काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले प्रेस स्वतन्त्रता तथा वाक स्वतन्त्रतालाई असर नपर्ने गरी सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्ने निर्देशिका ल्याउन लागेको बताएका छन् । सञ्चार मन्त्रालयद्वारा राजधानीमा शुक्रबार आयोजित दोलखाली पत्रकारसँगको अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा उनले भने, ‘सामाजिक सञ्जालबाट दैनिकजसो विभिन्न किसिमका अपराधजन्य क्रियाकलाप बढ्दै गएको हुँदा उक्त निर्देशिका ल्याउने लागेको हो ।’ यसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुनै पनि असर नपर्ने उनले स्पष्ट पारे । 
‘सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित गर्नका लागि निर्देशिका ल्याउने तयारी मात्र गरेको हो, सरोकारवालापक्षसँग छलफल गरेर मात्र यसलाई अन्तिम रुप दिने हो’, मन्त्री गुरुङले भने, ‘प्रचलित कानूनअनुसार नेपालमा दर्ता गरेर मात्र सामाजिक सञ्जाल चलाउने व्यवस्था होस भन्ने उद्देश्य हो ।’  उनले भने, ‘प्रेस स्वतन्त्रता र वाक स्वतन्त्रतालाई अङ्कुश लगाउने गरी कुनै निर्देशिका बनाउन लागिएको होइन ।’ मन्त्री गुरुङले फेसबुक, ट्विटर, युट्युब, भाइबर, इमो, ह्वाट्सअप, इन्स्टाग्राम, म्यासेन्जर, वी च्याट, टीकटकलगायत सामाजिक सञ्जाल नेपालभित्र अनिवार्य रूपमा दर्ता गर्ने व्यवस्था भएमा हिंसा, अपराधजस्ता अप्रिय घटनमा कमी आउने उद्देश्यले मात्र नियमन गर्ने निर्देशकाको विषयमा छलफल भइरहेको स्पष्ट पारे । मुलुकलाई सूचना प्रविधिको हिसावले स्मार्ट सिटी बनाउने उद्देश्यका साथ बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णयानुसार शनिबार दोलखाबाट उक्त अभियान शुरु गर्ने नीतिगत निर्णय गरेकोसमेत उनले जानकारी दिए ।

विज्ञापन बोर्डका सदस्य बलराम थापाले समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली लोककल्याणकारी राज्यको दृष्टिकाणले शुरु गरिएको नयाँ अवधारणा भएको र त्यो लागू गर्न सकिएमा नेपालको इतिहासमा राम्रो काम हुने बताए ।  नेपाल पत्रकार महासङ्घका उपाध्यक्ष दिलीप थापामगरले सञ्चारमन्त्री प्रेसमैत्री भएको अनुभव सुनाउँदै सूचना विभागको पास नवीकरण गर्नका लागि जिल्ला जिल्लाबाट काठमाडौँ आउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्नु असाध्यै राम्रो काम भएको बताए । विज्ञापन बोर्ड गठन गरी समावेशी विज्ञापन प्रणाली लागू गराउन प्रयत्न गर्नु र पत्रकारका पीडा सुन्ने मन्त्रीको रुपमा आफूले पाएको थापाले बताए । प्रेस युनियन नेपालका महासचिव अजयबाबु शिवाकोटीले कोरोनाको जोखिमका अवस्थामा धेरै पत्रकारले रोजगारी गुमाउनुपरेको जानकारी गराउँदै स्वरोजगारमूलक सञ्चारमाध्यमलाई सरकारले सहयोग गर्ने स्पष्ट नीति ल्याउन जरुरी रहेको सुझाव दिए ।