काठमाडौं ।  ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ (बीआरआई) बाट अनुदान मात्रै लिने नेपालको प्रस्तावलाई चीनले अस्वीकार गरेपछि सहुलियतपूर्ण ऋण लिने बाटो खुला राखेर सम्झौता भएको छ । बेइजिङमा नेपाल र चीनका उच्च अधिकारीबीच अनौपचारिक रूपमा दुई दिन भएका शृंखलाबद्ध वार्तापछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै चीन भ्रमणका क्रममा ‘फ्रेमवर्क फर बेल्ट एन्ड रोड कोअपरेसन’ मा हस्ताक्षर भएको हो । फ्रेमवर्कमा नेपालका तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्रालयका कायममुकायम सचिव अमृत राई र चीनका तर्फबाट ‘नेसनल डेभलपमेन्ट एन्ड रिफम कमिसन’ का उपाध्यक्ष लिउ सुशेले हस्ताक्षर गरेका छन् । बीआरआईसम्बन्धी एजेन्डामा नेपालले ‘अनुदान’ सम्बन्धी सहकार्यको प्रस्ताव पठाएको थियो । तर चीनले ‘सहयोग’ हुने प्रस्ताव तयार पार्‍यो । ‘सहयोग’ ले अनुदान वा ऋण स्पष्ट नहुने भन्दै नेपाली पक्षले असहमति राखेपछि मंगलबार भएको उच्चस्तरीय वार्तामा बीआरआई सम्बन्धमा सहमती हुन सकेको थिएन । तर, बुधबार पनि वार्ता गरी ‘टेक्निकल सपोर्ट एन्ड एड फाइनान्सिङ मोडालिटी’ भन्ने शब्द राख्न दुवै पक्ष तयार भएपछि हस्ताक्षर सम्भव भएको हो । 
हस्ताक्षरका विषयमा नेपाल र चिनियाँ पक्षले आधिकारिक रूपमा विज्ञप्ति जारी गरी जानकारी भने गराएको छैन । उच्चस्तरीय भेटवार्तापछि मंगलबार नै नेपाल–चीनले संयुक्त वक्तव्य जारी गरिसकेको छ ।
बुधबारको सम्झौतालगत्तै चीनमा भएका दुई ठूला महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरूमा समेत प्रधानमन्त्री ओलीले फ्रेमवर्कका विषयमा कुनै पनि चर्चा गरेनन् । फ्रेमवर्कमा उल्लिखित ‘एड फाइनान्सिङ मोडालिटी’ को अर्थ के हुन्छ भन्ने विषयमा भ्रमणमा संलग्न अधिकारीहरूले स्पष्टसँग खुलाउन चाहेका छैनन् । प्रधानमन्त्रीका आर्थिक तथा विकास सल्लाहकार युवराज खतिवडाले पनि ऋणको ढोका खुलै राखेको संकेत गरेका छन् । ‘एड अर्थात् सहायता सफ्ट भाषा हो । बीआरआई भनेको सरकार–सरकारको मात्रै सम्बन्ध होइन । यो भनेको व्यवसायी–व्यवसायीको सम्बन्ध पनि हो । सरकार–सरकारको बीचमा अहिले हामी ऋण प्रयोग गर्दैनौं, परियोजनागत रूपमा अरू कसैले ऋण लिन्छु भन्ने बाटो भने खुला गरेको हो,’ उनले भने, ‘सहुलियतपूर्ण ऋणको ढोका खुला राखेको हो तर कसका लागि भनेर हेर्नुपर्छ । हाम्रो देशले कुनै देशसँग ऋण लिँदैनौं भनेर लेख्नै त भएन ।’

भविष्यमा ऋण लिन सक्ने प्रकृतिको शब्द राख्न नेपाल तयार भएपछि प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको अन्तिम समयमा आएर नेपाल र चीन पक्षबीच सहमति जुटेको हो । ‘मंगलबार बिहानदेखि चलेको द्विपक्षीय अनौपचारिक वार्ता बुधबार आएर टुंगिएको हो । दुवै पक्ष बीआरआई सहकार्य फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर गर्न सहमत भएका हुन्,’ चिनियाँ टोलीसँग संवादमा लागेका एक उच्च सरकारी अधिकारीले भने, ‘सुरुवातमा नेपाली पक्षले ग्रान्ट फाइनान्सिङ कोअपरेसन मोडालिटी भन्ने प्रस्ताव गरेको थियो । त्यसपछि चिनियाँ पक्षले ग्रान्ट शब्द हटाएर असिस्टेन्ट फाइनान्सिङ मोडालिटी मात्रै राखेर मस्यौदा नेपाललाई फर्कायो । तर, अन्त्यमा नेपाली पक्षले ग्रान्ट वा असिस्टेन्टभन्दा पनि एड असिस्टेन्स फाइनान्सिङ राखेर प्रस्ताव गरेपछि त्यसैमा हस्ताक्षर भयो ।’ पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनालले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन नीति–२०७६ अनुसार ‘एड फाइनान्सिङ मोडालिटी’ को अर्थ ऋण र अनुदान दुवै हुन सक्ने बताए । ‘एड फाइनान्सिङ मोडालिटी शब्दले सहुलियतपूर्ण ऋण पनि हुनसक्छ, अनुदान पनि हुनसक्छ,’ उनले भने, ‘हाम्रो नीतिअनुसार कमर्सियल ऋण लिँदैनौं । त्यसकारण ऋण भन्नेबित्तिकै सहुलियतपूर्ण नै हो ।’ प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमण तय भएलगत्तै बीआरआई, ऋण र अनुदानका विषयमा नेपालमा विज्ञ तथा राजनीतिक दलहरू ध्रुवीकृत भएका थिए । खासगरी कांग्रेसले बीआरआईसँग सम्बन्धित दस्ताबेजमा हस्ताक्षर गर्न नहुने र हस्ताक्षर गरे अनुदान मात्रै लिने गरी गर्नुपर्ने अडान राखेको थियो । चीनले भने ऋणसहित ‘बीआरआई कार्यान्वयन कार्ययोजना’ को प्रस्ताव नेपाललाई पठाएको थियो । त्यस सम्बन्धमा नेपालको हितअनुकूल हुने गरी सहमति जुटाउन कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापा, प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार तथा एमालेका उपमहासचिव विष्णु रिमाल र प्रधानमन्त्रीका आर्थिक विकास सल्लाहकार युवराज खतिवडाले गृहकार्य गरेका थिए । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका जानकार सेमन्त दाहाल विज्ञ सदस्यका रूपमा रहेर गृहकार्य गरेका थिए । लामो रस्साकसीपछि चीनले प्रस्ताव गरेको ‘बीआरआई कार्यान्वयन कार्ययोजना’ शीर्षकको साटो ‘फ्रेमवर्क अन बेल्ट एन्ड रोड कोअपरेसन’ नाममा सम्झौता गर्ने गरी साझा धारणा तय भएको थियो । त्यसलाई चीनले नमानेपछि प्रधानमन्त्रीका महत्त्वपूर्ण भेटवार्तामा हस्ताक्षर हुन सकेन । हस्ताक्षर नै नभई भ्रमणबाट फर्कनुपर्ने भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग चीनबाटै टेलिफोन वार्ता गरेको स्रोतको दाबी छ । ‘देउवा पनि एड फाइनान्सिङ मोडालिटी भन्ने शब्द राख्न तयार भएपछि सम्झौताको वातावरण बनेको हो,’ भ्रमणमा सहभागी एक सरकारी अधिकारीको दाबी छ । कांग्रेसले भने फ्रेमवर्कका विषयमा समीक्षा गर्ने जनाएको छ । त्यसका लागि प्रधानमन्त्री ओली काठमाडौं ओर्लिएलगत्तै परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवासँग ‘ब्रिफिङ’ लिने र समीक्षा गर्ने नेताहरूको भनाइ छ । कांग्रेस र एमाले नेताबीच भएको सहमतिमा प्राविधिक तथा कानुनी विषयमा मस्यौदा हेरफेर गर्ने विज्ञ सेमन्त दाहालले पनि ऋण वा अनुदान भन्ने विषयमा स्पष्ट पार्न चाहेनन् । उनले आर्थिक र परियोजना विकासका लागि महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भएको प्रतिक्रिया दिए । ‘यो फ्रेमवर्कले दुई देशबीच बलियो आर्थिक र परियोजना विकास साझेदारी खडा गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ,’ उनले भने, ‘बीआरआईअन्तर्गत कार्यान्वयन हुने पूर्वाधार परियोजनाका बारेमा अन्योललाई सम्बोधन गरी एड फाइनान्समार्फत परियोजना कार्यान्वयनको विषयलाई स्पष्ट पार्नेछ । परियोजना कार्यान्वयन गर्ने सिद्धान्तहरू स्थापित गरी आर्थिक, वित्तीय, प्राविधिक तथा वाणिज्य रूपमा सम्भाव्य हुनुपर्ने कुरालाई स्पष्ट पार्नेछ भन्ने विश्वास छ ।’ बीआरआई फ्रेमवर्कमा भएको १० वटा परियोजनासमेत उल्लेख छन् । ‘बीआरआई सहकार्य फ्रेमवर्क’ मा नेपालले चिनियाँ पक्षलाई सडक पूर्वाधार, सहरी विकास र उद्योग–व्यापारसँग सम्बन्धित एक दर्जन परियोजना प्रस्ताव गरेकामा १० परियोजना फ्रेमवर्कमा परेका हुन् ।  