वासिङ्टन । अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले प्रमुख चार प्रतिस्पर्धात्मक राज्यहरूको चुनावी नतिजा खारेज गर्ने राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पको अभूतपूर्व प्रयासलाई अस्वीकार गरेको छ । टेक्सास, जर्जिया, मिसिगन, पेन्सिल्भेनिया र विस्कन्सिन राज्यको नतिजालाई अमान्य घोषणा गर्न यसै साता मुद्दा दायर गरिएको थियो । चारवटै ती राज्यमा ट्रम्पका प्रतिस्पर्धी जो बाइडनले चुनाव जितेका छन् । उक्त मुद्दालाई १८ प्रान्तीय महान्यायाधिवक्ता र १०६ रिपब्लिकन कंग्रेस सदस्यहरूले समर्थन जनाएका थिए । तर एउटा संक्षिप्त आदेशमा सर्वोच्च अदालतले शुक्रवार टेक्साससँग उक्त मुद्दालाई सर्वोच्च अदालतमा अघि बढाउने कुनै कानुनी आधार नभएको उल्लेख गरेको छ । अदालतको यो आदेश ट्रम्पका लागि एउटा झड्का हो किनकि उनी गत नोभेम्बरमा भएको निर्वाचनमा प्रमाणविना धाँधलीको आरोप लगाइरहेका छन् । त्यसलाई कानुनी चुनौती दिने बताइरहेका छन् । उक्त अदालतले यसै साता पेन्सिल्भेनियामा बाइडनको विजयविरुद्ध अर्को एउटा छुट्टै कानुनी चुनौतीलाई खारेज गर्दै एक वाक्यमा आदेश दिएको थियो ।
चुतावपश्चात् ट्रम्पका समर्थकहरूले चुनावी नतिजाविरुद्ध दर्जनौँ मुद्दाहरू हालेका छन् तर ती कुनै पनि सफल भएका छैनन् । डेमोक्रयाटिक उम्मेदवार बाइडनले ट्रम्पलाई चुनावमा हराएर राष्ट्रपति चुनिएका छन् । बाइडनले देशव्यापी रूपमा ट्रम्पको भन्दा सात करोड बढी मत ल्याएका छन् ।
टेक्ससको कानुनी चुनौती के थियो ?
गत मंगलवार ट्रम्पका साझेदार टेक्ससका रिपब्लिकन महान्यायाधिवक्ता केन पाक्सटनले उक्त मुद्दा हालेका थिए । त्यसलाई राष्ट्रपति ट्रम्पले समर्थन गरेका थिए । उनले बुधबार हस्तक्षेप गर्न आग्रह गर्दै निवेदन गरेका थिए । यो मुद्दामा वादी बनेका थिए । उक्त मुद्दामा विस्कन्सिन, मिसिगन, पेन्सिल्भेनिया र जर्जिया चारवटै राज्यको राष्ट्रपतीय चुनावको नतिजा खारेज गर्न माग गरिएको थियो । टेक्ससले कोरोनाभाइरस महामारीका बेला पनि अमेरिकीहरूले मत हाल्न पाउन् भनेर गरिएको व्यवस्था गैरकानुनी भएको आरोप लगाएको थियो । पाक्सटनले सर्वोच्चसँग ती राज्यहरूका संसद्लाई कसले चुनाव जितेको निर्णय गर्ने अधिकार दिन माग गरेका थिए । ती सबै राज्यको संसद्मा ट्रम्पको पार्टी रिपब्लिकनहरूकै बहुमत छ । तर बिहीवार चारै राज्यले दर्ता गराएको एउटा निवेदनमा त्यस्तो कार्यका लागि कुनै कानुनी आधार नभएकाले त्यसलाई खारेज गर्न भनिएको थियो । सर्वोच्च पनि त्यसमै सहमत देखियो ।
आदेशप्रति प्रतिक्रिया
ह्वाइट हाउसकी प्रवक्ता केली म्याकेनेनीले न्यायाधीशहरूलाई उदृत गर्दै भनिन्, ‘त्यसलाई उनीहरूले छल गरे भन्ने बाहेक अर्को तरिकाबाट भन्न सकिँदैन ।’ ‘उनीहरूले छल गरे, उनीहरू प्रक्रियाको पछाडि लुके र संविधान लागु गर्नका लागि उनीहरूको अधिकार प्रयोग गर्न अस्वीकार गरे’ म्याकेनेनीले भनेकी छन् । बाइडनका एकजना प्रवक्ताले चाहिँ यो आदेश ‘कुनै अचम्मको कुरा नभएको’ बताएका छन् । –बीबीसी