न्यायालय शुद्धीकरणका लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको राजीनामा माग्दै नेपाल बार देशव्यापी आन्दोलनमा उत्रिएको छ । प्रधानन्यायाधीश बहिर्गमनका लागि अधिवक्ताहरु दिनहुँ धर्ना र नाराबाजी गरिरहेका छन् । यसैक्रममा मंगलबार घोषित नेपाल बन्दमा आन्दोलन के हुने अन्योलका बीच बार महासचिव लिलामणी पौडेलले सोमबार साँझ विज्ञप्ति जारी गरेर बन्दमा अधिवकतालाई अवरोध नहुने जानकारी गराएका छन् ।

विप्लव समूहले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिको विरोधमा भोलि नेपाल बन्द आह्वान गरेको छ ।

'भोलि विप्लव समूहले नेपाल बन्दको कार्यक्रम राखेको भए पनि कानून व्यवसायीहरुको शान्तिपूर्ण कार्यक्रममा सहभागी हुन कालो कोट, बारको लोगो र परिचय पत्र सहित बार एशोसिएशन र अदालतमा उपस्थित हुने कानून व्यवसायीहरुलाई कुनै रोक, अवरोध नगर्ने भन्ने अनौपचारिक जानकारी सहमति भएको छ,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

विज्ञज्ञप्तिमा सर्वोच्च अदालतलगायत देशभरका सबै कानून व्यवसायीहरुलाई कुनै अवरोध नहुने र नरहने भएकोले सम्पूर्ण कानून व्यवसायीलाई बार र एकाईहरुबाट गरिने कार्यक्रममा सहभागी हुन आह्वान गरिएको छ ।