काठमाडौँ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नयाँ शिराबाट छलफल हुन्छ भन्ने अपेक्षासहित आफूले नागरिकता विधेयक फिर्ता पठाएको बताएकी छन् । शीतल निवासमा कांग्रेसका सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, उपसभापति धनराज गुरुङ, महामन्त्री गगनकुमार थापा र केन्द्रीय सदस्य तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीसँग छलफल गर्दै दलहरु बीचमा छलफल होस् भन्ने चाहनासहित आफूले विधेयकलाई फिर्ता पठाएको बताएकी हुन् ।
राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गर्ने क्रममा राष्ट्रपति भण्डारीले सोमबार कांग्रेसको पदाधिकारीलाई बोलाएकी थिइन् । राष्ट्रपति भण्डारीले साउन २९ मा विधेयक फिर्ता पठाएकी हुन् ।
राष्ट्रपति भण्डारीले यसअघि केपी शर्मा ओलीको पालामा अध्यादेश ल्याउँदा आफूले गरेको व्यवहारलाई लिएर रक्षात्मक शैली पनि अपनाएकी थिइन् । उनले त्यस बेलामा प्रधानमन्त्री ओलीलाई किन अध्यादेश ल्याउनु पर्‍यो भन्ने विषयमा कुरा गरेको बारेमा समेत जानकारी दिइन् । बैठकमा सहभागी महामन्त्री थापाका अनुसार राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकता विधेयक आएपछि आफूले छलफल गरेको र त्यसपछि दलहरूबीचमा थप छलफल होस् भन्ने चाहना राखेर फिर्ता पठाएको बताइन् । ‘नयाँ शिराबाट छलफल हुन्छ भन्ने अपेक्षा गरेकी थिएँ,’ राष्ट्रपति भण्डारीलाई उद्धृत गर्दै महामन्त्री थापाले भने ।
जवाफमा प्रधानमन्त्री देउवाले राष्ट्रपतिको कदम संविधानसम्मत र सकारात्मक रूपमा आफूले लिएको बताएका थिए । ‘तपाईंले संविधानभित्र नै बसेर कदम चाल्नु भएको हो । जन्मसिद्धको आधारमा धेरैका छोराछोरीले अहिले नागरिकता पाएका छैनन्, मैले त्यसलाई सम्बोधन मात्र गर्न खोजेको हुँ । र, मैले राष्ट्रपतिजीको बारेमा केही पनि भनेको छैन । बरु पूर्वप्रधानमन्त्री (ओली) जी, जसले पहिले त्यो अध्यादेश ल्याउनु भएको थियो, उहाँकै अध्यादेश मैले हुबहु ल्याएको हुँ,’ देउवालाई उद्धृत गर्दै महामन्त्री थापाले भने ।
प्रधानमन्त्री देउवाले संसद्‍बाट जिम्मेवारी सम्झेर विधेयक अगाडि बढाएको पनि बताएका थिए । ‘उहाँ (ओली) ले त्यस बेला अध्यादेश ल्याउनुभयो, अहिले विधेयक ल्याएको विरोध गर्नु भएको छ । मेरो प्रश्न त उहाँलाई मात्र हो । राष्ट्रपतिजीले त आफ्नो जिम्मेवारी सम्झेर काम गर्नुभयो । संसद्बाट पनि हामीले आफ्नो जिम्मेवारी सम्झेर विधेयकलाई अगाडि बढायौं,’ देउवाले भने ।
बैठकमा सहभागी अर्का नेताका अनुसार महामन्त्री थापाले राष्ट्रपतिले उठाएको विषयलाई आफ्नो पार्टीले गम्भीर रूपमा लिएको बताएका थिए । ‘तपाईं (राष्ट्रपति) ले महत्त्वपूर्ण र दीर्घकालीन विषय उठाउनु भएको छ । लैंगिक समानतामा र वैवाहिक अंगीकृतको मामिलामा उठाएको विषय महत्त्वपूर्ण छन् । जसरी ओलीजीले नागरिकता अध्यादेश ल्याउनु भयो । र, बीचमा त्यसमा सहमति कायम हुन नसकेर अड्किएर बस्यो । त्यसैले गरी अहिले पनि सरकारले नागरिकता विधेयक ल्याउन खोजेको हो,’ महामन्त्री थापालाई उद्धृत गर्दै ती नेताले भने,‘राष्ट्रपतिजीले भने जस्तै सहमति सरकारले गर्न खोज्यो, तर त्यो भएन । अहिले यो विधेयकमा अघिल्लो पटक अध्यादेशमा ल्याएको जस्तै तत्काल आवश्यक पर्ने विषयमात्र ल्यायो । महत्त्वपूर्ण विषय त बाँकी नै छन् । त्यसैले राष्ट्रपतिजीले उठाउनु भएको विषयका कुरालाई हामीले सराकात्मक रूपमा ल्याएको छौं । नयाँ संसद् आएपछि नागरिकता विधेयक बन्छ, त्यसका लागि यो मार्गदशक हो । कतिपय संविधान नै संशोधन गरेर भए पनि लैंगिक समानताका विषय उठाउनुपर्ने छ । वैवाहिक अंगीकृतका विषयमा पनि खुला ढंगले छलफल छलफल गर्ने पर्छ र भोलि गर्छौं पनि । अहिलेका लागि यो विधेयक त्यो विषयमा प्रवेश नै गरेन ।’

