विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारको आयोजनामा विराटनगरमा जारी अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री सम्मेलनमा मुख्यमन्त्रीहरूले संघले ‘हातखुट्टा बाँधेर दौडन भनेजस्तो’ गरी प्रदेश संरचनालाई कमजोर बनाएको टिप्पणी गरेका छन् । अब गुनासोमा मात्र सीमित नभई अन्तरप्रदेश सहकार्य, साझा लगानी र आफैँ कानुन बनाएर संघीयतालाई परिणाममुखी बनाउने उनीहरूको साझा प्रतिबद्बता छ । हिजो प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले सामूहिक रूपमा डिजिटल प्रविधिमार्फत सम्मेलनको उद्घाटन गरेका थिए । उद्घाटन समारोहमा मन्तव्य राख्दै मुख्यमन्त्रीहरूले सहकार्य, समन्वय र सहअस्तित्वमा जोड दिए । कार्यक्रममा बोल्दै कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री मङ्गलबहादुर शाहीले संघीयताबाट प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्दै लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउनुपर्ने धारणा राखे । उनले कतिपय पूरा हुन नसकेका जनअपेक्षामा टेकेर भ्रम सिर्जना गरिएको बताउँदै तथ्यगत रूपमा भ्रम चिर्दै समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्नुपर्ने बताए । संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्ने प्रक्रियामा अस्पष्टता रहेको र ऐनकानुन निर्माणमा ढिलाइ भएकाले प्रशासनिक तथा वित्तीय क्षेत्रमा समस्या उत्पन्न भएको मुख्यमन्त्री शाहीले औँल्याए । उनले आफ्ना प्रदेशका विशेषताहरूलाई एकआपसमा समन्वय र सहकार्य गरी समृद्धि हासिल गर्न आग्रह गरे । उद्घाटन सत्रमा बोल्दै लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले संविधानले निर्दिष्ट गरेका अधिकार हस्तान्तरण गर्न संघीय सरकारले आलटाल गरेको बताए। प्रदेशका अधिकार हस्तान्तरण गर्ने विषयमा संघीय सरकारले नजरअन्दाज गरिरहेको चर्चा गर्दै उनले प्रहरी ऐन र निजामती ऐन तत्काल ल्याउन माग गरे। कतिपय ऐन ल्याउने प्रक्रियामा आतंक सिर्जना गर्न खोजिएको जस्तो देखिएको उनको आरोप थियो। मुलुकको प्रशासनिक संरचना बलियो बनाउनुभन्दा पनि खलबल्याउनेतर्फ लागेको भन्दै उनले वित्तीय हस्तान्तरण संकुचित पार्ने प्रयत्न भइरहेकाले संविधानअनुसार वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने नीति बनाउन जोड दिए । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले संघीयतालाई बलियो बनाउनेतर्फ विगतका सरकारहरू असफल भएको टिप्पणी गर्दै पटकपटक आवाज उठाउँदा पनि आश्वासन मात्र पाएको गुनासो गरे । उनले भने, “कतिपय अवस्थामा यस्तो लाग्छ कि तत्कालीन अवस्थामा संविधान लेख्न र त्यतिखेरको विद्रोह दबाउन मात्रै संघीयता ल्याइएको हो कि, नत्र किन यसरी अधिकारविहीन बनाइयो ?” अहिले प्रदेश संरचनामाथि चौतर्फी प्रहार भइरहेको चर्चा गर्दै उनले प्रशासनिक खर्च अन्य तहको तुलनामा न्यून हुँदा पनि यसलाई ‘सेतो हात्ती’ भनिएको बताए ।
