अहिलेको सरकारले गर्नुपर्ने मुख्य काम भएको स्रोतलाई बढी प्रभावकारी बनाउँदै निर्वाचनसम्मको अवधि पार गर्नु हो । नयाँ महत्वाकांक्षी आयोजना ल्याउने होइन । पहिले सुरु भएका योजनाहरूलाई समयमै, कम लागतमा गुणस्तरीय रूपमा सम्पन्न गर्नु हो ।
केशव आचार्य
अर्थविद् 

• सरकारको काम विकास निर्माण होइन्, समयमै निर्वाचन गराउने हो 
• अन्तरिम सरकारले नयाँ योजना ल्याउने नभइ इमान्दार व्यवस्थापन गर्ने हो

जेनजी आन्दोलनका कारण ठूलो संख्यामा सरकारी तथा निजी क्षेत्रका भौतिक संरचना नष्ट भएका छन् । जसका कारण नेपालको अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर परेको छ । यस्तो विसम परिस्थितिमा नेपालको अर्थतन्त्र कुन रुपमा अघि बढ्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा विभिन्न कोणबाट विश्लेषण भइरहेको छ । यसै सिलसिलामा अबको नेपालको अर्थतन्त्र र चाल्नुपर्ने कदमका बारेमा अर्थविद् केशव आचार्यसँग नेपाल न्यूज बैंकले कुराकानी गरेको छ । 

जेनजी आन्दोलनका पश्चात मुलुकको हालको अवस्थालाई कसरी हेर्नु भएको छ ?
भौतिक सम्पत्तिमा धेरै नै क्षय भयो । अहिलेसम्मको नेपालको इतिहासमा यति चाँडै यत्रो ठूलो क्षति भएको थिएन् । भूकम्पले गर्ने भन्दा पनि अलि बढी क्षति भएको छ । अर्को महत्वपूर्ण कुरा राज्यले भौतिक सम्पत्ति त ढिलो चाँडो पुननिर्माण गर्ला तर, जुन अभिलेखहरू, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका अथवा वैदेशिक सहयोग वा लगानीका, अभिलेखहरू नष्ट हुँदा मुलुकले रिपेयर गर्न सक्दैन् । त्यसलाई कति अर्ब वा खर्ब भनेर हामी भन्न सक्दैनौं । क्षतिको कुरा गर्दा करिब दशौँ खर्बमा गएको छ । २०३० साल असारमा सिंहदरबार जलेको थियो र त्यसको पुनर्निर्माण पाँचसात वर्ष अगाडि मात्र सम्पन्न भएको थियो । अझ प्रधानमन्त्रीको कार्यालय त भर्खरै ०७४ सालको निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री ओलीले उद्घाटन गर्नुभएको हो । ४० औँ वर्ष लगाएर पुनर्निर्माण गरेका संरचनाहरु अब फेरी पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने भयो । त्यसैले मुलुकका लागि साह्रै ठूलो भौतिक क्षति हो । तर यस सँगसँगै एउटा आशाको किरण केछ भने जेनजी पुस्ताले एउटा यस्तो आमूल परिवर्तन गरिदिए कि मुलुकको राजनीति, प्रशासन संयन्त्र, न्याय प्रशासन र प्रहरी प्रशासनको ढोका जुन बन्द थिए त्यसलाई खोलिदिएको अवस्था छ । यसलाई मैले एकदमै सकारात्मक रूपमा लिएको छु । जुन भावनाले आन्दोलन भएको थियो, राज्यले त्यसलाई कुन हदसम्म कसरी निरन्तरता दिनसक्छ र जेनजी पुस्ताले खबरदारी गरिरहन्छ । त्यो धेरै महत्वपूर्ण कुरा हो । हामी कहाँ हराएको भनेकै सुशासन हो, बढेको भनेकै भ्रष्टाचार हो र पदमा बस्नेहरूको गैरजिम्मेवारीपना हो ।  नेतृत्वमा भएकाहरुमा मैंले त जे गरे पनि हुन्छ भन्ने जुन भावना थियो । त्यसलाई जेनजीको अन्दोलनले नराम्रोसँग प्रहार गरेको छ । नेतृत्वको यो व्यवहार फेरी दोहोरिदैन भनेर म भन्न सक्दिनँ । तर धेरै वर्ष, कम्तिमा अहिले नेतृत्वमा रहेका पुस्ता र फागुन २१ को निर्वाचनपछि आउने पुस्ताले चाहीं यसलाई ८–१० वर्षसम्म राम्रोसँग सम्झिराख्ने छन् र सुशासनको स्तर अहिलेभन्दा धेरै बढ्ने छ ।

यस्तो आकस्मिक राजनीतिक आन्दोलनले मुलुकको अर्थतन्त्रमा अल्पकालीन र दीर्घकालीन रूपमा कस्तो प्रभाव पार्दछ ?
