• सेकेन्ड रिफर्मबिना अर्थतन्त्र उकासिन गाह्रो छ : उपाध्यक्ष ढकाल

काठमाडौं । नेपालमा कोभिड–१९ महामारी आउनुअघि नै अर्थतन्त्र सुस्ताउँदै गएको र महामारीपछि झन् गहिरो सङ्कटतर्फ धकेलिएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष हेमराज ढकालले बताएका छन् । उनका अनुसार अहिले देखिएको आर्थिक अन्योल केवल पछिल्लो ‘युवा आन्दोलन’ वा राजनीतिक घटनाक्रमको परिणाम होइन, यो विगत केही वर्षदेखि थन्किँदै आएको संरचनागत समस्या हो । उपाध्यक्ष ढकाल भन्छन,‘कोभिडपछि मात्रै होइन, कोभिड अगाडिदेखि नै अर्थतन्त्र स्ट्याग्नेसनमा थियो । बजारमा माग घट्दै गएको थियो, बैंकको ब्याजदर उच्च थियो, उद्योग–व्यवसाय सञ्चालनमै कठिनाइ थियो ।’ यस्तो अवस्थामा पनि आवश्यक नीतिगत र बजेटीय सुधार हुन नसक्दा समस्या थप जटिल बनेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार २०४६ सालपछि प्रजातन्त्र आएपछि जस्तो ठूला आर्थिक सुधार (फस्र्ट रिफर्म) भए, अहिले त्यस्तै सेकेन्ड रिफर्म को खाँचो छ । तर सुधार छाता संगठनको सुझावमा मात्र सीमित नराखी वस्तुगत संघ, जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघ र सरोकारवाला सबैको सहभागितामा हुनुपर्नेमा उनी जोड दिन्छन् । वन क्षेत्र धेरै ओगटिएकाले उद्योग स्थापना र व्यावसायिक कृषि विस्तारमा समस्या भएको, जलविद्युत्, पर्यटन, साना तथा मझौला उद्योग, सूचना प्रविधि (आईटी) जस्ता सम्भावनायुक्त क्षेत्रले अपेक्षित नीतिगत सहयोग नपाएको ढकालको भनाइ छ । ‘युवाले रोजगारी पाउने आईटी, स्टार्टअप र उत्पादनमुखी क्षेत्रमा स्पष्ट र ठोस नीति आउन सकेन,’उनी भन्छन् । कोभिडपछि विश्वव्यापी आपूर्ति शृङ्खला अवरुद्ध हुँदा ढुवानी लागत बढ्यो, कच्चा पदार्थको आपूर्ति अनिश्चित बन्यो र उद्योगहरू प्रभावित भए । धेरै देशमा बेरोजगार भत्ताजस्ता कार्यक्रमले श्रम संस्कारमा समेत असर परेको उनको विश्लेषण छ । भारतको उदाहरण दिँदै ढकाल भन्छन,‘नाकाबन्दीपछि भारतले जीएसटी, श्रम कानुन, डिजिटल इकोनोमी, पारदर्शी कर प्रणाली जस्ता सुधार गरेर अर्थतन्त्र चलायमान बनायो । ५०० भन्दा बढी कानुन संशोधन गरिए । हामीले पनि त्यस्तै साहसीक सुधार गर्नुपर्ने थियो ।’ नेपालमा बैंकको ब्याजदर बढ्दा बजारको माग घटेको, युवाको पलायन बढेको र उपभोग खुम्चिएको अवस्थामा वित्तीय र मौद्रिक नीतिले सन्तुलन कायम गर्न नसकेको उनी बताउँछन् । वर्किङ क्यापिटल क्याप जस्ता व्यवस्थाले बजारको चक्र नै रोकिएको अवस्था छ । ढकालका अनुसार पछिल्लो कार्यकालमा करिब ४० वटा कानुन संशोधन भए पनि धेरै सुधार कागजमै सीमित भए । बहुदर कर, उदारो कानुन, डिजिटल अर्थतन्त्र, निर्यात प्रोत्साहन, कृषि सब्सिडी जस्ता घोषणाको कार्यान्वयन नहुनुमा राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक संयन्त्रबीच समन्वय नहुनु मुख्य कारण भएको उनी बताउँछन् । राजनीतिक अस्थिरताबीच दुई ठूला दलको सरकार बनेपछि केही हदसम्म स्थिरताको सन्देश गएको र राष्ट्र बैंकको नीति पनि क्रमशः उदार बन्दै गएको उनको भनाइ छ । तर पछिल्लो युवा आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारको प्राथमिकता चुनाव भएकाले ठूला नीतिगत सुधार अपेक्षित रूपमा अघि बढ्न नसकेको उनी स्वीकार