सुशासनको कसीमा समृद्धि सपना

बिहीबार, साउन १९, २०७९

“समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली” को दीर्घकालीन सोचसहितको राष्ट्रिय आकांक्षा आगामी वि.सं. २१०० सम्म पूरा गर्ने लक्ष्य पन्ध्रौ आवधिक योजनाले लिएको छ । एक्काइसौ शताव्दी वास्तवमै नेपालको लागि समृद्धिको ढोका खोल्ने उपयुक्त समय हो । राजनीतिक परिवर्तनदेखि लिएर जनसांख्यिक लाभ लगायतका अनुकूल परिस्थितिले विकास र समृद्धिको सपना पलाउन कुनै अस्वभाविक कुरा भएन । ठुला राजनीतिक परिवर्तनपश्चात जारी गरिएका संविधानलगायत विकासे दस्तावेजहरुमा समृद्धिको सोच राखिएको पाइन्छ । सुशासनमार्फत समृद्धिको सपनालाई साकार पार्न कसम खान कुनै पनि दल बाँकी छैन । दलको जनतामा जाने मुख्य एजेन्डा नै सुशासन, विकास र समृद्धि भएको छ ।

संसारका प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयदेखि विभिन्न संघसंस्थाहरुले रिसर्च गरेर प्रमाणित भइसकेको तथ्य के हो भने सुशासनविना समृद्धि प्राप्त हुन सक्दैन । जबजब भ्रष्टाचारको पारो बढ्छ तबतब विकास र समृद्धिले ओरालो यात्रा गर्छ । यसर्थ सुशासन बहालीको लागि ओठे भक्तिभन्दा व्यवहारमा पारदर्शीता, सदाचारिता, नैतिकता र खरो कार्यसम्पादनमा उत्रेर जनताको ढोकासम्म गुणस्तरीय सेवा पुर्‍याउँदै तोकिएको लागत, समय र गुणस्तरमा आयोजनाहरु सम्पन्न गर्नुपर्दछ । मुलुकको मुहार बदल्ने ठुला तथा साना पूर्वाधार निर्माणको काम समयमा सम्पन्न हुन नसक्दा लागत बढ्ने गुणस्तर कमजोर हुने र प्रतिफल प्राप्तिमा हुने ढिलाईले लक्षितवर्गले प्रतिफल पाउन नसक्दा स्वभाविक रुपमा जनआक्रोस बढेर जान्छ ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको माध्यमबाट दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न संविधान जारी गरिएको प्रस्तावनामै उल्लेख हुनुका साथै सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वस्थ्य, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, उत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने भनिएको छ । सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेमा कानुबमोजिम अनुसन्धान र अभियोजन गर्न सक्ने गरी अधिकार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको व्यवस्था संविधानमै गरिएको छ ।

तर महाभियोग प्रस्तावमार्फत पदमुक्त हुने, न्याय परिषद्‍बाट पदमुक्त हुने न्यायाधीशहरु र सैनिक ऐनबमोजिम कारबाही हुने व्यक्तिको हकमा पदमुक्त नहुँदासम्म अनुसन्धान गर्ने संबैधानिक व्यवस्था छैन । निजी क्षेत्रको भ्रष्टाचारमा अख्तियार सिझै प्रवेश गर्न सक्ने व्यवस्था छैन। जनताको खर्वौको रकम परिचालन गर्ने बैंक वित्तीय संस्था र सर्वसाधारणको शेयर संकलन गर्ने कम्पनीहरूको भ्रष्टाचारको मुद्दामा पनि अख्तियारको सीधा पहुँच छैन ।

अनुचित कार्य र भ्रष्टाचार एकअर्कामा छुट्याउन कठिन हुने विषय हो । भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्दै जाँदा अनुचित कार्य देखिन सक्ने र अनुचित कार्यको अनुसन्धान गर्दै जाँदा भ्रष्टाचारजन्य कार्य देखिने सम्भावना भएकोले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको परिमार्जनमा यो अधिकार अख्तियारलाई प्रदान गर्न जरुरी देखिन्छ ।