अर्थतन्त्रलाई त असर गरिसक्याल्यो नि । भाटभटेनीलगायत ठूला व्यापारिक प्रतिष्ठानहरुमा क्षति पुगेको छ ।  भाटभटेनीको मात्रै करिब पाँच हजार रोजगारी गुमेको छ । त्यसैगरी, होटेल एसोसिएसनले पनि विवरण निकालेको छ । चन्द्रागिरि हिल्सलगायत सबैगरी करिब १५–२० हजार जनाको रोजगारीमा असर गरिसक्यो । राज्यले पनि यसबाट राजश्व पाउँथ्यो त्यो पनि गुमेको अवस्था छ । अहिलेको अवस्थामा सरकारको प्राथमिकता विकास निर्माण गर्ने भन्दापनि फागुन २१ मा निर्वाचन सु–सम्पन्न गर्ने, शान्ति सुरक्षा बहाल गर्नेलगायतका कुरातर्फ हुनु पर्दछ । पहिला पहिला यो पुँजीगत खर्च साह्रै दुरुपयोग भयो, त्यसको उत्पादकत्व आएन, भन्थेँ । अब त्यसमा हामीले आश गर्नुभएन केही कालको लागि, वैकल्पिक स्रोत पर्याप्त मात्रामा आशा गर्न सक्दैनौं । वैकल्पिक स्रोत भन्नाले राजस्व, आन्तरिक ऋण, बाह्य अनुदान र ऋण होइन, वैदेशिक निजी क्षेत्रमा आउने लगानी हो । अब केही कालका लागि आशा गर्न सक्दैनौं । त्यसकारण प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा यसको क्षति त धेरै नै छ । 

हालको अस्थिरताले स्वदेशी वा विदेशी लगानीको वातावरणमा कस्तो जोखिम उत्पन्न भएको देख्नुहुन्छ ?
लगानी सँधै मनोविज्ञानसँग गाँसिएको हुन्छ । बजारमा उपभोग्य सामान किन्ने निर्णय, लगानी गर्ने निर्णय पनि आत्मविश्वास र मनोबलसँग जोडिएको हुन्छ । जब मानिसमा ‘आज छैन भने भोलि कमाउँछु’ भन्ने आत्मविश्वास हुन्छ, तब उच्च मूल्य तिरेर पनि किनमेल गर्न वा लगानी गर्न तयार हुन्छन् । तर अहिले बजारमा त्यही आत्मविश्वास हल्लिएको देखिन्छ । यद्यपि, निजी क्षेत्रका केही अगुवा—जस्तै शेखर गोल्छा, चन्द्र ढकाललगायतले ‘हामी फेरि खरानीबाट उठेर देश बनाउँछौं’ भन्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्, त्यो स्वागतयोग्य छ । तर समग्रमा हेर्दा निजी क्षेत्रको मनोबल अत्यन्तै कमजोर बनेको छ । राज्यले सिंहदरबारदेखि सर्वोच्च अदालतसम्म सुरक्षा दिन नसक्ने अवस्था देखियो । प्रहरी प्रशासन नै असुरक्षित देखिएको स्थितिमा, ‘निजी क्षेत्रलाई म सुरक्षा दिन्छु’ भन्ने सरकारी आश्वासनमा व्यवसायीहरू ढुक्क हुन सकेका छैनन् । जसले गर्दा आन्तरिक लगानी समेत सुस्त हुने र अझ गम्भीर रूपमा भने भइसकेको लगानी समेत विदेश पलायन हुने खतरा देखिएको छ । यस्तो परिस्थितिमा विदेशी लगानी आकर्षित हुने अपेक्षा गर्नु कठिन छ । यस्तो अवस्थाबाट देशलाई निकाल्न सरकारको पहिलो प्राथमिकता निजी क्षेत्रको विश्वास पुनःस्थापना गर्नुपर्छ । यसका लागि अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालजस्ता इमानदार, विश्वासिलो र क्रेडिबिलिटी आर्जन गरिसकेका व्यक्तित्वले अग्रसर भई निजी क्षेत्रसँग संवाद र सहकार्यको वातावरण बनाउनु आवश्यक छ ।
यदी अहिले अन्तरिम सरकारले निजी क्षेत्रको विश्वास जित्न सकेन भने फाल्गुन २१ पछि आउने निर्वाचित सरकारले पनि लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न समय लाग्नेछ । त्यसैले, तत्काल सरकारले निजी क्षेत्रसँग हातेमालो गर्दै पुनर्निर्माणको सुरुवात गर्नुपर्छ । यही मार्गले मात्र लगानीकर्ताको मनोबल फिर्ता ल्याउन सकिन्छ ।

हालै बनेको अन्तरिम सरकारले तत्काल प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने प्रमुख आर्थिक कार्यहरू तपाईंको दृष्टिमा के–के हुन सक्छन् ?
