काठमाडौँ ।  राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपाल ‘नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ र सत्य निरुपण तथा मेलमिलापसम्बन्धी विधेयकमा राष्ट्रिय सहमतिमा जुटाउने प्रयासका सन्दर्भमा आज नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का नेताहरुसँग अलगअगल भेटवार्ता गरेकी छन् । राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकता विधेयकका सम्बन्धमा जिज्ञासा राख्दै यसबारेमा संसद्मा भएका दलहरुलाई साझा धारणा बनाउन पछिल्लो समयमा पहल गर्दै आएकी छन् ।
सो क्रममा राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकता विधेयक आम जनताको जीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषय भएकाले इतिहासदेखिकै विषय अध्ययन गरेर राष्ट्रिय धारणा बनाएर विधेयक पारित गर्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेकाले चिन्ता र चासोसहित आफूले सन्देशसहित विधेयक प्रतिनिधिसभामा फिर्ता गरेको स्पष्ट पारेकी छन् । राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा उनीहरुबीच नागरिकतासम्बन्धी विधेयक, आगामी मङ्सिर ४ गते हुन गइरहेको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन तयारीलगायत समसामयिक विषयमा पनि छलफल थियो ।
 नागरिकता विधेयकमा अङ्गीकृत नागरिकले नारिकता पाउनयोग्य हुने अवधिबारे विवाद उत्पन्न भएको छ । विसं २०७२ को संविधान जारी हुनुअघि जन्मका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकका सन्तानले बाबुआमा दुवै नेपाली नागरिक भएका अवस्थामा नागरिकता प्राप्त गर्ने सन्दर्भमा नेपाल सरकारद्वारा प्रस्तुत नागरिकता विधेयकमा स्वघोषणा, वैवाहिक अङ्गीकृतलगायतका बारेमा दलहरुबीच मतान्तर रहेको छ ।
        
सङ्घीय संसद्को दुवै सदनबाट पारित सो विधेयक प्रमाणीकरणका लागि गत साउन ६ गते राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइएकामा राष्ट्रपति भण्डारीबाट गत साउन २९ गते आठबुँदे सन्देशसहित प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाइएको थियो ।
विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पुनः हुबहु पारित गरी आइतबार मात्रै राष्ट्रियसभाबाट विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाइएकामा समितिले नेकपा (एमाले) को फरक मतका बीच आज संशोधन नगरी पारित गरेको छ । विनासंशोधन पुनः प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस हुँदा के होला रु भन्ने चासोका बीच राष्ट्रपति भण्डारीले नै राजनीतिक नेतृत्वसँग भेटवार्ता र परामर्श गरी आपसी अन्योल र दूरी घटाउन पहल लिएकी हुन् ।
यसअघि राष्ट्रपति भण्डारीले कानून क्षेत्रका ज्ञाता र नागरिक क्षेत्रका अगुवासँग नागरिकता विधेयकबारे परामर्श लिएकी थिइन् । राष्ट्रपति भण्डारीका सञ्चार विज्ञ टीका ढकालका अनुसार राष्ट्रपति भण्डारीले नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सहितको भेटमा राष्ट्रिय सहमतिको पहलका लागि आफूले सन्देशसहित विधेयक फिर्ता गरेकामा सत्तारुढ पाँच दलबाट त्यसका गहन पक्षलाई मनन् नगरीकन प्रतिक्रिया दिइएकामा चिन्ता व्यक्त गरेकी थिइन् ।
राष्ट्रपति भण्डारीले नेपालको मौलिक प्रकारको शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा लानुपर्ने सबैको दायित्व भए पनि सत्यनिरुपण तथा मेलमिलापसम्बन्धी विधेयक ल्याउँदा पीडितको न्यायको सुनिश्चितता, परिपूरणजस्ता विश्वव्यापी मान्यतालाई स्वीकार गरिनुपर्र्नेमा जोड दिएकी थिइन् ।      
जवाफमा अध्यक्ष प्रचण्डले ती विधेयकबारे राष्ट्रपति भण्डारीको भावनासँग आफूहरुको भावनाको मेला खाने उल्लेख गर्दै सबै दलबीच सहमति गराउने कोशिश भए पनि हाललाई अस्थायी समाधानका रुपमा नागरिकता विधेयक ल्याउनुपरेको अवगत गराएका थिए । अध्यक्ष प्रचण्डले यी विषययमा सहमतिका लागि निरन्तर पहल गरिदिन आग्रह गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीको सन्देश आगामी संसद्लाई पनि मार्गदर्शनयुक्त हुने तथा यसले जनताको भावनाअनुसार नयाँ ढङ्गले सोच्न बल पुग्ने भएकाले त्यसमा आफूहरुको समर्थन र सहयोग रहने जनाएका थिए ।  नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले पनि नागरिकता विधेयकबारे राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदनबाट आफूहरु पछि नहटेको तर हाललाई नागरिकतासम्बन्धी समस्याको समाधानका लागि विधेयक ल्याउनुपरेको स्पष्ट पारे ।
सो पार्टीका तर्फबाट अध्यक्ष नेपालसहित उपाध्यक्षहरु प्रमेश हमाल र जयन्ती राई एवं महासचिव डा वेदुराम भुसाल सहभागी थिए ।
राष्ट्रपति भण्डारीले ती विधेयकमा सम्बन्धमा गत मङ्गलबार नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलगायतसँग परामर्श गरेकी थिइन् ।

