काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा सांसदहरूले बाढीपहिरोबाट प्रभावित क्षेत्रमा राहत तथा उद्धारसँगै पूर्वाधार पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकता दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । बिहीबार प्राकृतिक प्रकोपबाट पूर्वाधार क्षेत्रमा परेको असरबारे बसेको समितिको बैठकमा नेपाली कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक तथा सांसद बासना थापाले विपद्को सुरुवाती दुई दिन सरकारले उद्धार तथा राहतमा सक्दो काम गरे पनि त्यसपछि पूर्वयोजनासहित अघि बढ्न नसकेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘दुई दिनभित्र जति गर्न सक्छौँ, ग¥यौँ। त्यसको लागि कहीँ कुनै कम्प्लेन पनि छैन । तर दुई दिनपछि धेरै सम्हालिइसकेका थियौँ र हतोत्साहितबाट बाहिर आइसकेका थियौँ। अनि प्रि–प्लानिङसाथ अगाडि जानुपथ्र्यो, तर हामी त्यसमा चुकेका छौँ। चुकेकोलाई चुकेको भन्नैपर्छ ।’ थापाले विपद्का बेला पूर्वाधार समितिले पनि आफ्नो भूमिकाको समीक्षा गर्नुपर्ने बताइन्। उनले टनेल निर्माणका नक्सा तथा प्राविधिक विवरण सम्बन्धित निकायसँग हुँदाहुँदै पनि उद्धारका क्रममा ती सामग्री प्रभावकारी रूपमा प्रयोग हुन नसकेको बताइन् । उनले बाढीका कारण प्रभावित भएका टनेलहरूमा मानिस फसेको भन्ने प्रचार भए पनि अहिलेसम्म कुनै पनि टनेलभित्र पुगेर उद्धार गर्न नसकिएको दाबी गरिन् ।  विशेषगरी त्रिशूली–३ ‘ए’ आयोजनाको टनेलभित्र आफ्नै दलका दुई जनासहित केही व्यक्ति फसेको आशंका रहेको भन्दै थापाले उनीहरू सुरक्षित रहेको आशा अझै कायमै रहेको बताइन् । उनले भनिन्,‘आजसम्म पनि हामी खोल्न सकिराखेका छैनौँ। विद्युत् प्राधिकरणका मान्छेले उहाँहरूको सुरक्षित बस्ने ठाउँ छ भनेर भनिरहनुभएको छ। हामी त्यही आशमा बसिरहेका छौँ कि ती मान्छेहरू सुरक्षित हुनुहुन्छ होला ।’ थापाले विपद्को समयमा विदेशी सहायता लिन सरकार हिच्किचाउन नहुने बताइन्। उनले आवश्यकता परेको अवस्थामा सबैको सहयोग लिएर उद्धार तथा पुनःस्थापनाको काम अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिइन् । तुइनको विकल्पका रूपमा प्रभावित क्षेत्रमा दुईवटा तुइन सञ्चालनमा आइसकेको र यसले आवतजावतमा केही सहजता ल्याएको उनले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार हेलिकप्टरबाट मात्रै प्रभावित क्षेत्रमा मानिस तथा राहत सामग्री पु¥याउन सम्भव नभएकाले स्थानीयस्तरबाट तुइन तथा अन्य वैकल्पिक माध्यम प्रयोग गर्न आवश्यक छ । थापाले प्रभावित क्षेत्रमा राहत सामग्रीको अभावभन्दा पनि राहत पु¥याउने पूर्वाधारको कमी मुख्य समस्या रहेको बताइन् । उनले प्रभावित क्षेत्रमा विद्युत् आपूर्ति तत्काल पुनःस्थापना गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्। घरमा खाद्यान्न भए पनि विद्युत् नहुँदा मिल सञ्चालन गर्न नसकेर स्थानीयवासीले आफ्नै स्रोतसमेत प्रयोग गर्न नपाएको उनको भनाइ छ । थापाले विपद्को समयमा सरकारको विरोधभन्दा पनि सरकारसँग हातेमालो गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताइन् । तर सरकारको काममा त्रुटि देखिए त्यसलाई औँल्याउन पनि आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

अनुगमन टोली पठाउन रास्वपा सांसदको माग

त्यस्तै बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद राजुनाथ पाण्डेले बाढीपहिरो प्रभावित क्षेत्रमा राहतको वास्तविक अवस्था बुझ्न समितिको तर्फबाट तत्काल अनुगमन टोली पठाउन माग गरे । उनले प्रभावित क्षेत्रमा राहत सामग्री पर्याप्त रहेको भए पनि भौगोलिक कठिनाइका कारण आवश्यक स्थानसम्म पुग्न नसकेको हुनसक्ने बताए । ‘सरकारले राहत ठाउँमा पु¥याउन सकेको छैन, राहत पाएको छैन भन्ने विभिन्न किसिमका अनर्गल प्रचारहरू देखिन्छन्। त्यसको लागि समितिको तर्फबाट एउटा अनुगमन टोली तत्कालै गएर त्यहाँको वास्तविक स्थिति ल्याउनुपर्छ,’ पाण्डेले भने । उनले समितिले विगतमा गरेका निर्णयहरूको कार्यान्वयन अवस्थाबारे पनि मन्त्रालयसँग प्रगति विवरण माग्नुपर्ने बताए । पाण्डेका अनुसार प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल दुईवटा तुइन सञ्चालनमा आइसकेका छन् भने थप तुइन बनाउने काम भइरहेको छ । हेलिकप्टरबाट मात्रै उद्धार तथा राहत वितरण सम्भव नभएकाले तुइनजस्ता वैकल्पिक माध्यमले प्रभावितलाई केही सहजता प्रदान गरेको उनले बताए ।