गर्छन् । अहिलेको मुख्य चुनौती युवाको पलायन र उपभोगमा आएको गिरावट भएको ढकालको विश्लेषण छ । ‘उपभोग बढाउन कि त पर्यटन बढाउनुपर्यो, कि तसीप विकास गरेर युवालाई यहीँ रोजगारी दिनुपर्यो । स्टार्टअप, आईटी, नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रमहरू ठोस हुन सकेनन,’ उनी भन्छन् । उनले आगामी चुनावपछि ठूला दलहरूबीच सहमति गरेर १० वर्षे दीर्घकालीन आर्थिक सुधार कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन् । उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र, आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवद्र्धन, करको दायरा विस्तार गर्दै दर घटाउने, डिजिटल कर प्रणाली र उदारो कानुन लागू गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘अहिले बैंकमा पैसा छ, ब्याजदर ६–७ प्रतिशतमा झरेको छ, तर निजी क्षेत्र लगानी गर्न डराइरहेको छ,’ ढकाल भन्छन्, ‘नीतिगत अस्थिरता, सम्पत्तिको सुरक्षा नहुनु र भ्रष्टाचारका कारण लगानीकर्तामा निराशा छ ।’ एफडीआई र घरेलु लगानी आकर्षित गर्न राज्यले प्राथमिकता क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्ने, उद्योगका लागि सस्तो जग्गा, सेज जस्ता औद्योगिक क्षेत्र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने र ठूला पूर्वाधार परियोजनामा स्पष्ट दिशा दिनुपर्नेमा उनी जोड दिन्छन् । उपाध्यक्ष ढकाल भन्छन,‘राजनीतिक संघर्ष सकियो । अब आर्थिक समृद्धिको लडाइँ हो । चुनावमा जनताले उम्मेदवारसँग शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, उद्योग र आईटीका स्पष्ट एजेन्डा सोध्नुपर्छ । सेकेन्ड रिफर्म बिना नेपालको अर्थतन्त्र उठ्न गाह्रो छ ।’ लगानीकर्ताको मनोबल उठाउने काममा ढिलो गर्न हुँदैन । संसद, राष्ट्रिय सभा र विभिन्न मन्त्रालयमा रोकिएका कानुन संशोधनका प्रस्तावलाई नयाँ सरकारले प्राथमिकताका साथ तुरुन्त सम्बोधन गर्नुपर्ने ढकालले बताएका छन् । उनका अनुसार निजी क्षेत्र र लगानीकर्तामा बढ्दो अन्योल अन्त्य गर्न अब थप घोषणा होइन, छिटो कार्यान्वयन आवश्यक भइसकेको छ । ढकाल भन्छन, ‘धेरै कानुन संशोधनको कुरा उठेका छन् । तर ती संसद, राष्ट्रिय सभा, कानुन मन्त्रालय र अन्य मन्त्रालयमै अड्किएका छन् । नयाँ सरकार आएपछि यी विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर फटाफट निर्णय गर्नुपर्छ ।’ उनका अनुसार अन्तरिम सरकारसँग महासंघले धेरै माग नराखी तीनवटा मुख्य विषय मात्रै अघि सारेको छ । पहिलो, सुरक्षाको प्रत्याभूति । ‘देशभित्र भएको हिंसात्मक घटनालाई अन्त्य गर्न पुलिस र प्रशासनलाई दुरुस्त बनाउनु अत्यावश्यक छ,’ढकालले भने । दोस्रो, सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिको पुनर्निर्माण । उनका अनुसार पछिल्ला घटनापछि क्षतिग्रस्त संरचनाहरू अहिले पनि जाली हालेर थन्क्याइएका छन् । ‘पुनर्निर्माण आक्रामक रूपमा अघि बढ्यो भने बजारमा पैसा जान्थ्यो, रोजगारी सिर्जना हुन्थ्यो र अर्थतन्त्र चलायमान हुन्थ्यो,’उनी भन्छन् । ढकालले पुनर्निर्माणका लागि सरकारले ब्याजमा रिबेट, भन्सार छुट, कर सहुलियत वा अन्य प्याकेजमार्फत निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन दिन सक्ने बताए । ‘राज्यले जिम्मेवारी लिएर पुनर्निर्माणमा जानुपर्छ,’उनको जोड छ । तेस्रो माग भनेको इन्भेस्टमेन्ट प्रोटेक्सन एक्ट हो । ‘आज त भयो, तर भोलि फेरि नहुने के ग्यारेन्टी ?’ ढकाल प्रश्न गर्छन् । उनका अनुसार यही अनिश्चितताका कारण उद्योगी–व्यवसायी ‘वेट एन्ड सी’ को अवस्थामा छन् । ‘लगानी सुरक्षित हुन्छ भन्ने प्रत्याभूति बिना कसैले उत्पादन बढाउँदैन,’उनी भन्छन् । प्रधानमन्त्रीबाट समेत लगानी संरक्षणसम्बन्धी प्रतिबद्धता आइसकेको भन्दै ढकालले अब त्यसलाई कानुनी रूप दिएर कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने बताए । ‘बीमा त छ, तर राज्यले संकट आएपछि कसरी सुरक्षा दिन्छ र पुनर्निर्माणमा कसरी सहयोग गर्छ भन्ने स्पष्ट मार्गचित्र आउनुपर्छ,’ उनको भनाइ छ । घोषणापत्र कागजमै सीमित नहोस, अब कार्यान्वयन चाहिन्छराजनीतिक दलका घोषणापत्रतर्फ संकेत गर्दै अध्यक्ष ढकालले यो निर्वाचनलाई अत्यन्त निर्णायक मान्नुपर्ने बताए । ‘अब समय छैन । पार्टीहरूको एजीएम, मर्ज, चुनावको तयारी चलिरहेको छ । हामीले स्पष्ट भनेका छौँ, घोषणापत्र दिनुस, त्यसकै आधारमा हामी समर्थन र सहयोग गर्छौँ,’ उनले भने । उनका अनुसार राजनीतिक समाधान त भइसकेको छ । संविधान बनिसकेको छ र समयसापेक्ष संशोधनको व्यवस्था पनि संविधानमै छ । ‘अब युवाको माग, उद्योग–व्यवसायको आवश्यकता सम्बोधन गर्ने गरी संशोधन गर्न ढिला गर्नु हुँदैन,’ ढकालको भनाइ छ । अर्थतन्त्रलाई केन्द्रमा नराखी कुनै पनि राजनीतिक व्यवस्था सफल नहुने उनको ठम्याइ छ । ‘व्यवस्था जति राम्रो भए पनि आर्थिक समृद्धि भएन भने, युवाले रोजगारी पाएनन् भने, लगानीको वातावरण बनेन भने संकट दोहोरिन्छ,’ उनले चेतावनी दिए । जेनजी आन्दोलनका घटनाबारे बोल्दै ढकालले २३ गते बालबालिकाको मृत्यु र त्यसपछि ७७ जिल्लामा सार्वजनिक तथा निजी संरचनामाथि भएको आक्रमण कल्पनाभन्दा बाहिरको घटना भएको बताए । ‘हिल्टन होटल, वाटर बोटिङजस्ता ठूला पूर्वाधारमाथि आक्रमण हुनु अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताका लागि गम्भीर सन्देश हो,’उनी भन्छन् । उनका अनुसार यस्तो अवस्थामा विदेशी लगानीकर्ताको विश्वास फर्किन समय लाग्नेछ । ‘पहिला स्वदेशी लगानीकर्ताको मनोबल उठाउनुपर्छ,’ उनले भने । अन्तरिम सरकारले सीमित अधिकारबीच केही सकारात्मक निर्णय गरे पनि कार्यान्वयन कमजोर देखिएको ढकालको टिप्पणी छ । निर्माण सामग्री र मेसिनरीमा ५० प्रतिशत भन्सार छुट, बीमामा ५० प्रतिशत अग्रिम भुक्तानीजस्ता निर्णय भए पनि बीमा कम्पनीको क्षमता र रिफाइनान्सिङको अभावले प्रभावकारी हुन नसकेको उनले बताए । निजी क्षेत्रले भने बैंक, कर्मचारी र बजारको दबाबबीच आफैँ पुनर्निर्माण गरिरहेको ढकाल बताउँछन् । ‘केबलकार, होटल, उद्योगहरू धेरैजसो पुनः सञ्चालनमा आइसकेका छन् । अपवाद बाहेक निजी क्षेत्रले आफ्नो जिम्मेवारी निभाइरहेको छ,’ उनले भने । ढकालले प्रमुख राजनीतिक दलहरूलाई स्पष्ट सन्देश दिंदै भने, ‘अर्थतन्त्र विकास, एफडीआई, रोजगारी र लगानी सुरक्षाका स्पष्ट एजेन्डा घोषणापत्रमा ल्याउनुस् । सरकारमा पुगेपछि त्यो घोषणापत्र थन्क्याउने होइन, त्यसलाई कागमा मात्रै सिमित राख्ने भन्दापनि पहिलो दिनदेखि कार्यान्वयनमा लाग्नुस् । यही नै अहिलेको सबैभन्दा ठूलो अपेक्षा हो ।’