गोला लागु नभए पनि शुक्रबारबाट सबै न्यायाधीश इजलास फर्कने

बन्दी, मिलापत्र र मुद्दा फिर्तामा मात्र सुनुवाइ
बिहीबार, मंसिर २, २०७८
काठमाडौं, २ मंसिर : फुलकोर्ट बैठक बसेर गोलाप्रथाद्वारा मुद्दाको पेसी तोक्नेसम्बन्धी नियमावली र निर्देशिका संशोधन गरेका न्यायाधीशहरू शुक्रबारबाटै इजलास फर्कने भएका छन् । 

यसअघि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले तोकेको पेसीका मुद्दा सुनुवाइ नगर्ने अडानमा रहेका न्यायाधीशहरू नियमावली र निर्देशिका संशोधन राजपत्रमा प्रकाशित नभए पनि शुक्रबारबाट इजलास फर्कन तयार भएका हुन् । 

गोलाप्रथा सुरू भएपछि सबै मुद्दामा सुनुवाइ गर्ने निर्णय गरेका न्यायाधीशहरूले शुक्रबारबाटै बन्दीप्रत्यक्षीकरण, मुद्दा फिर्ता र मिलापत्र सम्बन्धी रिट र मुद्दाको भने सुनुवाइ गर्ने भएका छन् । 

‘हामी अब बन्दी, मिलापत्र र मुद्दा फिर्ताका विवादमा भने इजलास बसेर सुनुवाइ गर्छाैँ । अन्य मुद्दामा भने राजपत्रमा सूचना आएर फुलकोर्टले गोला लागु गरेको दिनबाट मात्र मुद्दा हेर्छौँ,’ एक न्यायाधीशले भने । 

यी विवादमा कानुन व्यवसायीको उपस्थिति नभए पनि आदेश गर्न मिल्ने भएकाले न्यायाधीशहरू तीन प्रकारका विवाद हेर्न सहमत भएका हुन् । 
उनका अनुसार यी मुद्दामा प्रधानन्यायाधीशसँग बेञ्च सेयरिङ हुने छैन भने प्रधानन्यायाधीशले राजपत्रमा सूचना प्रकाशनको प्रक्रियाअघि नबढाए पुनः यी विवादमा सुनुवाइ हुने छैन । 

इजलास फर्किएर मुद्दा सुनुवाइ थाल्ने बताए पनि नेपाल बार बहसमा नआउने भएकाले उनीहरूले प्रधानन्यायाधीशसँग बेन्च सेयरिङ गर्ने निर्णय गरेका हुन् । 

‘राजपत्रको सूचनाअनुसार फुलकोर्टले गोलाबाट मुद्दा हेर्ने मिति तोकेपछि सबैखाले मुद्दा हेर्छौँ, तर प्रधानन्यायाधीश र बारबीच सहमति नभएसम्म जबरासँग इजलास सेयरिङ हुन्न,’ ती न्यायाधीशले भने । 

उनका अनुसार गोला लागु भएपछि कानुन व्यवायी बहसमा नआएपनि इजलास भने जाने विषयमा न्यायाधीशहरू एकमत छन् । तर, कानुन व्यवसायीबिना मुद्दा सुनुवाइअघि नबढ्ने भएकाले प्रधानन्यायाधीशले निकास नदिएसम्म सर्वोच्चमा नियमति सुनुवाइ भने प्रभावित हुनेछन् । 

गोलाप्रथाद्वारा पेसी तोक्ने सर्वोच्च फुलकोर्टको निर्णय

फुलकोर्ट बैठकले गोलाप्रथाद्वारा सर्वोच्च अदालको मुद्दाको पेसी तोक्ने निर्णय गरेको छ । साथै, बैठकले गोला प्रथाद्वारा मुद्दाको पेसी तोक्ने नियमावली र निर्देशिका पनि पारित गरेको छ । बैठकका निर्णयलाई प्रधानन्यायाधीश चोरेन्द्रशमशेर राणाले हस्ताक्षार गरेर आजै कानुन मन्त्रालय पठाउने र राजपत्रमा प्रकाशित गर्न तयारी भएको छ । 

प्रकाशित मिति: बिहीबार, मंसिर २, २०७८  १८:०३
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष
अन्तर्वार्ता
जीवनशैली
शिक्षा
समाचार