उनले भने, “प्रदेश सरकारले अन्य सरकारको तुलनामा अत्यन्तै कम खर्च गरेको छ, तर यसैले काम गरेन भनेर प्रहार भइरहेको छ। प्रदेश सरकार दौडेन भनिन्छ, तर संघीय सरकारले हातखुट्टा बाँधिदिएको छ। हातखुट्टा बाँधेर दौड भन्दा कसैले सक्छ ?” अब कानुन निर्माणमा संघीय सरकारलाई धेरै नपर्खिने बताउँदै उनले आवश्यक कानुन बनाएर प्रदेश आफैँ अघि बढ्ने धारणा राखे। जति आवाज उठाउँदा पनि कानुन नबनाइदिँदा सेवा प्रवाह गर्न नसकिएको बताउँदै उनले संविधानको व्यवस्थाअनुसार तत्काल अधिकार हस्तान्तरण गर्न माग गरे । संघीय सरकारमाथि व्यङ्ग्य गर्दै उनले थपे, “कुन सचिव कतिखेर आउँछन्, कसको कहाँ सरुवा हुन्छ, उनीहरू कतिखेर जाने हुन्, प्रदेशलाई थाहै हुँदैन। अनि प्रशासनिक संघीयता कसरी बलियो हुन्छ रु” उनले सामाजिक सञ्जालमा तथ्य र तथ्याङ्कबिना फैलाइएका भ्रमबाट समाज मुक्त हुनुपर्ने धारणा पनि राखे।

बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापाले जलवायु परिवर्तन र यसको प्रभाव न्यूनीकरणका विषयमा प्रदेश सरकारहरूको साझा नीति हुनुपर्ने बताए । उनले जलवायुजन्य विपद्को क्षति न्यूनीकरणका लागि प्रदेशहरूबीच बलियो साझा कोष बनाउन आवश्यक रहेको चर्चा गरे । कानुनी जटिलता चिर्दै तीनवटै तहका सरकारबीचको समन्वयलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले प्रदेशहरूको सहकार्य र साझा अवधारणाबाट मात्रै विकास र समृद्धि सम्भव हुने बताए । उनले अन्तरप्रदेश साझेदारीलाई जोड दिँदै साझा लगानीका क्षेत्र पहिचान गर्नुपर्ने औँल्याए। साथै, प्रदेशहरूबीच धार्मिक सर्किट निर्माण गरी पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न सकिने धारणा यादवले राखे । आयोजक कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले अब प्रदेश सरकारहरूले गुनासो मात्र नगरी आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर परिणाममुखी काम गर्नुपर्ने बताए । संघीयता कार्यान्वयनका जटिलताबारे निष्कर्ष निकालेर प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गरिने उनले जानकारी दिए। यो सम्मेलन संघीय सरकारको आलोचना गर्न नभई साझा मुद्दा र आपसी हितका विषयमा छलफल गर्न आयोजना गरिएको उनको भनाइ थियो । विगतमा आफ्नै पार्टीको सरकार हुँदा पनि अधिकार दिन आलटाल गरिएको चर्चा गर्दै उनले हालको नयाँ सरकारसँग आफ्नो कुनै गुनासो नरहेको स्पष्ट पारे। उनले जलवायु परिवर्तनको मुद्दामा सबै प्रदेश एक ठाउँमा उभिनुपर्ने बताए। साथै, लागूऔषध दुर्व्यसनको समस्या नियन्त्रण गरी युवा पुस्तालाई समाज रूपान्तरणमा लगाउनुपर्ने उनले औँल्याए ।
प्रदेशले काम गर्न खोजे पनि केन्द्रका कारण बाधा पुगेको टिप्पणी गर्दै उनले भने, “हामी काम गर्दै जान्छौँ, तर नतिजा निस्किने बेलामा ‘हात्ती छिर्‍यो, पुच्छर अड्कियो’ जस्तो हुन्छ। त्यसैले संघीय सरकारले हाम्रा अधिकार क्षेत्रलाई खुला गरिदिनुपर्छ ।” सम्मेलन आज सकिनेछ । सम्मेलनमा विज्ञहरूले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्ने र त्यसको निष्कर्ष संघीय सरकारलाई बुझाइनेछ । कार्यक्रममा मुख्यमन्त्रीहरूसँग उद्योगी(व्यवसायीको छलफल हुनुका साथै कोशी प्रदेशको पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि भ्रमण गराउने कार्यक्रमसमेत छ ।