एक अर्थशास्त्रीको दृष्टिकोणले हेर्दा, अहिले तत्कालै देशमा ठूलो आर्थिक लगानी प्रवाह होस्, वृद्धि दर चुलियोस्, राजस्व लक्ष्य सहजै पूरा होस् वा वैदेशिक सहयोग अचानक बढोस् भन्ने आशा गर्न सकिन्न । राजनीतिक संक्रमण, सामाजिक मनोबलको गिरावट र बजारमा देखिएको अनिश्चितताबीच यस्तो अपेक्षा यथार्थपरक पनि होइनन् । यस सन्दर्भमा अन्तरिम सरकारको पहिलो प्राथमिकता भनेको आगामी निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण, निष्पक्ष र विश्वासिलो ढंगले सम्पन्न गर्नु हो । राजनीतिक दलका कतिपय नेताहरू मुखले सहयोग गर्छौं भन्ने देखाएपनि भित्री रूपमा अस्थिरता सिर्जना गर्न वा षड्यन्त्र गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ । त्यसैले सबै पक्षको विश्वास जित्दै निर्वाचन सम्पन्न गर्नु नै अहिलेको सर्वोपरी कार्य हो । दोस्रो प्राथमिकता शान्ति सुरक्षाप्रतिको जनविश्वास पुनःस्थापना गर्नु हो । हालैका घटनाहरू—तोड़फोड़, आगजनी, जनधनको क्षतिले नागरिकको मनमा गहिरो त्रास उत्पन्न गराएको छ । बजार जान हिच्किचाउने अवस्था सिर्जना भएको छ । यस्तो भय वातावरणमै लगानीलाई रोक्ने मुख्य कारक बन्न सक्छ । तेस्रो प्राथमिकता राज्यसँग रहेका सीमित स्रोतहरूको इमान्दारीपूर्वक, पारदर्शी र लागत–दक्ष उपयोग गर्नु हो । पुँजीगत खर्च, पुनर्निर्माण, आधारभूत पूर्वाधार विकास जस्ता क्षेत्रमा एक रुपैयाँ पनि भ्रष्टाचार नगरी कुशलतापूर्वक लगानी गर्नुपर्छ । यसरी मात्र निजी क्षेत्रको विश्वास फिर्ता ल्याउन सकिन्छ । यसैबीच, अन्तरिम सरकार अधुरो छ र यसले थप सक्षम, इमान्दार र क्रियाशील व्यक्तिहरूलाई समावेश गर्नुपर्छ । कुलमान घिसिङ र रामेश्वर खनालजस्ता पात्रहरूले देखाएको इमान्दार छवि, पारदर्शिता र त्याग भावनाले जनताको मन जित्न थालेको छ । उनीहरूले तलब नलिने, सरकारी सुविधामा कटौती गर्ने, आफ्नो पारिश्रमिक जेनेरेसन–जेड पीडितहरूका लागि कोषमा दिने जस्ता कदमहरू सकारात्मक संकेत हुन् । यस्तै आचरण गर्ने अन्य योग्य व्यक्तिहरूलाई पनि मन्त्रालयहरूमा ल्याएर सानो तर छरितो सरकार बनाउनु आवश्यक देखिन्छ । यसले जनमानसमा ‘देश गतिला मान्छेहरुको हातमा पुगेको छ’ भन्ने सन्देश दिन सक्छ । तर, यतिले मात्र पुग्दैन, हालको अस्थिर राजनीतिक वातावरणमा कुनैपनि बेला पुनः ठूलो विध्वंस हुनसक्ने जोखिम कायम छ । त्यसकारण यो सरकारलाई सफल बनाउन राज्य मात्र होइन, हामी सबै नागरिक पनि सचेत र सहकार्यशील बन्नुपर्छ । जनताको विश्वास, सुरक्षाको अनुभूति र पारदर्शी पुनर्निर्माणको अभ्यासले मात्र देशलाई दीर्घकालीन स्थायित्व र समृद्धिको बाटोमा डोर्‍याउन सक्छ ।

अन्तरिम सरकारको सीमित कार्यकालबीच दीर्घकालीन आर्थिक सुधारहरु सुरु गर्न कत्तिको सम्भव देख्नुहुन्छ ?