संसारका प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयदेखि विभिन्न संघसंस्थाहरुले रिसर्च गरेर प्रमाणित भइसकेको तथ्य के हो भने सुशासनविना समृद्धि प्राप्त हुन सक्दैन । जबजब भ्रष्टाचारको पारो बढ्छ तबतब विकास र समृद्धिले ओरालो यात्रा गर्छ । यसर्थ सुशासन बहालीको लागि ओठे भक्तिभन्दा व्यवहारमा पारदर्शीता, सदाचारिता, नैतिकता र खरो कार्यसम्पादनमा उत्रेर जनताको ढोकासम्म गुणस्तरीय सेवा पुर्‍याउँदै तोकिएको लागत, समय र गुणस्तरमा आयोजनाहरु सम्पन्न गर्नुपर्दछ ।

मिनी संसद वा संसदको वर्कसप पनि भनिने संसदीय समितिमध्ये सुशासन तथा अनुगमन समितिले सरकारका कामकारबाहीहरुमा भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापको नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्द्धनको कामलाई नजिकबाट अनुगमन गर्दछ । यस समितिले सरकारको कामकारबाहीको निगरानीका साथै सरकारका निकायहरूबाट हुने भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप अनुगमन गरी सुशासन बहालीको दिशामा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने अपेक्षा गरिन्छ । सरकार र सरकारका निकायहरुले जनतालाई पुर्‍याउनुपर्ने सेवा, सेवाको गुणस्तर, सार्वजनिक निकाय र पदाधिकारीहरुको कामको प्रभावकारीता, सेवाग्राही जनताको सन्तुष्टि र गुनासोसँग सम्वन्धित क्षेत्र यस समितिको मुख्य कार्यक्षेत्र हो ।

राजस्व अनुसन्धान विभागले राजस्व चुहावट र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले विभिन्न अपराध गरेर कमाएको सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्नेउपर अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने अधिकार रहेको देखिएतापनि ती निकायहरूमा निजामती सेवाका प्रथम श्रेणीका अधिकृतले नेतृत्व गर्ने गरी संरचना बनाईएले निर्भीकताका साथ अनुसन्धान र अभियोजनको प्रभावकारिता स्वत: अनुमान गर्न सकिन्छ । यसरी करिव ४० प्रतिशत क्षेत्राधिकार रहेको अख्तियार एक्लैले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा चाहेर पनि प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैन ।

नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‍को कार्यालयले वि.सं. २०६५ मा सरकार र शासकीय प्रणालीप्रति जनताको नकारात्मक सोचमा परिवर्तन गर्न, जनअपेक्षा अनुरुपको सरकारी कार्य प्रणालीमा सुधार गर्न, ठीक समय र लागतमा बस्तु तथा सेवा प्रवाह गर्न, सबै तह र रुपका भ्रष्टाचार एवं बेथितिलाई नियन्त्रण गरी सदाचार, नैतिकवान एवं सुसंस्कृत नेपाली समाजको निमार्ण गर्नेलगायतका उद्देश्यले भ्रष्टाचारविरुद्धको रणनीति तथा कार्ययोजना, २०६५ जारी गरेको देखिन्छ । उक्त रणनीति तथा कार्ययोजनामा सुशासनको माध्यमबाट भ्रष्टाचारमुक्त शासन प्रणालीको स्थापना गरी सुसंस्कृत तथा समृद्ध नयाँ नेपालको निमार्ण गर्ने  भनी परिकल्पना गरेको देखिन्छ ।

मौजुदा नीति र कानूनमा समसामयिक सुधार, संस्थागत क्षमताको अभिवृद्धि, प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रमहरु संचालन, सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारीतादेखि सार्वजनिक प्रशासनमा सदाचार र उच्च नैतिकता भएका व्यक्तिहरुको प्रवेश, योग्यता र व्यावसायिकताको आधारमा राजनीतिक नियुक्ति, सामाजिक तडकभडकको नियन्त्रण, राजनीतिक/प्रशासनिक नेतृत्वबीचको कार्यक्षेत्रको स्पष्टता, राजनीतिक दलको आयव्ययको पारदर्शी हिसाब, भ्रष्टाचारको संबेदनशील क्षेत्रहरुलाई सदाचारको टापूको रुपमा विकास गर्ने लगायत कर्पोरेट गभर्नान्ससम्मका रणनीति/कार्ययोजनाहरू उल्लेख गरिएको देखिन्छ ।

