काठमाडौं ।  नेपालबारे अमेरिकाले पछिल्लो धारणा सार्वजनिक गरेको छ । जेनजी आन्दोलनको बलमा भएको निर्वाचनपछि बनेको बालेन नेतृत्वको सरकार तथा रास्वपाका केन्द्रमा राखेर अमेरिकाले नेपाल अवधारणा सार्वजनिक गरेको हो । अमेरिकी कंग्रेसनल रिसर्च सर्भिसले तयार गरेको एउटा रिपोर्टमा नेपालबारेको अवधारणा उल्लेख छ । नेपालमा ५ मार्च २०२६ मा भएको निर्वाचनबारे ३१ मार्चमा अमेरिकी अवधारणा सार्वजनिक भएको छ । चुनावी नतिजा, प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह सरकारको सम्भावित परराष्ट्रनीतिलगायत विषयमा केन्द्रित रिपोर्टमा विश्लेषकको भनाइ उधृत गर्दै बालेन शाह र रास्वपा नेतृत्वबीच तनाव उत्पन्न हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ । 

नेपालमा संसदीय चुनाव
भारत र जनवादी गणतन्त्र चीनको बीचमा अवस्थित निम्न मध्यम आय भएको दक्षिण एसियाली मुलुक नेपालले ५ मार्च २०२६ मा संसदीय निर्वाचन सम्पन्न गर्‍यो । युवाहरुको नेतृत्वमा भएको प्रदर्शनका कारण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिएको ६ महिनापछि चुनाव भएको हो । २०२४ मा चौथो पटक प्रधानमन्त्री भएका ओली र राजनीतिक संस्थापनसँग प्रदर्शनकारीहरुले निराशा प्रकट गरेका थिए। सुरुमा प्रदर्शन शान्तिपूर्ण भयो। तर, पछि त्यसले व्यापक अशान्तिको रूप लियो । संस्थापन पक्षीय राजनीतिक शक्तिहरुलाई नकार्दै मार्च ५ को चुनावले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई निर्णायक जित दिलायो । २०२२ मा स्थापना भएको यो मध्यपन्थी पार्टी तुलनात्मक रूपमा नयाँ हो। काठमाडौँका पूर्वमेयर बालेन्द्र शाहले मार्च २७ का दिन रास्वपा सरकारको प्रधानमन्त्रीको शपथ लिए ।