अहिलेको सरकार अन्तरिम र कामचलाउ प्रकृतिको हो । यस्तो सरकारले दीर्घकालीन महत्वाकांक्षी योजना ल्याउने वा नयाँ सन्धि–सम्झौता गर्ने अधिकार राख्दैन । नेपालमा विगतका निर्वाचनहरू—२०३४, २०३९, २०७४—मा पनि यस्तै प्रचलन देखिएको थियो । निर्वाचन आचारसंहिता अनुसार कामचलाउ सरकारको म्यान्डेट निर्वाचन तयारी, शान्ति–सुरक्षा कायम राख्ने र पूर्वनिर्धारित कार्यहरू सम्पन्न गर्ने सीमित दायराभित्र मात्र हुन्छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले गर्नुपर्ने मुख्य कार्य भनेको पहिलेबाट सुरु भएका क्रमागत आयोजनालाई न्यूनतम लागतमा, पारदर्शी र इमान्दारीपूर्वक सम्पन्न गर्नु हो । यसबाहेक कुनै नयाँ, दूरगामी प्रभाव पार्ने आयोजना सुरु गर्नु वर्तमान सरकारको अधिकार र दायित्व दुवै होइन । नेपालमा ठूला पूर्वाधार आयोजना इतिहासमै भ्रष्टाचार र स्वार्थ समूहको दबाबमा अड्किने प्रवृत्ति देखिँदै आएको छ । केही वर्षअघि न्यूयोर्क टाइम्सले समेत आफ्नो कभर रिपोर्टमा मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा संलग्न निजी पानी आपूर्तिकर्ता समूहहरूकै दबाबमा आयोजना ढिलो भएको आरोप उजागर गरेको थियो । काठमाडौं–तराई फास्ट ट्रय्कादेखि बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनासम्म, विभिन्न सरकारका शीर्ष नेताहरूले अर्बौं रुपैयाँ कमिशन खाएको भन्ने सार्वजनिक आरोप पनि लाग्दै आएका छन् । यस्ता उदाहरणहरूले देखाउँछन कि स्रोतको दुरुपयोग र अनियमितता नै विकासको प्रमुख अवरोध बनेको छ । त्यसैले अहिलेको सरकारले गर्नुपर्ने मुख्य काम भएको स्रोतलाई बढी प्रभावकारी बनाउँदै निर्वाचनसम्मको अवधि पार गर्नु हो । नयाँ महत्वाकांक्षी आयोजना ल्याउने होइन । पहिले सुरु भएका योजनाहरूलाई समयमै, कम लागतमा, गुणस्तरीय रूपमा सम्पन्न गर्नु हो । यसै सन्दर्भमा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले पनि स्पष्ट रूपमा बताएका छन् । पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन, डीपीआर, वातावरणीय मूल्यांकन नगरी राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा सुरु गरिएका साना–साना टुक्रा आयोजनाहरू तत्काल बन्द गरिनेछन् । यस्ता अनुत्पादक आयोजनाबाट झण्डै एक खर्ब रुपैयाँ जति बजेट फिर्ता ल्याई उपयोगी क्षेत्रमा परिचालन गरिने योजना रहेको छ । अर्थात, अहिलेको अन्तरिम सरकारले नयाँ योजना होइन, इमान्दार व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । यही दृष्टिकोणले मात्र मुलुकलाई पुनः स्थायित्वतर्फ डोर्‍याउन र आगामी निर्वाचित सरकारका लागि बलियो आधार तयार गर्न सकिन्छ ।

अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवित गर्न निजी क्षेत्र र प्रवासी नेपालीहरूको भूमिकाबारे तपाईंको सुझाव के छ ?