समुन्नत, स्वाधीन र समाजबाद उन्मुख अर्थतन्त्रसहितको समान अवसर प्राप्त, स्वस्थ्य, शिक्षित, मर्यादित र उच्च जीवनस्तर भएका सुखी नागरिक बसोबास गर्ने मुलुकको रुपमा वि.सं. २१०० सम्म पूरा गर्ने समृद्धिको सपना लिएको पन्ध्रौ योजनाको दस्तावेजले राजनीतिक स्थायित्वको जगमा उभेर तीब्र आर्थिक विकास र समृद्धिको दीर्घकालीन सोच २१०० जारी गरेको थियो । आय बृद्धि, गुणस्तरीय मानवपुँजी निर्माण र आर्थिक जोखिम न्यूनीकरणको माध्यमबाट वि.सं. २०७९ सम्म अति कम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने र वि.सं. २०८७ सम्म दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्दै उच्च मध्यम आयस्तर भएको मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने गरी समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको दीर्घकालीन सोच राखेको छ ।

संयुक्त राष्ट्र संघीय दीगो विकास लक्ष्य (2016-2030) को लक्ष्य 16 ले शान्त, समावेशी समाजको प्रवर्द्धनबाट दिगो विकास, न्यायमा पहुँच, प्रभावकारी, उत्तरदायी र समावेशी संस्थाको निर्माण गर्न पारदर्शीता, उत्तरदायित्व र भ्रष्टाचारमुक्त सार्वजनिक संस्थाहरुको स्थापनामा जोड दिएको देखिन्छ । संविधानदेखि आवधिक योजना एवं बार्षिक कार्यक्रमसम्म भ्रष्टाचार विरोधी प्रतिबद्धता र कार्यक्रमहरू देख्न सकिन्छ । निकै आकर्षक लाग्ने भ्रष्टाचारविरुद्धका यसप्रकारका प्रतिवद्धता, साहित्य र दस्तावेजहरुले मुलुकको समृद्धिको सपना बोकेको देखिन्छ ।

यी कुराहरुले विकासप्रेमी जो कोहीलाई उत्साहित र आशातित नबनाउने कुरै भएन । तर बर्सेनी ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनले प्रकाशित गर्ने करप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्सले देखाउने भ्रष्टाचारको डिग्रीले सन्तोष लिने ठाउँ छैन । यो भ्रष्टाचारसम्बद्ध लिटरेचर र बौद्धिक बहसको विषय होला तर घरबाट निस्केर सार्वजनिक बस चढ्दा, राहदानी बनाउँदा, राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउँदा, सवारीचालक अनुमतिपत्र, बैदेशिक रोजगारको लामो लाइनमा स्पष्टै देखिन्छ हाम्रो सुशासनको तस्विर ।

२०७४ को निर्वाचनपछि मुलुकमा झन्डै दुईतिहाई बहुमतको प्रगतिशील विचार र सिद्धान्त बोकेको सरकार थियो राजनीतिक स्थायित्वमा शंका गर्ने ठाउँ थिएन । लोक सेवाको प्रतिष्पर्धामा अब्बल ठहरिएका होनहार मध्यम र उच्च तहका युवाहरूको सरकारी सेवामा प्रवेश भएकै थियो। टड्कारो रुपमा विद्रोह गर्ने कुनै राजनीतिक समुह थिएन । प्रतिपक्षी आक्रमक र कटु आलोचक पनि थिएन । आफू पनि भ्रष्टाचार गर्दिन र अरुलाई पनि गर्न दिन्न भन्ने आकर्षक स्लोगनले मुलुकमा भ्रष्टाचार निमिट्यान्न नभएपनि सुशासनको जग बस्ला कि भन्ने स्वभाविक जनचाहना थियो । तर दिनप्रतिदिन यो जनअपेक्षा निरासामा बदलिँदै गयो । घुम्दै फिर्दै नेपाली राजनीति फेरि रुम्जाटार नै पुगेको छ ।

दीर्घकालीन सोच, रणनीति, लक्ष्य र योजना कार्यान्वयनमा सुशासन, सदाचार र भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई वेवास्ता गरिएको छ । सुशासन विना लोकतन्त्र दिगो रहन नसक्ने र सुशासन र समृद्धिबीच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहन्छ भन्ने तथ्य विर्सिएको छ । सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको अभाबमा विकास बालुवामा पानी भएको प्रमाण ढाड भाँचिएका पुल, पानी नबग्ने कुला नहरहरुले प्रमाणित गरेकै छ । भ्रष्टाचार समृद्धिको बाधक भएकोले सुशासनको बहाली नभएसम्म समृद्धिको सपना पूरा हुँदैन ।

