काठमाडौं । भूमिहीन, सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको संरक्षण, पुनर्स्थापना र मौलिक अधिकार कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित विषयमा प्रतिनिधि सभामा जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गरिएको छ । नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले उक्त प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन् । प्रस्तावमा नेकपा एमाले का प्रमुख सचेतक ऐन मगर, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका प्रमुख सचेतक युवराज दुलाल तथा श्रम संस्कृति पार्टीका प्रमुख सचेतक आरेन राईले समर्थन जनाएका छन् । प्रस्तावमार्फत संविधानले प्रत्याभूत गरेको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार, उपयुक्त आवासको हक तथा भूमिहीन र सुकुम्वासी नागरिकका मौलिक अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ । प्रस्तावमा डोजर प्रयोग, स्थानान्तरण प्रक्रिया वा बाढीका कारण प्रभावित भएका नागरिकले व्यहोरेको क्षतिको स्वतन्त्र मूल्याङ्कन गरी वास्तविक क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ। साथै, प्रभावित समुदायको सहभागितामा तीन महिनाभित्र जग्गा, सामाजिक आवास, भाडा सहायता वा सुरक्षित पुनर्वासको व्यवस्था समेटिएको दीर्घकालीन योजना कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग आग्रह गरिएको छ ।
त्यसैगरी, सरकारले यसअघि व्यक्त गरेका प्रतिबद्धता तथा प्रचलित कानुनी व्यवस्थाअनुसार वास्तविक भूमिहीन, भूमिहीन दलित र योग्य सुकुम्वासीको पहिचान तथा प्रमाणीकरण प्रक्रिया शीघ्र सम्पन्न गरी तोकिएको समयसीमाभित्र जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा (लालपुर्जा) वितरण गर्नुपर्ने माग पनि प्रस्तावमा समावेश गरिएको छ ।