अहिलेको जटिल परिस्थितिमा निजी क्षेत्र गम्भीर अनिश्चिततामाझ छ । राष्ट्र बैंकले हालै साउन महिनासम्मको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा, निक्षेपको वृद्धिदर न्यून देखिएको छ भने कर्जा विस्तार पनि ठप्पजस्तै देखिएको छ । यसको मूल कारण, अघिल्ला ऋणहरू अझै चुक्ता हुन नसक्नु, धेरै व्यवसायहरू कालोसूचीमा पर्नु र नयाँ लगानी अवसर नदेखिनु हो । बैंकहरूले पनि जोखिम मोल्न नसक्दा नयाँ ऋण प्रवाह रोकिएको छ । लगानीकर्ताहरूको आत्मविश्वास हल्लिनु नै अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती बनेको छ । यस्तो अवस्थामा, पहिले नै स्थापित तर हाल निष्क्रिय बनेका कारखाना, उद्योग र व्यवसायहरूलाई चाँडो मर्मत–पुनर्निर्माण गरी पुनः सञ्चालनमा ल्याउनु अनिवार्य छ । यसले लगानीकर्ताको मनोबलमा सकारात्मक सन्देश पुर्‍याउनेछ । त्यससँगै, राजस्व प्रशासनले करदातासँगको व्यवहार पनि सुधार्नुपर्ने आवश्यकता छ । अर्थशास्त्री रामेश्वर अधिकारीका शब्दमा–करदातालाई अपमानित वा ह्युमिलिएट नगरी, इमान्दार करदातासँग मृदु र सहयोगी व्यवहार गर्नुपर्छ । शंका लागेमा कडासँग प्रस्तुत हुनुपर्छ तर अनावश्यक त्रास सिर्जना गर्नु हुँदैन । साथै, सरकारका नेतृत्वदायी व्यक्तिहरूले पनि सादा जीवनशैली अपनाउँदै जनसाधारणसँगको दूरी घटाउनु आवश्यक छ । तर, केवल सहयोगी व्यवहारले मात्र निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास फर्किँदैन । अहिले बजारमा एउटा धारणा छ —‘यो अन्तरिम सरकार फागुनसम्मको मात्रै हो’भन्ने । यस्तो मानसिकता तोड्न सरकारले दृढता देखाउनुपर्छ । त्यसका लागि, हालैको आन्दोलनमा सार्वजनिक सम्पत्ति जलाउने, तोडफोड गर्ने, विध्वंस गर्नेहरूलाई छिटो, पारदर्शी र कडा कारबाही गर्नुपर्छ । दोषीहरू जस–जस पार्टी, संगठन वा समूहसँग सम्बन्धित भएपनि सरकारले निष्पक्ष कारबाही गर्दा मात्र निजी क्षेत्रले महसुस गर्छ । योे सरकारले दायाँ–बायाँ गर्नेहरूलाई पनि नछोड्ने रहेछ भन्ने हुन्छ । त्यसैले, अहिले सरकारले गर्नुपर्ने मुख्य कार्यहरू आगामी निर्वाचन शान्तिपूर्ण सम्पन्न गर्ने, शान्ति–सुरक्षामा जनविश्वास पुनःस्थापना गर्ने, क्रमागत विकास आयोजनाहरूलाई स्रोतसाधन भ्याएसम्म पारदर्शी रूपमा सम्पन्न गर्ने र विध्वंसमा संलग्नहरूमाथि दृढ कारबाही गरेर इमान्दार निजी क्षेत्रलाई मनोवैज्ञानिक सुरक्षा दिने । निजी क्षेत्रको मनोबल उठाउन सरकारको दृढता नै अहिलेको सबैभन्दा ठूलो नीति हो । यही विश्वास पुनःस्थापित गर्नसके मात्र लगानी, रोजगारी र समग्र अर्थतन्त्र फेरि गतिमा फर्कन सक्छ ।

यस्ता आकस्मिक विनाशबाट सरकारको बजेट सन्तुलन र पूँजीगत खर्च योजनामा कस्तो असर पर्छ ?