पन्ध्रौ योजनाले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको दीर्घकालीन सोच पूरा गर्ने विभिन्न राष्ट्रिय लक्ष्यमध्ये सुशासन पनि रहेकोले कार्यान्वयन पक्षमा अर्जुनदृष्टि दिनु जरुरी देखिन्छ । योजनाले वि.सं. २०७९ सम्म प्रतिव्यक्ति आय अमेरिकी डलर १४०० पुर्‍याउने र अतिकम विकसित मुलुकको स्तरबाट स्तरोन्नति गर्नुका साथै वि.सं. २१०० सम्म प्रतिव्यक्ति आय अमेरिकी डलर २९०० पुर्‍याई उच्च आयस्तरको विकसित मुलुकमा रुपान्तर गर्ने मार्गचित्र कोरेको देखिन्छ ।

ठुला र नीतिगत भ्रष्टाचारमा खरो रुपमा जाई लाग्न नसकेको भनेर लाञ्छना लगाइँदै आएको एक मात्र संस्था अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिमा जहिल्यै बखेडा निम्त्याईनु, भ्रष्टाचारसम्बद्ध नयाँ संघीय ऐन अझै जारी नहुनु, अख्तियारको स्टिङ अपरेसनबाट घुसखोरहरु थर्कमान हुँदै गरेको बेला यो हतियार चलाउँनु नपाउने भएबाट घुसखोरहरु पुन: मुन्टो उठाउँदैछन् । सुशासन प्रवर्द्धनको दिशामा यी र यस्तै बाधा व्यवधानले समृद्धिको सपना पूरा हुने प्रारम्भिक छाँटकाँट देखिएको छैन ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको सूचकांकमा सन् २०१९ मा नेपालको स्कोर ३४ रहेकोमा सन् २०२० मा नेपाल ३३ स्कोरका साथ ११७औं स्थानमा परेकोले भ्रष्टाचारको डिग्री डेन्जर जोनमै रहेकोछ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको हालसम्मको सूचकमा नेपाल भ्रष्टाचारग्रस्त मुलुकको रेडजोनबाट माथि उक्लन सकेको छैन । भ्रष्टाचारले विश्वका मुलुकहरुको कोभिड-१९ सँगको प्रतिरोधी क्षमतालाई कमजोर तुल्याउनुका साथै लोकतन्त्रलाई थप संकटमा पारेको ठहर ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको रहेको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले भ्रष्टाचार निगरानी र नियन्त्रण गर्ने संस्थाको सबलीकरण गर्न सबै मुलुकहरुलाई सुझाएको छ । त्यस्तै खुला र पारदर्शी खरिद प्रकृया अवलम्बन गर्न, प्रजातन्त्रलाई घनीभूत बनाउन एवं सान्दर्भिक तथ्यांक प्रकाशित गरी सर्वसाधारणमा सूचनाको पहुँच ग्यारेन्टी गर्न पनि थप सुझाब दिएको देखिन्छ ।

सुशासन विना समृद्धि सम्भव छ कि छैन ? समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारालाई कसरी पूरा गर्न सकिन्छ ? सुशासनको लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रण किन आवश्यक छ ? भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि नीति, कानुन, संरचना, संस्था, स्रोतसाधनको के कसरी कुशल संयोजन गर्ने भनेर गम्भीरतापूर्वक अझै कहिँकतैबाट प्रयत्न लिइएको देखिँदैन ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आ.व. 2०७०/0७१ देखि 2०७८/0७९ सम्मको वार्षिक प्रतिवेदन हेर्दा न्यूनतम आधा अर्बदेखि साँढे एघार अर्वको वार्षिक बिगो राज्यलाई हानि नोक्सानी भएको देखिन्छ । पछिल्ला ९ वर्षको अवधिमा अख्तियारको मागदाबीबमोजिम २७ अर्व ८१ करोड ८९ लाख ७६ हजार तीन सय दस रुपैया चार पैसा भ्रष्टाचार भएको देखिएको छ, जुन खेलाँचीको विषय हैन । यो अवधिमा भ्रष्टाचारको उजुरी संख्या 213,699 रहेको देखिएको छ भने विशेष अदालतमा १९४५ मुद्दा दर्ता भएको र कुल 5,746 जना प्रतिवादी देखिएको छ । भ्रष्टाचारमा संलग्न हुनेको संख्या महिलाको तुलनामा पुरुषको बढी देखिँदा पुरुषभन्दा महिला बढी सदाचार हुने देखिएको छ । यसर्थ लैङ्गिक दृष्टिकोणले सार्वजनिक सेवामा महिलालाई बढी प्राथमिकता दिनुपर्ने होकी भनेर बहस गर्न उपयुक्त हुनसक्छ ।