नागरिकता विधेयकमा थप छलफल

राष्ट्रपतिले आफ्ना सन्देशसहित पुनर्विचार गर्न पठाएको नागरिकता विधेयकलाई प्रतिनिधिसभाले जस्ताको तस्तै पुनः पारित गरेपछि बालुवाटार, बानेश्वर र शीतल निवासमाझ उत्पन्न तिक्तता कम गर्ने उद्देश्यले चालिएको पछिल्लो कदमले विधेयक स्वयंमा चाहिँ खासै परिवर्तन ल्याउने नदेखिएको जानकारहरू बताउँछन् ।
आइतवार राष्ट्रियसभाले उक्त विधेयकलाई विधायन व्यवस्थापन समितिमा थप छलफल गर्न पठाइदिएको हो ।
तर त्यहाँ सत्ता गठबन्धनकै बहुमत रहेको हुनाले विधेयकमा ठोस परिमार्जन हुनेमा बलियो शङ्का व्यक्त गरिएका छन् ।

के गर्छ विधायन समितिले ?

राष्ट्रियसभाले विधेयक पठाइदिएको भोलिपल्टै सोमवार विधायन समितिको बैठक बसेको छ। बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण पनि उपस्थित थिए ।
समितिमा १५ जना सदस्य छन् । तीमध्ये १० जना सत्ता गठबन्धनका छन् भने तीन जना विपक्षी नेकपा एमालेका छन् ।
खासमा समितिले चाहेको खण्डमा बाहिरी विज्ञ वा अन्य सदस्य डाकेर छलफल गराउन वा उपसमितिमार्फत थप अध्ययन गराउन सक्छ । तर अहिले त्यसो हुने सम्भावना कमै देखिन्छ।
'हामीले धेरै विज्ञ बोलायौँ, लामो छलफल चलायौँ भने विधेयकलाई लम्ब्याउन खोज्यो भन्ने लाञ्छना लाग्न सक्छ', समितिका ज्येष्ठ सदस्यका हैसियतले सभापतिको भूमिकामा रहेका नेपाली कांग्रेसका सांसद नारायणदत्त मिश्रले भने ।
'एकदम छिटो गर्‍यौँ भने विधायन समितिले समेत राष्ट्रपतिको मान्यता राखेन भन्ने लाञ्छना लाग्न सक्छ।' तसर्थ हामी बीचको बाटोमार्फत् कसरी राष्ट्रियसभाको आगामी १६ गतेको बैठकमा यसलाई लैजान सकिन्छ भनेर लागिपरेका छौँ ।'