यसबाहेक टोखा–छहरे सुरुङमार्ग, हिल्सा–सिमकोट सडक परियोजना, किमाथांका–खाँदबारी सडक र पुल, जिलोङ–केरुङ–काठमाडौं सीमापार रेलमार्ग, डडेलधुरास्थित अमरगढी सिटी हल, जिलोङ–केरुङ–रसुवागढी चिलिमे २२० केभी सीमापार प्रसारण लाइन, मदन भण्डारी विश्वविद्यालय, काठमाडौं साइन्टिफिक सेन्टर एन्ड साइन्स म्युजियम, दमकस्थित चीन–नेपाल औद्योगिक मित्रपार्क र झापा स्पोर्ट्स एन्ड एथलेटिक्स कम्प्लेक्स फ्रेमवर्कमा राखेर सम्झौता गरिएको छ ।

‘एक चीन सिद्धान्तमा नेपालका दलको एकमत’

चीन भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले बुधबार बेइजिङस्थित पेकिङ विश्वविद्यालयमा सम्बोधन गर्दै ‘एक चीन सिद्धान्तमा नेपालका सबै राजनीतिक दल एकमत रहेको’ बताएका छन् । ओलीले भरपर्दो छिमेकी र कहिल्यै नटुट्ने साझेदारका रूपमा दुई मुलुकले आपसी हितका विभिन्न क्षेत्रमा नजिकबाट सहकार्य गर्ने बताए । उनले साझा समृद्धि र सफलता सहयोगको भावनामा बीआरआईजस्ता राष्ट्रपति सीको दूरदर्शी पहलको प्रशंसा गरे ।
‘चीनले आफ्ना ८० करोड जनतालाई गरिबीबाट बाहिर निकालेको छ । र, ‘खुसीसँग समृद्धि’ को प्रेरणादायी उदाहरण स्थापित गरेको छ । जहाँ विकासले कल्याण र समानतालाई समेट्छ,’ ओलीले सम्बोधनका क्रममा भने ।
चीनको चामत्कारिक आर्थिक विकासबाट नेपालले आफ्नै विकास यात्रामा लाग्न बहुमूल्य पाठ सिकेको उनको भनाइ थियो । ‘नेपाल र चीनले साझा समृद्धि र स्थायी मित्रताको भविष्यको परिकल्पना गर्न सक्छन् । जुन पारस्परिक सम्मान र सबैका लागि राम्रो संसारको खोजीमा प्रेरित भएर हो,’ उनले भने । यस्तै, ओलीले सम्बोधनकै क्रममा पुरानो र नयाँ लोकतन्त्र भन्दै चर्चा गरे । उनले लोकतन्त्रको विचारलाई अगाडि बढाउने क्रममा त्यसको वर्गीय चरित्रबारे बहस देखा परेको उल्लेख गरे । ओलीले ती बहसबाट प्रायः पुरानो र नयाँ लोकतन्त्र भन्ने बीचको भिन्नता निम्त्याएको प्रस्ट पारे । ‘पुरानो लोकतन्त्रमा प्रिभिलेज ९सुविधा प्राप्त० वर्गले नेतृत्व लियो । जसलाई बुर्जवाज पनि भनिन्छ । जबकि संघर्ष गर्ने जनता राजनीतिक रूपान्तरणको सम्पूर्ण प्रक्रियामा समेत थिचोमिचोमा रह्यो,’ उनले भने, ‘यस विपरीत नयाँ लोकतन्त्रले समाजका विभिन्न तहका उत्पीडित र शोषित समूहसँग मिलेर काम गर्ने वर्गलाई अग्रपंक्तिमा राखेको देख्यो ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले सम्बोधनका क्रममा चीन र पेकिङ विश्वविद्यालयलाई नेपालको मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयको शिक्षा क्षेत्रमा स्तरोन्नतिका लागि रणनीतिक सहकार्य गर्न आग्रह गरेका छन् । ओलीले सम्बोधनको सुरुवातमा निमन्त्रणाका लागि पेकिङ विश्वविद्यालयका अध्यक्षलाई धन्यवाद दिएका थिए । उनले भनेका थिए, ‘देशभक्तिको गौरवशाली परम्परासहितको विश्वविद्यालयमा बस्ने यो अवसरले मलाई गहन रूपमा उत्प्रेरित गरेको छ ।’ ओलीले सम्बोधनका क्रममा आफ्नो युवावस्थामा पेकिङ विश्वविद्यालयको प्रेरणादायक यात्राका विषयमा पढेको बताएका थिए । उनले सन् १९१९ मा उक्त विश्वविद्यालयमा साम्राज्यवादविरोधी र सामन्तवादविरोधीमै चौथो आन्दोलन सुरु भएको उल्लेख गरे । उनले भने, ‘त्यो आन्दोलन आधुनिक चीनको इतिहासमा एउटा महत्त्वपूर्ण मोड थियो । र, समृद्ध र लामो इतिहास बोकेको यो संस्थामा आज यहाँ उभिन पाउनु मेरो सौभाग्य हो ।’