पृष्ठभूमि
नेपाल २००८ मा राजतन्त्र उन्मूलनसँगै गणतन्त्र बन्यो। त्यसको दुई वर्षअघि १० वर्ष लामो माओवादी विद्रोह समाप्त भएको थियो । नेपालको सरकारले पूर्वविद्रोहीहरुलाई राजनीतिक व्यवस्थाभित्र ल्यायो र निष्पक्ष निर्वाचनमार्फत शान्तिपूर्ण सत्ता हस्तान्तरण भयो। तर, राजनीतिक सम्भ्रान्तहरुको निरन्तर बदलिइरहने गठबन्धनले स्थिर सरकार बन्न दिएन । २०१५ देखि २०२५ सम्ममा तीन जना प्रधानमन्त्रीले आठ वटा सरकारको नेतृत्व गरे। संसदीय गठबन्धन बदलिँदै जाँदा उनीहरु आलोपालो प्रधानमन्त्री बनिरहे । त्यहीबेला देशले लगातार आर्थिक चुनौतीहरुको सामना गर्नु पर्‍यो । ४ सेप्टेम्बर २०२५ मा नेपाल सरकारले सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्न बनाइएको कानुन पालना नगरेका २६ सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्म बन्द गरिदियो । यो कदमका कारण सेप्टेम्बर ८ मा विशाल प्रदर्शन भयो । अधिकांश युवा सम्मिलित दसौँ हजार प्रदर्शनकारी काठमाडौँमा भेला भए । यो प्रदर्शनले ठूला राजनीतिक दलप्रति मानिसहरुको असन्तुष्टिलाई उपयोग गर्‍यो । प्रदर्शनकारीहरुले भ्रष्टाचारविरुद्ध आक्रोश व्यक्त गरे । खासगरी केही अधिकारीहरुका सन्तानको विलासी जीवनको चर्चा भयो । सुरुको शान्तिपूर्ण प्रदर्शन प्रहरीले गोली चलाएपछि व्यापक अशान्तिमा परिणत भयो । त्यही साँझ सरकारले सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध हटाउने घोषणा गर्‍यो । तर, सेप्टेम्बर ९ मा पनि प्रदर्शन जारी रह्यो । र, सरकारी भवन तथा अन्य निसानामा आगजनी भयो । त्यो दिन दिउँसो प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिए । कम्तीमा ७५ जनाको ज्यान गयो र २ हजारभन्दा बढी घाइते भए। ५८.६ करोड डलरको आर्थिक क्षति भएको अनुमान छ। विरोध प्रदर्शनका क्रममा बालेन भनेर चिनिने बालेन्द्र शाह सम्भावित नयाँ नेताका रूपमा उदाए । सिभिल इन्जिनियर र र्‍यापर उनी २०२२ मा काठमाडौँका मेयर बनेका थिए। ३५ वर्षीय शाहले प्रदर्शनकारीको समर्थन गरे । तर, केहीको भनाइ अनुसार नेपालको अन्तरिम प्रधानमन्त्री बन्ने प्रस्तावलाई उनले अस्वीकार गरे ।  प्रदर्शनकारी अगुवाहरुले डिस्कर्डमा गरेको अनलाइन मतदानले नेपालकी पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम प्रधानमन्त्रीका रूपमा चुन्यो । सेप्टेम्बर १२ मा कार्कीले नेपालको पहिलो महिला प्रधानमन्त्रीका रूपमा शपथ लिएपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसद् विघटन गरे र ५ मार्च २०२६ का लागि निर्वाचन घोषणा गरे ।

चुनावको नतिजा
स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा काठमाडौँको मेयर बनेका शाह रास्वपामा सहभागी भएर चुनावमा उठे । यसलाई केही विश्लेषकले ‘सुविधा हेरेर गरिएको गठबन्धन’को संज्ञा दिएका छन् । २७५ सिटको तल्लो सदनमा रास्वपाले १८२ सिट जितेर गत २० वर्षमा नेपालको संसदीय राजनीतिमा प्रभुत्व जमाएका दलहरुलाई निकै पछाडि छाडिदियो । नेपाली कांग्रेसले ३८ सिट जित्दा एमालेले २५ र नेकपाले १७ सिट हात पारे। रास्वपा दुई तिहाइ बहुमतबाट मात्र २ सिट टाढा रह्यो । १९९९ यता एउटै दलले संसदमा बहुमत ल्याएको यो पहिलो घटना हो। शाहले एमालेका ओलीलाई काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्रमा सहजै पराजित गरे ९तथ्य गलत छ, उनीहरुबीच झापा ५ मा प्रतिस्पर्धा भएको थियो०। अन्य कयौँ वरिष्ठ नेताहरु रास्वपा उम्मेदवारसँग पराजित भए ।