'अध्यादेशकै व्यवस्थाअनुसार नागरिकता विधेयक प्रस्तुत'

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकारद्वारा प्रस्तुत ‘नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ संशोधन गर्न बनेको विधेयक’लाई लिएर अनावश्यक राजनीतिकरण गरिनु दुःखद् भएको बताएका छन् ।
नागरिकता विधेयकका सम्बन्धमा आज राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग भएको छलफलमा उनले जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तति राज्यविहीन बन्ने अवस्था अन्त्य गर्न विधेयक ल्याइएको प्रष्ट पारे ।
“तत्काल जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तति राज्यविहीन बन्ने अवस्था अन्त्य गर्नका लागि यो विधेयक ल्याइएको हो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पेश गरी राष्ट्रपति (तपाईं) द्वारा प्रमाणीकरण गरिएको अध्यादेशको व्यवस्थाअनुसार नै विधेयक आएको छ, यसलाई अनावश्यक राजनीतिकरण गरिनु दुःखद् छ”, छलफलमा अध्यक्ष दाहाल भनेका थिए ।
वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताका बारेमा राष्ट्रपतिको चासो र माओवादी पार्टीको धारणा समान रहेको र संसद्मा राष्ट्रिय सहमति बन्न नसक्दा अङ्गीकृत नागरिकताका बारेमा विधेयकमा कुनै नयाँ व्यवस्था नगरिएको उनको प्रष्टोक्ति थियो । “यसबारे हाम्रो धारणा संसद्मा रेकर्ड गराएका छौँ । सरकारले पनि यसबारे राष्ट्रिय सहमति बनाएर विधेयक ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएको छ”, अध्यक्ष दाहालको भनाइ उद्धृत गर्दै उनका स्वकीय सचिव रमेश मल्लले भने ।
सङ्घीय संसद्को दुवै सदनबाट पारित नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइएकामा राष्ट्रपतिबाट साउन २९ गते आठबुँदे सन्देशसहित प्रतिनिधिसभामा फिर्ता भएको थियो । उक्त विधेयक गत साउन ६ गते सङ्घीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित भई प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइएको थियो । छलफलमा अध्यक्ष दाहालसहित वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ, उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा, उपमहासचिव वर्षमान पुन र जनार्दन शर्मालगायत नेता सहभागी थिए ।