हामी कम्युनिस्ट होइनौँ, राजावादी होइनौँ, कुनै जात वा क्षेत्र केन्द्रित राजनीति पनि गर्दैनौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी जस्ता नयाँ दलहरूले समेत सहकारी ठगी गरेर जेल जानुलाई गौरवका रूपमा प्रस्तुत गर्नु हाम्रो लागि अस्वीकार्य छ ।
डम्बर खतिवडा
नेता
पिपुल फस्ट पार्टी

• लोकतन्त्रलाई दलतन्त्रबाट नागरिकतन्त्रतर्फ लैजानु नै हाम्रो मुख्य उद्देश्य हो 
• पिपुल फस्ट पार्टी तीन करोड नेपाली नागरिकको आवाज बन्ने दावी

काठमाडौं । पिपुल फस्ट पार्टीका नेता डम्बर खतिवडाले नेपालमा विद्यमान राजनीतिक दलहरू नागरिकको विचार, मूल्य र नैतिक मापदण्डसँग मेल नखाएकै कारण नयाँ राजनीतिक दल गठन गर्नुपरेको बताएका छन् । नेपाल न्यूज बैंकसँगको विशेष संवादमा उनले पिपुल फस्ट पार्टी कुनै रहर वा दलको अभावका कारण नभई ‘नागरिक सर्वोच्चता’ स्थापित गर्नको लागि आवश्यक विकल्पका रूपमा अघि आएको स्पष्ट पारेका छन् । खतिवडाका अनुसार लोकतन्त्रको मर्म भनेको नागरिकले आफ्ना विचार, सिद्धान्त र एजेन्डा प्रतिनिधित्व गर्ने दललाई समर्थन गर्न पाउनु हो । तर हालका मुख्य राजनीतिक दलहरूः कम्युनिस्ट, कांग्रेस, राजावादी, पहिचानवादी वा हाल उदाएका केही नयाँ दलहरूमध्ये कुनैपनि नागरिकतन्त्र, नैतिक राजनीति र उत्तरदायी लोकतन्त्रको प्रतिनिधि नभएको उनको दाबी छ । ‘हामी कम्युनिस्ट होइनौँ, राजावादी होइनौँ, कुनै जात वा क्षेत्र केन्द्रित राजनीति पनि गर्दैनौँ,’ उनले भने, ‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी जस्ता नयाँ दलहरूले समेत सहकारी ठगी गरेर जेल जानुलाई गौरवका रूपमा प्रस्तुत गर्नु हाम्रो लागि अस्वीकार्य छ ।’ उनले केही स्वतन्त्र व्यक्तित्वहरूले सरकारमै बसेर पार्टी खोल्ने प्रवृत्तिलाई समेत अनैतिक भएको बताएका छन् । वर्तमान सरकारका उर्जा, जलस्रोत तथा सिचाइँ, भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङप्रति लक्षित गर्दै उनले भने,‘नागरिक सरकारको मन्त्री भएर पार्टी खोल्नु हुँदैन् । पार्टी खोल्ने हो भने मन्त्री पद छोड्नुपर्छ ।’ खतिवडाका अनुसार पिपुल फस्ट पार्टी स्थापना हुनुको अर्को प्रमुख कारण नागरिक अभियानका रूपमा उठाइएका मुद्दाहरूलाई राज्य प्रक्रियामा लैजानु हो । ‘नागरिक स्तरबाट आवाज उठाउनु पर्याप्त हुँदैन । ती मुद्दा कानुन, नीति, संविधान संशोधनसम्म पु¥याउन राजनीतिक वैधानिकता चाहिन्छ,’ उनले भने । निर्वाचनमार्फत राज्य संरचनामा प्रवेश नगरेसम्म नागरिकका मुद्दा संस्थागत हुन नसक्ने उनको