सम्भावना
मार्चको चुनावले मतदाताहरुको परिवर्तनको चाहनालाई व्यक्त गर्‍यो। त्यो नयाँ अवसरका साथै शाह र रास्वपाका लागि सम्भावित चुनौती पनि हो। शाहले संस्थापनविरोधी हस्ती र सुधारवादीका रूपमा लोकप्रियता कमाए। तर, मेयरका रूपमा उनको प्रदर्शन मिश्रित रहेको केही विश्लेषकहरुले बताए। शासन कसरी चलाउने भन्ने विषयमा शाहसँग विस्तृत योजना नभएको केही मानिसहरुको भनाइ छ । शाह परम्परागत सञ्चारमाध्यममार्फत नभई मुख्यगरी फेसबुक पोस्टमार्फत आफ्ना कुरा भन्छन् । केही विश्लेषकहरु शाह र रास्वपा नेतृत्वबीच तनावको सम्भावना देख्छन् । एक विश्लेषकले भने, ‘रास्वपा एउटा त्यस्तो छाता संगठन हो, जसले शासकीय सुधारमा केन्द्रित टेक्नोक्र्याटिक भिजन अन्तर्गत स्थापित दलहरुसँग असन्तुष्टहरुलाई एकैठाउँ ल्याउँछ ।’ सत्ता सम्हालेपछि नयाँ सरकारले शासकीय सुधारका लागि सय बुँदे कार्यसूची सार्वजनिक गरेको छ । भ्रष्टाचारसँग लड्न र सेप्टेम्बर २०२५ को हिंसाका लागि उत्तरदायित्व खोज्न शाहले कुन शैली अपनाउँछन् भन्ने कुराले उनको सरकारप्रतिको जनताको धारणालाई प्रभावित पार्न सक्छ । रास्वपाका नयाँ सरकारसामु अनेकौँ आर्थिक तथा भूराजनीतिक चुनौती छन् । जसमा उच्च बेरोजगारी, इरानमा अमेरिकी र इजरायली सैन्य कारबाहीका कारण खाडी मुलुकबाट फर्केका आप्रवासी कामदार र रेमिट्यान्सको प्रवाहमा अवरोध तथा ऊर्जा अभावजस्ता चुनौती सामेल छन् ।

कंग्रेसका लागि मुद्दा
नेपाल आफ्ना दुवै विशाल छिमेकी भारत र चीन अनि अमेरिकासँग सम्बन्ध राख्छ। केही विश्लेषकहरु शाहले राष्ट्रिय हितमा केन्द्रित व्यावहारिक विदेशनीति अपनाउने भविष्यवाणी गर्छन् । अन्यको भनाइमा नयाँ सरकारको विदेशनीति अझै पनि ‘अनिर्णीत सवाल’का रूपमा कायम छ। यसबाट अमेरिकाका लागि कस्ता अवसर र चुनौती आउन सक्छन् भनेर कंग्रेसले मूल्यांकन गर्न सक्छ। रास्वपाको शीर्ष नेतृत्वले ‘विकास कूटनीति’मा केन्द्रित ‘सन्तुलित र स्वतन्त्र’ विदेशनीति अपनाउने वाचा गरेको छ । चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ अन्तर्गतका पूर्वाधार परियोजनाहरुमा यसको अर्थ के हुन्छ, स्पष्ट छैन । ती परियोजनाहरुको प्रगति नेपालमा एकदम ‘सुस्त’ छ । समाचारअनुसार ट्रम्प प्रशासनले २०२५ मा नेपालमा ३२.९ करोड डलरको वैदेशिक सहायता कार्यक्रम रद्द गरिदिएको छ । उसले सुरुमा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को परियोजना पनि रोकिदिएको थियो । फेब्रुअरी २०२५ मा विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले एमसीसीको नेपाल कम्प्याक्टलाई ९० दिन विदेशी सहायता रोक्ने कदमबाट छुट दिए । अमेरिकी प्रशासनले जुलाई २०२५ मा नेपालमा एमसीसी परियोजना जारी रहने घोषणा गर्‍यो । नोभेम्बर २०२५ मा सो कम्प्याक्टमा संशोधन गर्दै लगानी ५ करोड डलरले वृद्धि गरिएको छ । नेपालमा रहेका तिब्बती शरणार्थीलाई सहयोग गर्नु लामो समयदेखि अमेरिकाको नेपाल नीतिको एउटा हिस्सा रहँदै आएको छ । चीन सरकारले नेपालमा तिब्बतीहरुको अभिव्यक्ति तथा भेला हुने स्वतन्त्रता रोक लगाउन ने पाल सरकारलाई दबाब दिएको बताइन्छ। आर्थिक वर्ष २०२६ मा कंग्रेसले तिब्बतबाहिरका तिब्बतीहरुका लागि १.३ करोड डलर रकम छुट्याएको छ, जसको एउटा हिस्सा नेपालका तिब्बतीहरुको सहयोगमा खर्च हुन्छ ।