काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका विद्युत महसुल संकलन काउन्टर सञ्चालनमा मात्रै वार्षिक करिब ६० करोड रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ । उर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका अनुसार यस्ता काउन्टरमा मात्रै बार्षिक ५९ करोड ७९ लाख रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ । अझै पनि करिब ७३ प्रतिशत ग्राहकले भौतिक रूपमा काउन्टरमै पुगेर विद्युत महसुल तिर्ने गरेका छन् । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले डिजिटल माध्यमबाट विद्युत महसुल भुक्तानी बढाउन आग्रह गर्दै यस्तो तथ्य सावर्जनिक गरेका हुन् । प्राधिकरणका १२९ वितरण केन्द्रअन्तर्गतका प्रशाखामा हाल ६५५ वटा महसुल संकलन काउन्टर सञ्चालनमा रहेको उनले बताए । ती काउन्टर सञ्चालनमा मासिक करिब ५ करोड रुपैयाँ खर्च हुने गरेको मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ । मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार डिजिटल भुक्तानी बढाउन सके काउन्टर सञ्चालनमा भइरहेको खर्च घटाउनुका साथै त्यहाँ परिचालन भएको जनशक्तिलाई अन्य ग्राहक सेवामा उपयोग गर्न सकिन्छ । डिजिटल माध्यमबाट महसुल तिर्दा ग्राहकको समय र आवतजावत खर्च बचत हुने तथा नगद कारोबार घट्दा वित्तीय पारदर्शिता र सुरक्षासमेत बढ्ने उनले बताए । मन्त्री श्रेष्ठले विशेषगरी डिजिटल भुक्तानी गर्न नजान्ने ज्येष्ठ नागरिक, अभिभावक तथा आफन्तलाई डिजिटल भुक्तानीको तरिका सिकाउन आग्रह गरे । उनले यसलाई डिजिटल भुक्तानी बढाउने अभियान मात्र नभई नागरिकको समय बचत, सेवा सहजता र सार्वजनिक स्रोतको प्रभावकारी उपयोगसँग जोडिएको विषयका रूपमा लिन आग्रह गरे ।