सरकारले हालको आर्थिक अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै नयाँ आयोजना सुरु नगरी भइसकेका निर्माणधीन आयोजना पूरागर्ने रणनीति अघि सारेको छ । अहिले सरकारको प्राथमिकता मर्मत र पुनर्निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्छ, जसलाई चालु खर्च अन्तर्गत राखिन्छ । नयाँ संरचना निर्माण (पूँजीगत खर्च) भन्दा विपत्तिबाट क्षति पुगेका प्रहरी चौकी, सार्वजनिक भवन, सडक तथा पुल जस्ता संरचनाहरूको मर्मत, रङरोगन तथा पुनःप्रयोगयोग्य बनाउन गरिने खर्च चालु खर्च अन्तर्गत पर्दछन् । यस किसिमको खर्चले तत्काल भुक्तानी हुने भएकाले बजारमा नगद प्रवाह बढ्ने र उपभोग क्षमता विस्तार हुने विश्लेषण गरिएको छ । खासगरी आगामी दशैं–तिहार र छठ पर्व नजिकिँदै गर्दा बजार चलायमान हुने अनुमान गरिन्छ । यी चाडपर्वको सिजनमा नेपाली उपभोक्ताले ऋण लिएर, पशु बेचेर वा बचत खर्च गरेर उपभोग बढाउने परम्परा रहिआएको छ । राजधानी तथा शहर क्षेत्रमा काम गर्ने धेरै मानिसहरू यस अवधिमा गाउँ फर्कने हुँदा यातायात, खाद्यान्न, लत्ताकपडा, जुत्ता–चप्पल, इलेक्ट्रोनिक सामानदेखि गाडी र मोटरसाइकलसम्मको खरिद बढ्ने हुन्छ । त्यसकारण यस अवधिमा नगद प्रवाहको वेग वा भ्यालोसिटिअफ सर्कुलेसन उच्च हुने भएकाले १०० रुपैयाँ खर्च गर्दा त्यसले एक महिनाभित्र तीनदेखि चारपटक बजारमा घुम्ने र अन्ततः अर्थतन्त्रमा ४००–५०० रुपैयाँ बराबरको प्रभाव पार्ने हुन्छ । यस्तै किसिमको उच्च सर्कुलेशनले कर राजस्व बढ्ने, बजारमा माग विस्तार हुने र अल्पकालीन रूपमा भएपनि आर्थिक गतिशीलता ल्याउने भएकाले सरकारले हाल पूँजीगतभन्दा चालु खर्चलाई प्राथमिकता दिने तयारी गरेको हुनसक्छ ।

अन्तरिम सरकारले प्राथमिक रुपमा के–के आपतकालीन वित्तीय कदमहरु चाल्नुपर्छ (जस्तै राहत प्याकेज, रोजगार कार्यक्रम, बैंकिङ स्थायित्व योजना ?
देश आर्थिक मन्दीको चपेटामा परेको वर्तमान अवस्थामा निजी क्षेत्रलाई तत्काल राहत दिने उद्देश्यले सरकार र राष्ट्र बैंकले लचक वित्तीय नीति अपनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । हालै अर्थ मन्त्रालयले भदौ मसान्तभित्र तिर्नुपर्ने कर असोज मसान्तसम्म लम्ब्याउने निर्णय गरेको छ । यस्तै, बैंकहरूसँग कारोबार गर्ने कतिपय व्यवसायीहरू ऋण किस्ता तिर्न नसकी कालोसूचीमा पर्ने जोखिममा रहेका छन् । यस्तो अवस्थामा सरकारले दशैँपछिसम्म ऋण किस्ता तिर्ने समयसीमा विस्तारजस्ता उपाय अवलम्बन गरेमा व्यवसायीहरूले तत्काल नगद प्रवाहको समस्या हल गर्न सक्ने र चाडपर्वको समयमा उपभोग र कारोबारमा सक्रिय सहभागिता जनाउन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ । राष्ट्र बैंकको ताजा प्रतिवेदनले देखाएको करिब २० अर्ब अमेरिकी डलर (करिब २७–२८ खरब रुपैयाँ) बराबरको विदेशी मुद्रा सञ्चिति राष्ट्रको ठूलो वित्तीय सम्पत्ति हो । यही सञ्चितिको सीमित हिस्सा (१० देखि २० अर्ब, आवश्यकता भए ५० अर्बदेखि २ खरब रुपैयाँसम्म) तत्काल प्रतिफल दिने ठूला पूर्वाधार परियोजनाहरू—जस्तै सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजनामा प्रयोग गर्न सकिए तत्काल रोजगारी सिर्जना हुने, राज्यको राजस्व बढ्ने र कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)मा सकारात्मक असर पर्नेछ । हामी सानोतिनो रकमका लागि समेत विदेशी निकायसँग ऋण र अनुदान माग्न पुग्छौं तर आफ्नै देशको विशाल सञ्चिति निष्क्रिय अवस्थामा छ । यो रकम व्यक्तिगत खर्च होइन, राष्ट्रको अमूल्य सम्पत्ति भएकाले यसको सीमित हिस्सा छिटो प्रतिफल दिने क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिन्छ । यस्तो खर्च सरकारले आफ्नै खल्तीबाट नगर्ने भएकाले सावधानीपूर्वक योजना बनाएर एकदुई वर्षभित्र चुक्ता गर्न मिल्ने संरचना निर्माण गर्नुपर्छ । राष्ट्र बैंक, योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयले यसतर्फ तत्काल ध्यान दिनु आवश्यक छ ।

यस्तो अवस्थामा स्थानीय अर्थतन्त्रलाई कसरी चलायमान बनाउन सकिन्छ ?