बुझाई छ । पार्टीको मूल विचारधारालाई उनले ‘नागरिकतन्त्रता’ वा ‘नागरिक सर्वोच्चताको सिद्धान्त’ का रूपमा व्याख्या गरे । खतिवडाका अनुसार नेपालमा अहिले बहुदलीय लोकतन्त्र, दलतन्त्र, नेतातन्त्र, गुटतन्त्र र बिचौलियातन्त्रमा विकृत भइसकेको छ । दलहरूले शक्ति र स्रोत माथि कब्जा जमाएको बताउँदै उनले राजदूतदेखि विश्वविद्यालयका उपकुलपति, कर्मचारी प्रमुखदेखि आर्थिक स्रोतसम्म दलहरुको भागवण्डामा छनौट वा नियुक्ति हुने गरेको आरोप लगाए । सिन्डिकेट, कमिसन, नीतिगत भ्रष्टाचार, टिकट बिक्री, धनी व्यक्तिलाई समानुपातिक सूचीमा प्राथमिकता दिने जस्ता विकृतिले लोकतान्त्रिक प्रणाली नै क्षतिग्रस्त भएको उनको ठहर छ । ४० वर्षयता बहुदलीय व्यवस्था, नियमित चुनाव, संघीयता र तीन तहको सरकार हुँदाहुँदै पनि जनआक्रोश र जेनजी आन्दोलन देखिनु यसको प्रमाण भएको उनले बताए । ‘प्रणाली छ, तर मूल्य छैन, यही असन्तुष्टिको परिणाम जेन्जी आन्दोलन हो,’ उनले भने । यसैको पृष्ठभूमिमा पिपुल फस्ट पार्टीले २० बुँदे नागरिक दाबी पत्र सार्वजनिक गरेको छ । तीमध्ये प्रमुख माग राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, निर्वाचन ऐन र सम्बन्धित कानुनमा १८ बुँदे संशोधन रहेको खतिवडाले जानकारी दिए । उक्त प्रस्ताव राष्ट्रपति, सरकार र निर्वाचन आयोगसमक्ष समेत बुझाइसकिएको उनले बताएका छन् । संशोधनका मुख्य बुँदामा कुनैपनि दलमा एक व्यक्ति दुई कार्यकालभन्दा बढी अध्यक्ष हुन नपाउने, पार्टी नेतृत्वले सिधै टिकट दिने व्यवस्था हटाई स्थानीय पार्टी सदस्यबाट उम्मेदवार चयन गर्ने प्रणाली लागू गर्ने, खर्च सीमा उल्लङ्घन गर्ने उम्मेदवारको उम्मेदवारी रद्द गर्ने व्यवस्था, निर्वाचन आयोगभित्र शक्तिशाली अनुसन्धान सेल गठन गर्ने, राजनीतिक दललाई निश्चित राज्य अनुदान (स्टेट फन्डिङ) दिने, विदेशमा रहेका र अपाङ्ग मतदाताका लागि अर्ली वा डिजिटल भोटिङ व्यवस्था गर्ने जस्ता प्रस्ताव छन् । ‘यी सुधार नगरी चुनावमा जानु लोकतन्त्रलाई थप विकृत बनाउनु हो,’ खतिवडाले जोड दिए । उनका अनुसार पार्टी प्रि–इलेक्सन एलायन्सको समेत विरोधी छ र नीति, सिद्धान्त र नागरिक हितका आधारमा मात्रै सहकार्यको सम्भावना रहनेछ । पिपुल फस्ट पार्टीको संगठनात्मक संरचना पनि परम्परागत दलभन्दा फरक हुने खतिवडाको दाबी छ । पार्टीभित्र शक्ति केन्द्रीकरण नहुने, पारदर्शिता, आन्तरिक लोकतन्त्र र नागरिक सहभागितालाई प्राथमिकता दिइने उनले बताए । पिपुल फस्ट पार्टी तीन करोड नेपाली नागरिकको आवाज बन्ने लक्ष्यसहित अघि बढेको खतिवडाको भनाइ छ । ‘यो दल नेताका लागि होइन, नागरिकका लागि हो,’ उनले भने, ‘नेपालको लोकतन्त्रलाई दलतन्त्रबाट नागरिकतन्त्रतर्फ लैजानु नै हाम्रो मुख्य उद्देश्य हो ।’

