काठमाडौं । सरकारले अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) बाट पीडित नागरिकका माग सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव पुष्कर सापकोटाको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गरेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले टोली गठनको निर्णय गरेको हो ।  टोलीमा अर्थ, गृह, भूमि व्यवस्था तथा संघीय मामिला एवं सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिवहरू सदस्य रहनेछन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा बसेको बैठकका निर्णय सूचना तथा सञ्चार मन्त्री डा. विक्रम तिमल्सीनाले सार्वजनिक गरेका हुन् । त्यस्तै, बैठकले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई एक रुपैयाँ र दुई रुपैयाँ दरका नयाँ डिजाइनका सिक्का टकमरी गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले ‘नेपाल कानुन सूचना पाइलट प्रणाली’ स्थापना गर्न कोरिया सरकारबाट प्राप्त हुने १८ लाख १० हजार अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । बैठकले संरक्षित क्षेत्रभित्रका राष्ट्रिय वनमा थप रुख तथा पोल हटाउनुपर्ने अवस्था आएमा प्रचलित कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी सम्बन्धित मन्त्रालयले नै स्वीकृति दिन सक्ने व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै, विभिन्न मन्त्रालयहरूको संगठन संरचना तथा कर्मचारी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णयसमेत गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले ‘नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विकास समिति (गठन) पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०८३’ स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । यसैगरी, सेवा करारमा कार्यरत कर्मचारीहरूको व्यवस्थापनसम्बन्धी आवश्यक व्यवस्था स्वीकृत गर्ने निर्णयसमेत बैठकले गरेको मन्त्री डा. तिमल्सीनाले जानकारी दिएका छन् ।