चोलेन्द्रलाई बाध्यतावश प्रधानन्यायाधीशमा अनुमोदन गर्‍यौं : संसदीय सुनुवाइ समिति

सोमबार, मंसिर ६, २०७८

काठमाडौं, ६ मंसिर : संसदीय सुनुवाइ विशेष समिति सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले चोलेन्द्र शम्शेर जबरालाई बाध्यतावश प्रधानन्यायाधीश पदमा अनुमोदन गरेको बताएका छन् ।

सोमबार नेपाल बार एसोसिएसन, सर्वोच्च बार एसोसिएसनका पदाधिकारीसँगको भेटमा सभापति कर्णले सर्वोच्च अदालतलाई नेतृत्वबिहीन नबनाउन चोलेन्द्रलाई प्रधानन्यायाधीशमा अनुमोदन गर्न बाध्य भएको धारणा राखेका हुन् ।

'उहाँमाथि थुप्रै प्रश्न उठेका थिए । तर अदालतलाई नेतृत्वविहीन बनाउन नहुने कुरा आयो । उहाँभन्दा अरु पात्र पनि थिएनन् । ३ वर्ष पूरा गरेको क्यान्डिडेट अरु थिएन । हामी अनुमोदन गर्न बाध्य भयौं,' कर्णले भने, 'पहिले नसोचेको कुरा अहिले आएर भयो ।'

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका प्रमुख सचेतकसमेत रहेका कर्णले आफू २०६३ सालदेखि नै संसदीय सुनुवाइ समितिमा सदस्यका रुपमासमेत रहँदै आएको उल्लेख गर्दै चोलेन्द्र न्यायाधीश हुँदा पनि प्रश्न उठेको बताए । 'उहाँ न्यायाधीश हुँदा पनि सुनुवाइमा बसेको हो । उहाँमाथि त्यतिबेला पनि प्रश्न उठेकै हो,' उनले भने ।

कर्णले प्रधानन्यायाधीश कुनै ठूलो पद नभएको र एउटा संस्थाको लिडरले त्यसको गरिमा राख्नुपर्नेमा जोड दिए ।

'एउटा नेतृत्व जाँदैन समस्या समाधान हुँदैन । तर न्यायलयमा प्रमुखमाथि अभियोग लागेपछि छोड्ने परम्परा रहेछ । उहाँमाथि अदालतको परिवार मानिने बारबाटै अभियोग लागेको छ । संस्था जोगाउने कुरा ठूलो हो । उहाँले प्रश्न उठेपछि परम्पराअनुसार छोड्नुपर्ने हो,' उनले भने ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले राजीनामा दिनुपर्छ : लोसपा

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने बताएको छ ।

जबरालाई महाअभियोग लगाउन माग गर्दै नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारीले बुझाएको ज्ञापनपत्र बुझ्दै लोसपाका लक्ष्मणलाल कर्णले जबराले राजीनामा दिनुपर्ने बताएका हुन् ।

‘उहाँले प्रश्न उठेपछि परम्पराअनुसार छोड्नुपर्ने हो । अब प्रधानन्यायाधीशपछि अर्काे पद पाउनुहुन्न । तीन वर्ष चलाइसक्नु भयो । कोर्टमा उहाँले छोडिदिएर अघि बढ्नुपर्छ’, कर्णले भने ।

जबरालाई महाअभियोग लगाउन लोसपाको हैसियत नरहेको भन्दै उनले भने, ‘राजनीतिक कुरामा महाअभियोग लगाउन हाम्रो पार्टीको ओकात पुग्दैन । २५ प्रतिशत चाहिन्छ । अरू पार्टीसँग समन्वय गर्छौं । पार्टीहरूको महाधिवेशन छ । संसद स्थगित छ । अन्य माननीय र पार्टीका साथीहरू बारकै प्रतिनिधिका रूपमा कुरा राख्छौं । बारलाई मेरो समर्थन छ । म व्यक्तिगत रूपमा प्रयास गर्छु ।’

यसअघि सोमबार नै बारले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना, एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ, माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङसहित विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिलाई जबरालाई महाअभियोग लगाउन माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।

कार्यपालिकासँग मिलेर राजनीतिक भागबण्डा खोेजेको लगायतका आरोप लगाएर बार निरन्तर तीन साताभन्दा लामो समयदेखि आन्दोलित छ ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, मंसिर ६, २०७८ १८:०५

प्रतिक्रिया दिनुहोस्