काठमाडौं । विशेष अदालत काठमाडौंले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका क्रममा भएको भनिएको भ्रष्टाचार मुद्दामा पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीसँग १५ लाख रूपैयाँ धरौटी माग गरेको छ । न्यायाधीशहरू नारायणप्रसाद पौडेल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र उमेश कोइरालाको इजलासले सोमबार यस्तो आदेश दिएको हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वमन्त्री कार्कीविरुद्ध पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका क्रममा ठेकेदार कम्पनीलाई बदनियतपूर्वक कर तथा महसुल छुट दिई राज्य कोषमा ३ अर्ब ६२ करोड ५ लाख २२ हजार १६० रूपैयाँ हानि-नोक्सानी पुर्‍याएको अभियोगमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । 
तत्कालीन अर्थमन्त्रीका रूपमा कार्यरत रहँदा खरिद सम्झौता विपरीत ‘इम्प्लिमेन्टेसन एग्रिमेन्ट’को बुँदा नम्बर ३-२-११ स्वीकृत गरी ठेकेदार कम्पनीलाई कर दायित्वबाट मुक्ति दिएको उनीमाथि आरोप लगाइएको थियो । थुनछेक बहसका क्रममा कार्कीले भने आफूविरुद्ध लागेको आरोप अस्वीकार गरेका छन् । उनले अदालतसमक्ष बयान दिने क्रममा नेपाल र चीन सरकारबीच भएको सहुलियतपूर्ण ऋणको कार्यान्वयनका लागि मात्र निर्णय भएको र यसबाट कुनै नयाँ प्रावधान थप नभएको जिकिर गरेका छन् ।  
उनले यो सम्झौता दुई देशबीचको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि र स्थापित कानूनअनुरूप नै कार्यान्वयन गरिएको दाबी गरे । ठेकेदारलाई कर छुट दिने सम्बन्धी निर्णय, पहिलेका सम्झौता र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको निरन्तरताका रूपमा रहेको भन्ने तत्काल प्राप्त प्रमाणहरूको विश्लेषण र प्रतिवादीको तत्कालीन ओहोदा तथा भूमिकालाई मध्यनजर गर्दै अदालतले उनलाई थुनामा राखेर पूर्पक्ष गर्नु नपर्ने तर १५ लाख रूपैयाँ धरौटी भने बुझाउनु पर्ने आदेश दिएको हो । ‘तसर्थ, पछि प्रमाण परीक्षण गर्दै जाँदा ठहरे बमोजिम हुने गरी यी प्रतिवादीको तत्कालीन पदीय हैसियत, भूमिका र जिम्मेवारी समेतलाई मध्यनजर गरी निज प्रतिवादी ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीबाट १५ लाख रूपैयाँ  नगद धरौटी वा सो बराबरको बैंक जमानत लिई तारेखमा राख्नू’, थुनछेक आदेशमा भनिएको छ । 
अदालतले पोखरा विमानस्थल निर्माणसँग सम्बन्धित पूर्व सम्झौताहरू, जस्तैस चिनियाँ कम्पनीसँग भएको खरिद सम्झौताका विभिन्न बुँदा र चीनको एक्जिम बैंकसँग भएको सहुलियतपूर्ण ऋण सम्झौतामा उल्लेखित कर दायित्व सम्बन्धी व्यवस्थाको अध्ययन गरेको छ । उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न मन्त्रिपरिषद्‌बाट समेत पूर्व निर्णय भइसकेको अवस्थालाई अदालतले ध्यानमा राखेको छ ।
‘उक्त सम्झौताहरूमा नेपाल सरकारको तर्फबाट हस्ताक्षर गर्न अख्तियारी प्रदान गर्ने विषयमा अर्थ मन्त्रालयबाट पेश भएको प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने गरी नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्‌बाट मिति २०७२-१२-४ मा भएको निर्णय, चिनियाँ कम्पनीलाई कर, महसुल छुट दिने समेतको प्रावधान रहेको २५ फेब्रुअरी २०१८ को 'इम्प्लिमेन्टेसन एग्रिमेन्ट' मा हस्ताक्षर गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने गरी यी प्रतिवादी ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीबाट मिति २०७४ माघ ८ मा भएको निर्णय समेतका तत्काल प्राप्त प्रमाणहरूको रोहबाट हेर्दा यी प्रतिवादीको हकमा विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७ को खण्ड (घ) को अवस्था विद्यमान रहेको देखियो,’ आदेशमा भनिएको छ ।