काठमाडौं । थारू आयोगले मुक्त कमैया–कमलरीलाई कानुनी रूपमा मुक्त घोषणा गरिए पनि उनीहरूको पुनःस्थापना, सुरक्षित बासस्थान, शिक्षा, रोजगारी तथा जीवनयापनको सुनिश्चितता हुन नसक्दा समस्या झन् जटिल बनेको जनाएको छ ।  आयोगले सरकारलाई पटक–पटक अध्ययन प्रतिवेदन र सिफारिस बुझाएपनि कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै स्रोत–साधन र अधिकार अभावका कारण अपेक्षित काम गर्न कठिन भएको बताएको हो । बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको बैठकमा थारू आयोगको कामकारबाही तथा प्रगति सम्बन्धमा भएको छलफल भएको थियो । उक्त छलफलका क्रममा थारु आयोगका कार्यबाहक अध्यक्ष सुबोध सिंह थारूले मुक्त कमैया र कमल्हरीको अवस्था अझै दयनीय रहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । उनले भने, ‘कमैया र कमलरीलाई मुक्त त गरियो, तर त्यसपछि उनीहरूको जीवन झन् विकराल भयो । पहिले कमैया साहुको घरमा बस्ने, काम गर्ने र खान पाउँथे। मुक्त भएपछि त्यहाँ बस्न र काम पनि नपाउने अवस्था आयो। त्यसैले सुरक्षित बासस्थान, शिक्षा, रोजगारी र दैनिक जीवनको व्यवस्थापन राज्यले सुनिश्चित गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ ।’ उनका अनुसार आयोगले सुदूरपश्चिम र लुम्बिनी प्रदेशमा अध्ययन गरेर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको भएपनि त्यसअनुसार काम हुन सकेको छैन ।  उनले भने, ‘सरकारले जग्गा दियो, तर घर बनाउने पैसा भएन । १० धुर वा एक–दुई कठ्ठा जग्गा पाउँदा पनि घर कसरी बनाउने, खुला आकाशमुनि बस्नुपर्ने अवस्था भयो। त्यसैले मुक्त गरिदिएर मात्रै हुँदैन, उनीहरूको सुरक्षित पुनःस्थापना पनि गर्नुपर्छ ।’ आयोगका सिफारिसहरू संसदमा गम्भीर रूपमा छलफल हुनुपर्ने आवश्यकता रहेको पनि उनले औँल्याए । उनले भने, ‘हामी गाउँ–बस्तीमा गएर प्रत्यक्ष अध्ययन गरेर समस्या र समाधानसहित सिफारिस गर्छौं । तर संसदमा ती विषयमा छलफल नै हुँदैन । आयोगलाई पनि सम्बन्धित छलफलमा बोलाइयो भने हामी प्रत्यक्ष अनुभवका आधारमा समाधान प्रस्तुत गर्न सक्छौं ।’ थारू समुदायको सूचीकरण सम्बन्धमा बोल्दै उनले देशभर ५२३ प्रकारका थारू थर रहेको अध्ययनले देखाएको जानकारी दिए । भाषा र संस्कृतिको संरक्षणबारे उनले थारू समुदाय सांस्कृतिक रूपमा अत्यन्त समृद्ध रहेको उल्लेख गर्दै सबै क्षेत्रका थारू समुदायले स्वीकार्ने साझा मानक भाषा निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिए । आयोगप्रति समुदायमा पर्याप्त जानकारी नपुगेको स्वीकार गर्दै उनले धेरैले आयोगलाई विकास निर्माण गर्ने निकायका रूपमा बुझ्ने गरेको बताए । उनले भने, ‘गाउँमा धेरैले आयोगले बाटो बनाइदिनुप¥यो, धारा खनिदिनुप¥यो भन्ने अपेक्षा गर्नुहुन्छ । आयोगको भूमिका नीति, कानुन र अधिकारको संरक्षण हो भन्ने बुझाउन हामीले जनचेतनामूलक कार्यक्रम गरिरहेका छौं। तर बजेटको अभावले पर्याप्त काम गर्न सकिएको छैन।’ यस्तै, समिति सभापति आकृति अवस्थीले आयोगले गुनासो संकलनमा मात्र सीमित नभई समुदायको वास्तविक जीवनस्तर सुधार हुने गरी परिणाममुखी काम गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्। उनले आयोगका अध्ययन, प्रतिवेदन र अनुसन्धानलाई व्यवहारमा लागू गर्न सम्बन्धित मन्त्रालय, स्थानीय तह तथा सरोकारवाला निकायसँग प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको बताइन्। उनले भनिन्, ‘हामीले गुनासोहरू गर्नुभन्दा पनि समुदाय स्तरबाट आएका गुनासोहरूलाई हामीले कसरी अन्यायमा परेका समुदायहरूलाई न्याय दिने, उहाँहरूको जीवनस्तर उकास्ने भन्ने कुरामा आयोगले काम गर्नुपर्छ। गुनासो मात्रै गरेर प्रगतितर्फ जान सकिँदैन।’ सभापति अवस्थीले आयोगका सिफारिसहरू कागजमै सीमित हुने अवस्था अन्त्य गर्न सरकारसँग समन्वय गरेर कार्यान्वयनको अवस्था अनुगमन गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन्। उनले भनिन्, ‘सिफारिस गरेर टेबलमा छोड्दैमा कार्यान्वयन हुँदैन। आयोगले सिफारिसको अवस्था ट्र्याकिङ गर्ने सिस्टम बनाउनुपर्छ। अबका सिफारिसमा समयसीमा तोक्नुपर्छ र यति समयभित्र सरकारले काम नगरे समुदायमा कस्तो असर पर्छ भन्ने पनि स्पष्ट गर्नुपर्छ।’