काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले मानिसको सामाजिक, वातावरण र आर्थिक पक्ष जोड्न नसक्दा एकीकृत बस्ती कार्यक्रम सफल हुन नसकेको बताएका छन् ।  विश्व बसोवास दिवसको अवसरमा शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग र संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव बसोबास कार्यक्रमले सोमबार राजधानीमा गरेको कार्यक्रममा उनले भौगोलिक जोखिम परीक्षणमार्फत्  सुरक्षित स्थान पहिचान गरेर बस्ती बसाउन नसक्दा हरेक वर्ष विपद्बाट ठूलो जनधनको क्षति हुने गरेको उल्लेख गरेका हुन् ।  ‘देशका केही ठाउँमा एकीकृत बस्ती निर्माण गर्‍यौं, त्यहाँका समुदायलाई सामाजिक, वातावरण र आर्थिक पक्षसँग जोड्न नसक्दा विकास गरिएका वस्ती खाली देखिए, ग्रामीण र सहरी क्षेत्रका अव्यवस्थित वस्तीलाई सुरक्षित एवम् व्यवस्थित बनाउनु अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो’, उनले भने ।  मन्त्री घिसिङले भने, ‘मनसुनजन्य विपद्बाट बच्न पूर्वसूचना प्रवाह गर्दागर्दै पनि भौगोलिक रुपमा जोखिमयुक्त स्थानको म्यापिङ गरी सुरक्षित स्थानको पहिचान गरेर बस्ती स्थानन्तरण गर्न नसक्दा हरेक वर्ष ठूलो जनधनको क्षति हुने गरेको छ, अब भौगोलिक म्यापिङ गरी असुरक्षित वस्ती स्थानन्तरण गर्नुपर्ने देखिएको छ ।’ उनले शहर विकासको गुरुयोजना तयारी गरी कुनै एउटा शहरलाई नमुनाको रुपमा विकास गरी सोहीअनुसार पूर्वाधारका संरचना निर्माण गरिने र त्यसलाई अन्य शहर विकासमा पनि अनुशरण गर्न सकिने उल्लेख गरे । 
‘जग्गा खण्डीकरण गरी शहर विकास गरिने अभ्यास रहेको छ, अब यसलाई अन्त्य गर्न शहर विकासको एकीकृत गुरुयोजना तयार गरी अगाडि बढ्नु पर्नेछ’, मन्त्री घिसिङले भने । ‘नदी किनार सुन्दर नभइकन शहरी सौन्दर्य कायम हुन सक्दैन, त्यसैले काठमाडौं उपत्यकाका नदी करिडोर किनारमा रहेका बस्तीको व्यवस्थापन आवश्यक छ ।’ उनले सडक, बिजुली, टेलिफोन, खानेपानीलगायतका पूर्वाधार ग्रामीण क्षेत्रमा पुगेको तर त्यहाँ बस्ती भने घट्दै गएको बताए । 

‘अनियमिततामा शून्य सहनशीलता’
ऊर्जा मन्त्री घिसिङले आफूले सम्हालेका मन्त्रालय र त्यस मातहतका निकायमा हुने भ्रष्टचार, अनियमिता र ढिलासुस्ती शून्य सहशीलताको नीति लिएर सोही बमोजिम सङ्लग्नलाई कारबाही गरिने बताए । शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग निर्माण विभागले गरेको कार्यक्रममा मन्त्री घिसिङले गलत काम गर्ने कर्मचारीप्रति निर्ममताकासाथ प्रस्तुत हुने चेतावनी पनि दिए । उनले ठूला शहर विकास गर्नुपर्ने काममा केन्द्रीत हुने शहरी विकास मन्त्रालय आफ्नो कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर गएर टुक्रे योजनामा लागेको बताए ।