सभापति मिश्रका अनुसार समितिले गृह मन्त्रालयलाई राष्ट्रपतिले उठाएका बुँदाहरू सम्बोधन गर्ने सरकारको योजनाबारे समितिलाई लिखित रूपमै जानकारी गराउन भनेको छ ।
'हरेक बुँदामा कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्नेबारे गृह मन्त्रालयसँग लिखित रूपमै जबाफ माग गर्ने कुरा भएको छ। तर समितिबाट कसरी अघि बढ्छ भन्न चाहिँ सकिन्न', उनले भने।

समितिमा बैठकमा विधेयकमाथि छलफल गर्ने प्रक्रियामै सांसदहरूबीच मतभेद भएको थियो ।

प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका सांसदहरूले विधेयकमा राष्ट्रपतिले राखेका चासोबारे विज्ञ सरोकारवालासँग छलफल गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए भने विज्ञसँग छलफल आवश्यक नहुने पक्षमा गठबन्धनका सांसदहरू देखिएका थिए ।
राष्ट्रियसभामा नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक समेत रहेका समितिका एकजना सदस्य देवेन्द्र दाहाल चाहिँ उक्त विधेयकबारे राष्ट्रपतिले दिएका सन्देश सम्बोधन गर्ने मौकाका रूपमा समितिले छलफललाई उपयोग गर्नु पर्ने धारणा राख्छन् ।

शीतल निवास सन्तुष्ट होला ?

गत महिना संसदका दुवै सदनले नागरिकता विधेयक पारित गरेर शीतल निवासमा प्रमाणीकरणका निम्ति पठाएको थियो । तर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले करिब दुई साता अध्ययनपश्चात् उक्त विधेयक सन्देशसहित संसदमै फिर्ता पठाइदिन् ।
राष्ट्रपतिले दिएको सन्देशमा मूलतः अङ्गीकृत नागरिकता दिँदा पूरा गर्नुपर्ने प्रावधानबारे अनि नागरिकतामा लैँङ्गिक समानताका विषय थिए।
सन्देशको अन्त्यमा उनले, ‘उल्लिखित विषयउपर सम्मानित सदनमा गहन छलफल गरी प्राप्त भएका निष्कर्षसहित विधेयकमा आवश्यक सुधार गरी पुनः प्रमाणीकरणका लागि पेस हुने अपेक्षा गर्दछु' भनेकी थिइन् ।
तर चरम विवादमा परेको नागरिकता विधेयकलाई संसदको तल्लो सदनले पुनस् जस्ताको तस्तै पारित गरिदिएपछि सञ्चारमाध्यममा राष्ट्रपति असन्तुष्ट भएका अनि राजीनामा समेत गर्ने मनस्थितिमा रहेका विवरण आएका थिए ।
राजीनामाको समाचारलाई गत साता नै राष्ट्रपतिका सञ्चार सल्लाहकार टीका ढकालले असत्य भनेका थिए ।
तर उनले राष्ट्रपतिले उठाएका सवालमा संसद्ले पर्याप्त ध्यान दिन नखोजेकोप्रति भने शीतल निवासको चित्त दुखेको सङ्केत गरेका थिए ।
'राष्ट्रपतिले संसद्को विवेकलाई आह्वान गर्नुभएको हो। विवेकको परित्याग गरेर सङ्ख्याको आधारमा मात्र कुनै पनि निर्णयको औचित्य पुष्टि गर्न सकिन्न। त्यो भनेको त बहुमतको निरङ्कुशता हुन्छ', ढकालले भने, 'राष्ट्रपतिले पठाएको सन्देश अरू कसैलाई छलफल वा निर्णय गर्न भनेर पठाइएको थिएन। त्यो त संसद्लाई पठाइएको थियो ।'

तिनै असन्तुष्टीका माझ सरकारले राष्ट्रियसभाको आइतवारको बैठकमा उक्त विधेयक विधायन समितिमा पठाउन गरेको प्रस्ताव सभाले स्वीकार गरेको हो ।