काठमाडौं । अभियुक्त क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको निवेदनको सुनुवाइमा अदालतले कैफियत प्रतिवेदन माग गरेको छ । थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने मागसहित महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले दिएको निवेदनमा आज सुनुवाइ भएको थियो ।
न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको इजलासमा पेशी चढेको थियो । जिल्ला अदालतको आदेश र उच्चले धरौटीमा रिहा गर्न दिएको आदेशको सम्पूर्ण फाइल माग सर्वोच्चले गरेको हो । तर, नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान)ले बलात्कारका अभियुक्त सन्दीप लामिछानेलाई बन्द प्रशिक्षणमा राखेको छ । उच्च अदालत पाटनको आदेशबाट लामिछाने पुस २९ गते धरौटीमा रिहा भएका हुन् । प्रशिक्षणमा बोलाइनुअघि क्यानले लामिछानेको निलम्बन फुकुवा गरेको थियो ।
क्यानले सार्वजनिक गरेको बन्दसूचीमा लामिछानेको पनि नाम राखिएको छ। पुस २८ गते उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश ध्रुवराज नन्द र रमेश ढकालको संयुक्त इजलासले घरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो ।
२० लाख रुपैयाँ घरौटी रकम बुझाएपछि सन्दीप पुस २९ गते छुटेका थिए। तर, थुनामा नै राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष हुनुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा निवेदन परेको छ। सर्वोच्च अदालतले उच्च अदालतको आदेश उल्टाएको खण्डमा सन्दीप फेरी थुनामा बस्नु पर्ने हुन्छ।
बलात्कारको अभियोगमा असोज २० गते प्रहरीले त्रिभुवन विमानस्थलबाट लामिछानेलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो । १७ वर्षीय किशोरीमाथि जबर्जस्ती करणी गरेको आरोप लामिछानेमाथि लागेको छ। जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा अन्तिम सुनुवाइको चरणमा छ ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले उच्च अदालत पाटनको आदेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा यही माघ १६ गते पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गरेको थियो । लामिछानेलाई उक्त मुद्दाको पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने जिल्ला अदालत काठमाडौँको आदेश खारेज गर्दै सर्तसहित रू २० लाख धरौटीमा रिहा गर्ने उच्च अदालतको आदेश खारेज हुनुपर्ने मागसहित सर्वोच्चमा निवेदन दर्ता भएको थियो । उक्त निवेदनको सुनुवाइपछि अदालतको सो आदेश गरेको हो । 
पुनरावलोकन निवेदनमा भनिएको थियो, “उच्च अदालत, पाटनबाट मिति २०७९ मङ्सिर २८ मा भएको उक्त आदेश तत्काल प्राप्त प्रमाणको मूल्याङ्कनको रोहमा बेरितपूर्ण रहेको हुँदा उक्त आदेश बदर गरी निज प्रतिवादीलाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधिसंहिता, २०७४ को दफा ६७ को उपदफा १ को देहाय (ख) बमोजिम पुर्पक्षका निम्ति युनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गरी पाउन सम्मानित अदालतसमक्ष सादर अनुरोध गरिन्छ ।”    
उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश रमेश ढकाल र ध्रुवराज नन्दको इजलासले गत पुस २८ गते लामिछानेलाई २० लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर थुनामुक्त गर्न आदेश गरेको थियो ।
जिल्ला अदालत काठमाडौंको थुनछेक आदेशविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा पुनरावलोकनको निवेदन दिइएको थियो । उक्त निवेदनमाथिको सुनुवाइमा अदालतले धरौटी लिएर थुनामुक्त गर्न भनेको थियो । लामिछानेमाथि १७ वर्षीय किशोरीलाई बलात्कार गरेको आरोपमा गत कात्तिक १४ गते काठमाडौँ अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको थियो ।  लामिछानेविरुद्ध नाबालिकमाथि जबर्जस्ती करणी गरेको आरोपमा जाहेरी परेपछि उनलाई न्यायिक हिरासतमा राखिएको थियो । प्रहरीले गत असोज २० गते लामिछानेलाई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाटै प्रक्राउ गरेको थियो ।