काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले रासायनिक मल खरिदमा कृषकलाई दिँदै आएको अनुदान घटाउने निर्णय फिर्ता लिन सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । लिङ्देनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेको छन्, ‘किसानले रासायनिक मलमा पाउँदै आएको अनुदान घटाउन हठात् गरिएको निर्णय हो । यो गलत हो ।’ 
अध्यक्ष लिङ्देनले सुलभरुपमा मल आपूर्ति व्यवस्था मिलाउन र मल आपूर्ति समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि देशभित्रै मल कारखाना स्थापना प्रक्रिया प्रारम्भ गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको मल आपूर्ति तथा वितरण व्यवस्थापन समितिको सोमबारको बैठकले अनुदान घटाउने निर्णय गरेको थियो । 
कृषि मन्त्रालयले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै रासायनिक मलमा यसअघि समग्रमा ७० दशमलव ८२ प्रतिशत बराबर दिइएको अनुदान अब ५९ दशमलव ०४ प्रतिशत कायम गरिएको जनाएको थियो । अब त्यो दरलाई क्रमशः ५० प्रतिशतमा झारिने मन्त्रालयले उल्लेख गरेको थियो ।
‘किसानले रासायनिक मलमा पाउँदै आएको अनुदान घटाउन हठात् गरिएको निर्णय अनुचित छु, उनले भनेका छन्, ुयो निर्णय तत्काल फिर्ता लिन, सुलभ ढंगले मल आपूर्ति व्यवस्था मिलाउन र मल आपूर्ति समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि देशभित्रै मल कारखाना स्थापनाको प्रक्रिया प्रारम्भ गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछु।’

भीम रावलले सोधे, ‘सरकार जनताको होइन’ 
सरकारले रासायनिक मलमा दिने अनुदान कटौती गरेकोप्रति नेकपा एमालेका नेता भीम रावलले असन्तुष्टि जनाएका छन् । सरकारको निर्णयले कृषकलाई आहत पुगेको भन्दै उनले सरकार जनताको होइन रु भनेर प्रश्न गरेका छन् ।
‘पूँजीवादी भनिने देशहरूले पनि कृषिलाई संरक्षण गरेको देखिन्छ’ उनले ट्वीटरमा  लेखेका छन्, ‘नेपाल सरकारले मलमा दिने अनुदान कटौती गर्ने, भारतीय फलफूल तरकारीमा विषादी परीक्षण नगर्ने र नेपाली किसानको तरकारी, माछा र केराले बजार नपाउने, चिया, अलैँची र अदुवा निर्बाध भारत निर्यात गर्न नपाइने के नीति हो ? सरकार जनताको होइन ?’

सरकारले मलको अनुदान घटाएपछि कृषकले यसअघि खरिद गर्दै आएको मूल्य पनि बढ्ने भएको छ।
अनुदान कटौतीपछि आयात बिन्दुमा युरिया प्रतिकिलो २५, डीएपी प्रतिकिलो ५० र पोटास प्रतिकिलो ४० मा बिक्री वितरण हुनेछ । यसअघि आयात बिन्दुमा युरिया प्रतिकिलो १४, डीएपी प्रतिकिलो ४३ र पोटास प्रतिकिलो ३१ मा बिक्री वितरण भइरहेको थियो ।