काठमाडौँ । सरकारले ‘प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोक्ता अभिवृद्धि कार्यक्रम’ सुरु गर्ने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को बजेट, नीति तथा कार्यक्रममा उत्पादनमा वृद्धि : मुलुकको विकास र समृद्धि विशेष अभियान दशक, २०७९÷८९ घोषणा गरी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सो कार्यक्रम सुरु गर्ने तयारी गरेको छ ।
उक्त कार्यक्रको अवधारणा–पत्र सम्बन्धमा मन्त्रालयद्वारा आयोजित अन्तत्र्रिmयामा मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले खासगरी उद्योगको क्षेत्रबाट मुलुक आयातमा निर्भर बन्दै गइरहेको अवस्थामा निर्यात अपेक्षाअनुसार बढाउन नसकिरहेको अवस्थमा र आयातमा निर्भर हुने अर्थतन्त्रलाई उकास्नका  ‘प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोक्ता अभिवृद्धि कार्यक्रम’ लाई कार्यान्वयनका ल्याउने तयारी भइरहेको जानकारी दिए ।
उनले भने, “हामीले आफ्नो मुलुकको उद्योगलाई व्यापकरुपमा बढाउन सकेनौँ, रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न सकेनौँ र हाम्रा उत्पादित वस्तुको उपभोग पनि गर्न सकेनौँ भने आयातलाई हामीले रोक्न सक्दैनौँ, त्यसैले क्रमशः आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने रणनीतिमा जान सकेनौँ भने मुलुकको अर्थतन्त्र उकास्न सकिँदैन, यो निष्कर्षसहित उत्पादन तथा उपभोक्ता अभिवृद्धि कार्यक्रमको योजना बनाइएको हो ।”
मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारका लागि उत्पादन तथा उपभोक्ता अभिवृद्धि कार्यक्रम प्रभावकारी हुने बताउँदै उनले त्यसलाई विशेष अभियानको रुपमा अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
मन्त्री बडूले कार्यक्रमलाई सफल बनाउँदै अगाडि बढाउन र उत्पादन बढाउनका निमित्त कृषि मन्त्रालय र अन्य मन्त्रालयको पनि विषय भएकाले स्पष्ट सुझावसहित समन्वयका आधारमा अगाडि बढ्ने बताए ।
‘प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोक्ता अभिवृद्धि कार्यक्रम’ ले कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उत्पादनमूलक क्षेत्रको योगदान हालको पाँच÷सात प्रतिशतबाट दश वर्षभित्र १५ प्रतिशत पु¥यो र उपभोग्य वस्तुको आयात क्रमशः घटाउँदै नेपाली उत्पादन र उपभोगमा अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्य लिएको छ ।  
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले स्पष्ट नीति बनाएर आगामी चार÷पाँच वर्षमा आयातलाई रोक्ने र निर्यातलाई बढवा दिने गरी सम्बन्धित निकायको सल्लाह र सुझावको आधारमा कार्यक्रम अगाडि बढाउन सुझाव दिए । आयातलाई कम गर्नको लागि उत्पादन बढाउनुका साथै चोरी पैठारीबाट आउने सामानलाई रोक्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

सांसद प्रमोद यादवले निर्यात बढाउनको निम्ति सबैभन्दा पहिला नीतिगत सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
सरकारका पूर्वमुख्य सचिव विमल कोइरालाले मुलुक आर्थिकरुपमा आत्मनिर्भर बन्नको निम्ति सरकारले स्वदेशी उद्योगलाई प्राथमिकता दिएर उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने सुझाव दिए । अर्थमन्त्रालयका पूर्वसचिव रामेश्वर खनालले नेपाली उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनुपर्ने धारणा राखे ।

धनुषाको कृषि उत्पादनमा मद्दत गर्दै प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना

धनुषा जिल्लामा सञ्चालित प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले गत आर्थिक वर्षमा गरेको कामको मूल्याङ्नका आधारमा यस आवमा बजेट वृद्धि भएको छ । परियोजनाको कार्यान्वयन, समन्वय तथा अनुगमन समितिको आजको बैठकमा परियोजनाले कृषि उपज उत्पादनमा महत्वपूर्ण योगदान गरेको समीक्षा गरिएको छ ।
परियोजनाले उपलब्धीमूलक कार्य गरकै कारण धनुषामा गत वर्षभन्दा बजेट वृद्धि भएको कार्यान्वयन एकाइ धनुषाका प्रमुख वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत युगलकिशोर तिवारीले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार स्वदेशी पुँजी, प्रविधि तथा जनशक्तिको प्रयोग गरेर कृषिमा यान्त्रिकीकरण, विशिष्टीकरण गरेर कृषि उत्पादन बढाउने र विदेशबाट हुने गरेको आयातलाई विस्थापित गर्न मद्दत गरेको छ । परियोजनाको समग्र बजेटमा केही कमी आए पनि धनुषाको बजेटमा वृद्धि भएको तिवारीले जानकारी दिए ।
अधिकृत तिवारीले कोरोना महामारीका कारणले परियोजनाको समग्र बजेटमा यस वर्ष केही कमी आएको बेलामा धनुषामा रु आठ करोड ६७ लाख १७ हजार रकम विनियोजन भएको जानकारी दिए । विनियोजित बजेट गत वर्षभन्दा एक करोडले बढी हो । विनियोजन भएको बजेटमध्ये कृषि उत्पादनतर्फ रु छ करोड सात लाख ९६ हजार बजेट विनियोजन गरिएको अधिकृत तिवारीले बताए ।

प्रशासनिक तथा कार्यक्रम खर्च निकै न्यून रहेको बताउँदै अधिकांश बजेट किसान तथा कृषि उत्पादन बढाउने कार्यक्रममा केन्द्रित भएको उनले बताए । अधिकृत तिवारीले भने, “यस वर्ष भारतबाट आउने मसिनो तथा वासनादार चामललाई विस्थापित गर्नका लागि राईस समल मोडल विकास कार्यक्रम ल्याएर किसानको धान मिलमा ल्याएर त्यस्तै प्रकारको चामल उत्पादनमा जोड दिने नीति परियोजनाले लिएको छ ।”
त्यसैगरी धनुषामा माछाको उत्पादन अत्यधिक बढेका कारणले यसको मूल्य पनि घटेको अधिकृत तिवारीले बताउनुभयो । धनुषामा माछा सुपर जोन, धान तथा आँप जोन, प्रदेश सरकारमार्फत ब्लक विकास कार्यक्रम तथा प्रत्येक पालिकामा दुई वटासम्म पकेट विकास कार्यक्रम लागू भएको बताउँदै जिल्लामा माछा, धान, आँप, तरकारी, दलहन तेलहन तथा दूध गाई भैँसी क्षेत्रमा कार्यक्रम केन्द्रित रहेको अधिकृत तिवारीले जानकारी दिए ।
यसका साथै गत आर्थिक वर्षमा सम्पन्न भएको कार्यक्रमको समीक्षा गर्नुका साथै चालु आर्थिक वर्षमा भएको कार्यक्रमको विषयमा धनुषाका विभिन्न पालिकाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिले जिज्ञासा राखेका थिए ।
बैठकमा जिल्ला समन्वय समिति धनुषाका प्रमुख राजनन्दन मण्डलले परियोजनाको कार्यक्रम निकै उपलब्धिमूलक भएको बताए । बैठकमा जिल्लाका विभिन्न पालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रतिनिधि, प्रदेश सरकारका कार्यालयका प्रतिनिधि, वन, उद्योग कार्यालयका प्रतिनिधि, धान तथा आँप जोन कार्यक्रमका प्रतिनिधि सहभागी थिए ।