काठमाडौं । सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा० ले आगामी स्थानीय तह निर्वाचनका लागि उम्मेदवार छनोटसम्बन्धी रूपरेखा सार्वजनिक गरेको छ । बुधबार सार्वजनिक गरिएको रूपरेखामा पार्टी सचिवालयलाई निश्चित पदका उम्मेदवार छनोट गर्दा अधिकतम १५ प्रतिशतसम्म विशेषाधिकार प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । रूपरेखाअनुसार सचिवालयले यस्तो अधिकार प्रयोग गरी छनोट गरेका उम्मेदवारलाई पार्टी केन्द्रीय समितिबाट अनुमोदन गराउनुपर्नेछ । यो व्यवस्था गाउँपालिका, नगरपालिका र उपमहानगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख तथा वडा अध्यक्ष पदका उम्मेदवारको हकमा लागू हुने रास्वपाले जनाएको छ ।  महानगरपालिकाका हकमा भने वडासदस्य, वडाअध्यक्ष, उपप्रमुख र प्रमुख पदका उम्मेदवार छनोटमा समेत अधिकतम १५ प्रतिशतसम्म विशेषाधिकार प्रयोग गर्न सकिने प्रावधान राखिएको रुपरेखामा उल्लेख छ । 
चार चरणको ‘परीक्षा’ पछि मात्रै टिकट
रास्वपा केन्द्रीय समितिबाट पारित रूपरेखाअनुसार अब पार्टीबाट पालिका प्रमुख–उपप्रमुख, वडाध्यक्ष र वडा सदस्यका उम्मेदवार बन्न चारवटा कडा चरण पार गर्नुपर्नेछ । जसमा पार्टीभित्रको प्रारम्भिक निर्वाचन (प्राइमरी), लिडरसिप एकेडेमीको अनिवार्य परीक्षा, राजनीतिक(सामाजिक धरातलको मूल्याङ्कन र समावेशितालाई मुख्य आधार बनाइएको छ ।
चार खण्डमा १०० पूर्णाङ्कको मूल्याङ्कन
उम्मेदवार बन्न चाहने आकांक्षीहरूले पाउने टिकट १०० पूर्णाङ्कको समग्र मूल्याङ्कनका आधारमा तय हुने जनाइएको छ । जसलाई यसरी विभाजन गरिएको छ ।
१. प्रारम्भिक निर्वाचन (प्राइमरी) : ४० प्रतिशत

२. लिडरसिप एकेडेमी (तालिम तथा परीक्षा) : २५ प्रतिशत

३. पोलिटिकल प्रोक्सिमिटी (संगठन र लोकप्रियता) : २५ प्रतिशत

४. समावेशिता (सिमान्तकृत तथा विविधता) : १० प्रतिशत

पार्टीका सदस्यहरूले उम्मेदवार छान्न पाउने प्रारम्भिक निर्वाचन लाई ४० प्रतिशत भार दिइएको छ। जसमा पार्टीको मोबाइल एपमार्फत ‘टु फ्याक्टर अथेन्टिकेसन’ (OTP) प्रयोग गरी डिजिटल मतदान हुनेछ । यदि कुनै पनि उम्मेदवार चित्त नबुझे सदस्यहरूले ‘नोटा’ (माथिका कुनै पनि उम्मेदवारलाई समर्थन गर्दिनँ) रोज्न पाउनेछन् । यदि ‘नोटा’ ले सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गरेमा प्रतिस्पर्धामा रहेका सबै आकांक्षीहरूको उम्मेदवारी स्वतः खारेज हुनेछ र नयाँ उम्मेदवार छनोट गरी पुनः मतदान गरिनेछ । प्रारम्भिक निर्वाचन वैध हुन कम्तीमा २५ प्रतिशत सदस्यले मतदान गर्नैपर्नेछ। २५ प्रतिशत भन्दा कम मत खसेमा सो निर्वाचन अवैध हुनेछ र त्यसको अंकभार शून्य हुनेछ । प्रारम्भिक निर्वाचन हुनुअगावै लिडरसिप एकेडेमी, पोलिटिकल प्रोक्सिमिटी र समावेशिताको मूल्याङ्कन सम्पन्न गरी सो अंक केन्द्रीय सर्भरमा गोप्य रूपमा ‘डिजिटल लक’ गरिने उल्लेख गरिएको छ । सबै प्रक्रिया सकिएपछि मात्र डिजिटल लक खोलेर एकमुष्ट स्कोरकार्ड सार्वजनिक गरिनेछ ।

लिडरसिप एकेडेमी : परीक्षा उत्तीर्ण हुनैपर्ने
उम्मेदवार बन्न चाहने जोकोहीले पार्टीको ‘लिडरसिप एकेडेमी’ अन्तर्गत १० वटा विषयगत मोड्युलमा तालिम लिएर परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुपर्नेछ । यसमा संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, बजेट निर्माण, सुशासन, सार्वजनिक खरिद, डिजिटल साक्षरता–एआई (AI) को प्रयोग, विपद् व्यवस्थापन र सञ्चार कलाजस्ता विषय राखिएको छ । परीक्षामा न्यूनतम मापदण्ड पार गर्न नसक्ने आकांक्षी छनोट प्रक्रियाबाट स्वतः बाहिरिनेछन् ।
पार्टी प्रवेश गर्नेबित्तिकै टिकट पाउने प्रवृत्ति रोक्न ‘कुलिङ पिरियड’ तोकिएको छ । पहिलो पटक राजनीतिमा आउनेका लागि पालिका प्रमुख, उपप्रमुख र वडाध्यक्षमा कम्तीमा ४५ दिन तथा वडा सदस्यमा ३ दिन पार्टी सदस्यता लिएको हुनुपर्ने । अन्य दलबाट प्रवेश गर्नेका लागि पालिका प्रमुख, उपप्रमुख र वडाध्यक्षमा कम्तीमा ९० दिन तथा वडा सदस्यमा ७ दिन कुलिङ पिरियड राखिएको छ । समाजका लब्धप्रतिष्ठित, विज्ञ र स्वच्छ छविका व्यक्तिलाई पार्टीमा ल्याउन कुलिङ पिरियड छुट दिन सकिने उल्लेख छ । तर यसका लागि सम्बन्धित जिल्ला, प्रदेश वा केन्द्रको औपचारिक लिखित सहमति अनिवार्य हुनेछ भने उनीहरूले पनि लिडरसिप एकेडेमी र प्राइमरी चुनाव भने लड्नै पर्नेछ । उम्मेदवारीका लागि पैसाको लेनदेन, चन्दा, उपहार वा प्रभाव पार्ने काम गरेमा लेनदेन गर्ने दुवै पक्षको पार्टी सदस्यता खारेज गर्ने प्रावधान राखिएको छ । त्यस्तै, पार्टीको आधिकारिक निर्णयविरुद्ध समानान्तर संरचना बनाउने, गुटगत भेला गर्ने, सामाजिक सञ्जालमा प्रतिस्पर्धीको चरित्रहत्या वा दुष्प्रचार गर्ने आकांक्षीको उम्मेदवारी तत्काल खारेज गरी अनुशासनको कडा कारबाही गरिने रूपरेखामा उल्लेख छ । पार्टी सचिवालयले केन्द्रीय समितिबाट अनुमोदन गराएर अधिकतम १५ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी विशेषाधिकार प्रयोग गरी उम्मेदवार छनोट गर्न सक्ने विशेष व्यवस्था पनि राखिएको छ ।