सुशासन विना समृद्धि सम्भव छ कि छैन ? समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारालाई कसरी पूरा गर्न सकिन्छ ? सुशासनको लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रण किन आवश्यक छ ? भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि नीति, कानुन, संरचना, संस्था, स्रोतसाधनको के कसरी कुशल संयोजन गर्ने भनेर गम्भीरतापूर्वक अझै कहिँकतैबाट प्रयत्न लिइएको देखिँदैन ।

नैतिक र सदाचारको पल्ला समाजमा क्रमश: हलुका बन्दैछ । नेपाली समाजले भ्रष्टाचार गर्नेलाई प्रोत्साहित गर्न नछाडेको कारण भ्रष्टाचार गर्नेलाई अवसर पनि छ । ठुला बंगलामा बस्ने र महंगो गाडी चढ्नेलाई बाहबाही गर्नमा लाज मान्दैन नेपाली समाज । यसरी नेपालमा भ्रष्टाचार मौलाउने उपयुक्त सामाजिक वातावरण छ । समाज रुपान्तरण पनि सुधारका एजेन्डामा सँगै लैजानु पर्ने देखिन्छ । कमजोर कानुन अनि सेटिङ र मोलमलाईमा हुने कानुनको व्याखाले ठुला भ्रष्टाचारका आरोपीले भ्रष्टाचारीको पगरी गुथिरहनु नपर्ने जस्तै वातावरण छ । भ्रष्टाचार गरेर अख्तियारको फन्दामा परेपनि मुद्दाको अन्तिम फैसला हुँदासम्म चलखेल गरेरै भएपनि मुद्दा जित्छु भन्नेको संख्या बाक्लिदै छ ।

भ्रष्टाचारलाई दीगो रुपमा नियन्त्रण गर्न उद्यमशीलताको प्रवर्द्धन नगरी सुखै छैन । हाम्रा शैक्षिक संस्थाहरुले रेन्टसिकरहरहरु उत्पादन गरिरहेका छन् । उच्च शिक्षा हासिल गरेर पनि कुनै खास सिपको पारखी हुन नसकेको अहिलेको अवस्थालाई बदल्न जागिरे मानसिकताले गाँजेको शैक्षिक प्रणालीलाई व्यावसायिक शिक्षामा बदल्नु जरुरी छ तर प्राविधिक जनशक्तिको तेजोबोध हुँदैछ । स्कुल कलेजका फष्टबेञ्चरहरू जो इञ्जिनियर, डाक्टर, प्राध्यापक, बैज्ञानिक, एवम् विभिन्न विषयका प्राविधिक बने तिनको बृत्ति प्रणाली साँगुरो हुँदै गएको छ । काइते कुरा गर्न खप्पिस बहिदारी शिक्षा बल्लतल्ल पास गरेकाहरूको खटनपटन तिनमाथि हावी भएको छ । फलस्वरुप सेवाको गुणस्तरमा सुधार हुन सकेको छैन । सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्यको हालत नाजुक हुँदैछ भने बौद्धिक पलायन रोकिने छाँटकाँट छैन ।

विकासको मुख्य पिल्लरमध्ये सुशासनको बलियो जगले नै समृद्धिको सपना साकार पार्न सघाउ पुर्‍याउँछ । विभिन्न अनुसन्धानबाट यो स्पष्ट भइसकेको कुरा हो कि जब भ्रष्टाचारको डिग्री बढ्छ समृद्धि र दिगो विकासको डिग्री उल्लेख्य रुपले घट्छ । भ्रष्टाचारले नवप्रवर्तन र उद्यमशीलता मार्छ । मुलुक सञ्चालनको धमनीको रुपमा रहेको राजस्व संकलन कम हुने, बैदेशिक लगानी विकर्षण गर्छ । मानव संशाधनको आवश्यक र समानुपातिक वितरण नभई केन्द्रमा झुम्मिने तर सेवा प्रवाह इकाईमा कर्मचारीको सधै अभाव हुन्छ । अबैध कमाई गर्ने लालचमा मालदार भनिएका निकायमा सरुवा भई जान कर्मचारीबीच हानथाप हुन्छ । सरकार र सरकारी संस्थाहरुप्रति जनविश्वास घट्ने हुँदा सुशासन विना समृद्धि सपना पूरा हुन सक्दैन ।