नागरिक सर्वोच्चता र भविष्यमुखी राजनीति मुख्य एजेन्डा
खतिवडाले नेपालको वर्तमान राजनीतिक अभ्यासले जनआदेशलाई खण्डित गरिरहेको आरोप लगाउँदै राजनीतिक सुधार, नागरिक सर्वोच्चता र भविष्यमुखी सोच आफ्नो पार्टीको मुख्य एजेन्डा भएको बताएका छन् । हामीसँगको संवादमा उनले प्री–इलेक्सन एलायन्स र पोस्ट–इलेक्सन एलायन्सबीचको विरोधाभास, दलभित्रको अलोकतान्त्रिक संरचना र इतिहासकेन्द्रित राजनीतिले देशलाई समस्यामा पारेको धारणा व्यक्त गरेका हुन् । खतिवडाका अनुसार चुनावअघि गठबन्धन नगरी अलग–अलग प्रतिस्पर्धा गर्ने र चुनावपछि फेरि मिलेर सरकार बनाउने प्रवृत्तिले मतदाताको विश्वासमाथि धोका दिएको छ । ‘यदि कांग्रेस र एमालेले सँगै सरकार चलाउने हो भने चुनाव पनि गठबन्धन गरेर लड्नुप¥यो । विपरीत ध्रुव बनेर चुनाव लड्ने अनि पछि मिलेर सत्ता बाँडफाँड गर्नु जनआदेशको अपमान हो,’उनले दाबी गरे । ‘नागरिकले भोट हाल्दा कसले सत्ता चलाउँछ र कसले प्रतिपक्षको भूमिका खेल्छ भन्ने स्पष्टताको आधारमा निर्णय गर्न पाउनुपर्छ ।’ यही सोचअनुसार पिपुल फस्ट पार्टीले प्री–इलेक्सन एलायन्स गरेका दलले पोस्ट–इलेक्सन एलायन्स गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था हुनुपर्ने माग गर्दै आएको छ । यो प्रस्ताव पार्टीको २० बुँदे नागरिक दाबी पत्रअन्तर्गत राजनीतिक दलसम्बन्धी सुधारको एउटा प्रमुख बुँदा भएको उनले बताए ।

दलतन्त्रको विकल्प खोज्दै २० बुँदे नागरिक दाबी पत्र
खतिवडाले नेपालको बहुदलीय लोकतन्त्र दलतन्त्र, नेतातन्त्र र बिचौलियातन्त्रमा विकृत भइसकेको दाबी गरेका छन् । ‘हामी बहुदलीय लोकतन्त्रका विपक्षी होइनौँ,” उनले स्पष्ट पारे, ‘तर दलहरूले आफ्नै मूल्य र मानक तोड्दा लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ ।’ यही विकृतिका कारण जेनजी आन्दोलनजस्ता असन्तुष्टि जन्मिएको उनको ठहर छ । पिपुल फस्ट पार्टीले अघि सारेको २० बुँदे नागरिक दाबी पत्रमा राजनीति मात्र होइन, अर्थतन्त्र, प्रशासन, संघीयता र सुशासनका मुद्दा समेटिएका छन् । वित्तीय क्षेत्रमा देखिएका समस्या—मिटरब्याज पीडित, सहकारी ठगी, बैंकिङ प्रणालीको अस्थिरता, कहिले अत्यधिक तरलता त कहिले अस्वाभाविक ब्याजदर यी सबैलाई प्रणालीगत असफलताको परिणामका रूपमा पार्टीले हेरेको छ । ‘उद्यमशीलता किन खस्कँदै छ ? रोजगारी किन सिर्जना भइरहेको छैन ? युवा किन विदेश जान बाध्य छन ?’ खतिवडाले प्रश्न गरे । उनका अनुसार यी सबै विषयमा पार्टीसँग स्पष्ट नीति र एजेन्डा छन् । जसको केन्द्रमा नागरिक र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र रहेको छ । संघीयताका सन्दर्भमा उनले स्थानीय तहका चुनाव गैरदलीय हुनुपर्ने धारणा दोहो¥याएका छन् । ‘स्थानीय तह नागरिक सेवासँग प्रत्यक्ष जोडिएको संरचना हो, त्यहाँ दलको होइन, नागरिक क्षमताको मूल्यांकन हुनुपर्छ,’उनले भने ।

पार्टी संरचनामा नयाँ अभ्यास : ‘न दायाँ, न बायाँ, सधैँ अगाडि’
पिपुल फस्ट पार्टीको संगठनात्मक संरचना नेपालका परम्परागत दलभन्दा फरक हुने खतिवडाको दाबी छ । हाल पार्टी संक्रमणकालीन अवस्थामा रहेको जनाउँदै उनले मंसिर ५ गते दर्ता प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको र पुस ४–५ गते स्थापना अधिवेशन सम्पन्न भएको जानकारी दिए । उनका अनुसार पार्टीको नेतृत्व चयन प्रत्यक्ष रूपमा सम्पूर्ण सदस्यबाट हुनेछ । ‘२० हजार सदस्य छन् भने २० हजारबाटै नेतृत्वको चुनाव हुन्छ,’ उनले भने । पार्टीभित्र छुट्टै निर्वाचन आयोग रहनेछ, जसले पालिका तहसम्म बुथ राखेर आन्तरिक चुनाव सञ्चालन गर्ने व्यवस्था विधानमै गरिएको छ । नेतृत्वमा कार्यकालको कडा सीमा तोकिएको छ । कुनै पनि पद दुई कार्यकालभन्दा बढी नहुने र अधिकतम आठ वर्षभन्दा बढी कुनै व्यक्ति अध्यक्ष बन्न नसक्ने व्यवस्था पार्टीको विधानमा रहेको उनले बताए । ‘यो नेतृत्वको निरन्तरता होइन, लोकतान्त्रिक गतिशीलता हो,’ खतिवडाले भने । पार्टीको अर्को विशेषता सदस्यलाई निष्कासन गर्न नपाइने व्यवस्था हो । उनले नागरिकताको उदाहरण दिँदै भने, ‘नागरिकले अपराध गरे पनि नागरिकता खोसिँदैन । त्यसैगरी पार्टी सदस्यता पनि नागरिकको अधिकार हो, नेतृत्वको कृपामा निर्भर हुँदैन् ।’ पार्टीको नाराबारे स्पष्ट पार्दै खतिवडाले भने, ‘न दायाँ, न बायाँ, न पछाडि—सधैँ ठीक र अगाडि ।’ उनका अनुसार पिपुल फस्ट पार्टी वामपन्थी, दक्षिणपन्थी वा पच्छगामी कुनै धारमा अट्दैन । इतिहासले विभाजन गर्ने तर भविष्यले एकता ल्याउने भएकाले पार्टी पूर्ण रूपमा भविष्यमुखी राजनीतिमा केन्द्रित छ । ‘हामी इतिहासमा अल्झिने होइनौँ,’ उनले भने, ‘भविष्यमा आर्थिक विकास, सम्मानजनक रोजगारी, राम्रो शिक्षा र जीवनस्तर सुधारमा सबै एक हुन सक्छौँ ।’ यही साझा भविष्यको सपनाले नागरिकलाई एकताबद्ध गर्ने र पिपुल फस्ट पार्टीको मूल राजनीतिक दर्शन यही रहेको खतिवडाको निष्कर्ष छ ।