काठमाडौं । बालेन सरकारले संघीय सांसदहरूलाई स्वकीय सचिव राख्न पाउने व्यवस्था पुनः ब्यूँताएको छ । गत मंगलबारको क्याविनेट निर्णयबाटै यो निर्णय गरिएको हो । संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३ को अनुसूचीलाई संशोधन गर्दै स्वकीय सचिवसम्बन्धी सुविधा पुनः कायम गरिएको कानूनमन्त्री सोविता गौतमले जानकारी दिइन् । कानुन मन्त्रालयले सुविधा पुनर्स्थापनाका लागि अनुसूची संशोधनको प्रस्ताव क्याविनेटमा लगेको थियो । यो संशोधित व्यवस्था राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि सांसदहरूको स्वकीय सचिव सुविधा लागू हुनेछ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार सांसदहरूले शाखा अधिकृत सरहको स्वकीय सचिव राख्न पाउनेछन् । जेन–जी आन्दोलपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले सरकारी ढुकुटीको खर्च कटौती गर्न भन्दै सांसदहरूको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरेको थियो ।