विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर रानामगरको संयोजकत्वमा राजनीतिक तथा शान्ति वार्ता समिति गठन गरेको छ।  सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ३ सदस्यीय समिति गठन गरेको हो । समितिको सदस्यमा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री गणेशप्रसाद उप्रेती र आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री लीलाबल्लभ अधिकारी चयन भएका छन् । समितिमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मीप्रसाद पौडेल सदस्यसचिव रहने छन् ।  टोलीले प्रदेशको नामकरणको विरोधमा आन्दोलन गरिरहेको पहिचान पक्षधरलगायत राजनीतिकरूपमा असन्तुष्ट रहेका पक्षसँग वार्ता गरेर समस्याको समाधान खोज्ने बताइएको छ ।  त्यस्तै मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश योजना आयोगका सदस्यहरू मनोनयन गरेको छ । आयोगको सदस्यमा काठमाडौंका डा. सीताराम बस्नेत, सोलुखुम्बु (हाल धरान) का किशोरकुमार राई, धरानका भवानी बराल र विराटनगरकी नमिता न्यौपानेलाई मनोनीत गरिएको छ । बस्नेत र राई एमाले तथा बराल र न्यौपाने माओवादीमा आबद्ध छन् ।  आयोगको उपाध्यक्षमा यसअघि नै डा. राजेन्द्र अधिकारी नियुक्त भइसकेका छन् । सदस्य मनोनीत भएसँगै पूर्णता पाएको आयोग अब ५ सदस्यीय भएको छ ।