७५३ वटै स्थानीय तहलाई विकास र उत्पादनको केन्द्र बनाइएन भने देशको आर्थिक उन्नति सम्भव नहुने देखिन्छ । ०७२ सालको संविधान कार्यान्वयन गर्दै ०७४ सालमा निर्वाचित ७५३ वटै स्थानीय सरकारहरू गठन भएपनि तीमध्ये धेरैले विकासभन्दा पनि राजनीतिक गतिविधिमा मात्र समय व्यथित गरिरहेका छन् । स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो क्षेत्रका नागरिकको सीप, क्षमता र उत्पादनशीलताबारे जानकारी राखेर उनीहरूलाई व्यवसायिक तथा उद्यमशील गतिविधिमा सहभागी गराउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । वडा अध्यक्ष, मेयर र उपमेयरहरूले आफ्ना क्षेत्रमा रहेका सीपयुक्त व्यक्तिहरूलाई सहजीकरण गर्नुपर्छ । जस्तै, नाङ्लो, डोको जस्ता वस्तु बनाउन सक्नेलाई आवश्यक ऋण र तालिमको व्यवस्था गरिदिए, स्थानीयस्तरमै रोजगारी र उत्पादन बढ्न सक्छ । स्थानीय तहले आफ्ना क्षेत्रमा रहेका साना उद्यमी र सीपयुक्त व्यक्तिहरूलाई बैंकमा सिफारिस गरी ऋण उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था तत्काल लागू गर्नुपर्छ । यदि पालिकाले ग्यारेन्टी दिन्छु भनेर बैंकमा सिफारिस गर्‍यो भने, बैंकहरूले पनि सहज ऋण दिन सक्छन्, जसले स्थानीय अर्थतन्त्र चलायमान बनाउँछ । कोरोनाको समयमा बुटवल उपमहानगरपालिकाले सञ्चालन गरेको कृषि एम्बुलेन्स, हेटौडाको दुधमा अनुदान, र केही नगरपालिकाले गरेको ‘बाइ–ब्याक ग्यारेन्टी’ जस्ता सफल अभ्यासलाई देशभर विस्तार गर्न सक्नुपर्छ । राज्यको राजस्व, रोजगारी र उत्पादन वृद्धि गर्न प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूलाई पूर्ण रूपमा विकासको एजेन्ट बनाइनुपर्छ । अहिले पनि राज्यबाट अवकाश प्राप्त इन्जिनियर, कृषि विज्ञ, लेखापाल, पशु चिकित्सकहरू घरमै पेन्सन खाएर बसेका छन् । यिनलाई करारमा भर्ना गरी गाउँ–गाउँमा रोग नियन्त्रण, कृषि प्रवद्र्धन, पशुपालन विस्तार, व्यवसाय पुनर्जीवन जस्ता काममा लगाउन सकिन्छ । यसरी स्थानीय तह र विज्ञहरूको संयोजन भएमा रोजगारी सिर्जना, निर्यात वृद्धि, उत्पादन विस्तार र राजस्व वृद्धिमा ठुलो योगदान पुर्‍याउन सकिन्छ । यस्ता सफल स्थानीय पालिकाहरूलाई राष्ट्रिय स्तरमा हाइलाइट गरी अनुकरणीय अभ्यासको रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने सुझाव पनि उनीहरूले दिएका छन् ।