विकासको मुख्य पिल्लरमध्ये सुशासनको बलियो जगले नै समृद्धिको सपना साकार पार्न सघाउ पुर्‍याउँछ । विभिन्न अनुसन्धानबाट यो स्पष्ट भइसकेको कुरा हो कि जब भ्रष्टाचारको डिग्री बढ्छ समृद्धि र दिगो विकासको डिग्री उल्लेख्य रुपले घट्छ ।

नेपालमा ठुला भ्रष्टाचारको स्रोत राजनीति नै हो । खासगरी जनताका प्रतिनिधि रहने थलो संसदले भ्रष्टाचार निबारण ऐनमा समयसापेक्ष परिमार्जन गर्न नसक्नु, भ्रष्टाचारविरुद्ध अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने निकायलाई बलियो बनाउन नचाहनु, दललाई सुशासन र सदाचारयुक्त बनाउन नसक्नु नै राजनीति (संसद र सरकार)को मुख्य दोष हो । नीतिगत निर्णयको नाममा ठुला ठुला सार्वजनिक खरिदका निर्णय हुनु र अनुसन्धान गर्ने निकाय उक्त निर्णयमा प्रवेश गर्न नपाउनु विडम्बना नै मान्नु पर्दछ । नीतिगत निर्णयको स्पष्ट परिभाषा हुनुपर्ने अख्तियारको ध्यानाकर्षणप्रति संसद र सरकारको हालसम्म ध्यानाकर्षण हुन सकेको छैन ।

यो अवस्थाको संबोधन नहुने हो भने भ्रष्टाचारको मुहान संलिने आशा गर्न सकिने ठाउँ छैन । त्यसैले नीतिगत निर्णयको नाममा हुने बदनियतपूर्बक गरिएका ठुला सार्वजनिक खरिदबाट राज्यलाई आर्थिक क्षति पुगेको पर्याप्त आधार देखिएमा जबरजस्त अनुसन्धान गरी भ्रष्टाचार भए गरेको पुष्टि भएमा कानुनबमोजिम दोषीलाई मुद्दा दायर गर्ने हो भने कुन निर्णय नीतिगत हो हैन निकास न्यायिकथलोबाट नजिरको रुपमा स्थापना हुन सके राष्ट्रको लागि ठुलो योगदान पुग्नेछ। आफ्नो जबाफदेहीताबाट उन्मुक्ति पाउन नीतिगत निर्णयको हतियार प्रयोग गर्ने जो कोहीको दुष्प्रयासमा तगारो लाग्ने निश्चित छ ।

यसो भएमा संसद र सरकारले गर्न नसकेको काम न्यायिक थलो प्रयोग गरी आमनागरिकको भावना अनुरुप ठुला माछाको सफल शिकार गर्न अनुसन्धान निकायलाई बाटो खुल्नेछ । अन्यथा नेपाल भ्रष्टाचारको पञ्जाबाट सजिलै मुक्त हुन सक्ने अवस्था देखिँदैन । लोकतन्त्रको जग सुशासन हो भन्ने कुरा राजनीतिक दलहरुले बुझ्न जरुरी छ ।

भ्रष्टाचारकै कारण भावी पुस्ताले कदापी दु:ख पाउनु हुँदैन भनेर सबैले आ-आफ्नो ठाउँबाट सोच्नु जरुरी छ । आउने पुस्तलाई कुनै पनि मूल्यमा समृद्धि उपहार दिनै पर्दछ । मुद्दाको अन्तिम फैसला हुन दशौ वर्ष लाग्ने पनि लाग्ने हुँदा त्यतिञ्जेल राष्ट्रिय सम्पत्तिमा प्रतिवादीकै रजगज चल्नु भएन । अभियोग दर्ता भएकै दिनदेखि प्रतिवादीको नाममा रहेको सार्वजनिक सम्पत्ति तत्काल सरकारको नाममा ल्याई सरकारी भोगचलनमा ल्याइनेगरी कानुन निर्माण गरिनु पर्दछ ।

 

प्रकाशित मिति: बिहीबार, साउन १९, २०७९  ०९:१०
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष
अन्तर्वार्ता
जीवनशैली
शिक्षा
समाचार