काठमाडौं । सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा पहुँच र समानताको दायरा विस्तार गर्ने उद्देश्यसहित निःशुल्क शिक्षा नीति अघि सार्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । हालै सार्वजनिक गरिएको १८ बुँदे राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पत्रको मस्यौदामा यस विषयलाई प्राथमिकताका साथ समेटिएको छ । मस्यौदामा विशेष गरी यौनिक तथा लैंगीक अल्पसंख्यक समुदायको शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा पहुँच सुनिश्चित गर्न समावेशी नीति ल्याउने उल्लेख गरिएको छ । साथै, सामाजिक अन्तरघुलन प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्य पनि दस्तावेजमा राखिएको छ । नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत तहसम्म अनिवार्य तथा निस्शुल्क शिक्षा र माध्यमिक तहसम्म निस् शुल्क शिक्षाको हक सुनिश्चित गरेको छ। अपांगता भएका तथा आर्थिक रूपमा कमजोर नागरिकलाई उच्च शिक्षामा समेत निस् शुल्क पहुँचको व्यवस्था गरिएको छ भने दृष्टिविहीन र श्रवण तथा वाक् अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि विशेष शिक्षण विधि प्रयोगको प्रावधान पनि रहेको छ । यद्यपि, संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार जारी गरिएको ‘अनिवार्य तथा निस्शुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन, २०७५’ पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा सरकारले पुनः नीति तहमा निस् शुल्क शिक्षालाई जोड दिएको हो । प्रतिबद्धता पत्रमा सामाजिक न्याय र समावेशीकरणसम्बन्धी व्यवस्थालाई पनि जोड दिइएको छ। ऐतिहासिक रूपमा विभेद र बहिष्करणमा परेका समुदायप्रति राज्यले औपचारिक रूपमा आत्मसमीक्षा गर्दै कानुनी, नीतिगत र संस्थागत सुधारलाई अगाडि बढाउने उल्लेख गरिएको छ । सरकारी तथा सार्वजनिक निकायहरूमा समावेशी सहभागिताको प्रभावकारिता मूल्यांकन गर्न ‘समावेशी अडिट’ प्रणाली लागू गर्ने, दलित तथा सीमान्तकृत समुदायको उत्थान र प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने तथा महिलालाई समान कामको समान ज्यालाको व्यवस्था गर्ने विषय पनि समेटिएको छ । त्यसैगरी मधेशी, थारु, मुस्लिम लगायतका समुदायको पहिचान, भाषा र संस्कृतिको संरक्षण गर्दै राज्यको मूल प्रवाहमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकार र विकासका लागि विशेष संरचना स्थापना गर्ने, असहाय तथा सीमान्तकृत वर्गका लागि स्याहार केन्द्र सञ्चालन गर्ने तथा शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षामा पहुँच विस्तार गर्ने योजना पनि मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ । सरकारले सबै नागरिकलाई कुनै पनि आधारमा विभेद नगर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै विविध समुदायको समान अधिकार र सहभागिता सुनिश्चित गर्ने नीति अघि सारेको छ ।