काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले दुईवटा अध्यादेश जारी गरेका छन् । राष्ट्रपतिले ‘वनसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३’ र ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३’ जारी गरेका हुन् ।  राष्ट्रपतिबाट भूमि सम्बन्धी अध्यादेश जारी भएपछि भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलले भूमिहीन सुकुम्वासी समस्या समाधानका कानुनी अड्चन हटेको बताएकी छन् । अध्यादेश जारी भएसँगै अब सुकुम्वासी समस्या समाधान हुने बाटो खुलेको उनले बताइन् । उनले भनेकी छन्, ‘भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी एवं अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानका कानुनी अड्चनहरू अब हटेका छन् । भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ जारी भएसँगै समाधानको बाटो खुलेको छ ।’ साथै, वन, मध्यवर्ती क्षेत्र तथा आरक्ष क्षेत्रसम्बन्धी कानुनका प्रावधानका कारण समाधान हुन नसकेका भूमिहीनका समस्या समाधान गर्न सम्बन्धित ऐनहरूमा समेत छुट्टै अध्यादेशमार्फत आवश्यक व्यवस्था गरिएको उल्लेख गरेकी छन् । उनले थपेकी छन्, ‘अब राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्व, सम्बन्धित कर्मचारी, स्थानीय तह र समाधान समितिले मिसन मोडमा काम गरौँ । कानूनी आधार तयार छ, अब सही नियत, इच्छाशक्ति र तीव्र कार्यान्वयन आवश्यक छ । सबैको साथ र सहयोगको अपेक्षा गरेकी छु ।’