काठमाडौं : प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध आन्दोलन गरिरहेका सर्वोच्च अदालतका १९ जना न्यायाधीशले आइतबारबाट बन्दीप्रत्यक्षीकरणका मुद्दा सुनुवाई गर्ने भएका छन् ।

प्रधानन्यायाधीशको वर्हिगमन माग गर्दै चार दिनदेखि अघोषित इजलास बहिष्कार गरिरहेका न्यायाधीशहरू चौतर्फी दबाबपछि आइतबारबाट बन्दीका मुद्दा हेर्न भने सहमत भएका छन् ।

न्यायाधीश इश्वर खतिवडा र सपना प्रधान मल्लसँग आइतबार बिहानै सल्लाह गरेपछि बन्दीका मुद्दा भने सुनुवाइ गर्ने सहमति बनेको एक न्यायाधीशले न्युज कारखानालाई बताए । 

उनका अनुसार हालसम्म प्रधानन्यायाधीशबाहेक सबै न्यायाधीश एक ठाउँमा भएकाले आफुहरूले उठाउँदै आएका विषय सम्बोधन नभए (प्रधानन्यायाधीशले मार्गप्रसस्त नगरे)सम्म बन्दीका बाहेक अन्य मुद्दा भने इजलासमा बसेर सुनवाइ नगर्ने बताएका छन् । 

‘चौथो दिनपनि थप सल्लाह गर्ने सहमति भयो कि के भयो श्रीमान ?’ भन्ने न्युज कारखानाको टेलिफोन जिज्ञासामा ती न्यायाधीशले भने,  ‘हाहाहा, हामीले आज पनि हाम्रा छलफलका विषयलाई हेर्दाहेर्दैमा राखेका छौं, तर आइतबारबाट बिदामा रहनुभएका दुई जना न्यायाधीशसँग छलफल गरेपछि बन्दीका मुद्दा भने सुनुवाइ गर्छाैँ। अन्य मुद्दा हेरिन्न ।’ 

बन्दीप्रत्यक्षीकरणका मुद्दासमेत नहेरेको भन्दै केही अधिवक्ता रिट दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालत पुगेपछि दबाबमा परेका न्यायाधीश बन्दीका मुद्दा हेर्न तयार भएका हुन् । 

न्यायाधीशको यो सहमतिलगत्तै नेपाल बार एसोसिएसनको बैठकले बहसमा फर्कने तर प्रधानन्यायाधीशको इजलास भने बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेको छ । 

बन्दीप्रत्यक्षीकरणको समेत मुद्दा सुनुवाइ नगरेर न्यायाधीहरूले न्यायको हक हनन गरेको भन्दै १९ जना न्यायाधीशविरुद्ध केही अधिवक्ता रिट लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । 

सर्वोच्चमा मुद्दाको सुनुवाइ प्रभावित
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले मुद्दाको सुनुवाइका लागि शुक्रबार आठ वटा इजलासमा पेसी तोके पनि कुनै पनि बेच्न बसेर सुनुवाइ हुन सकेन । 
पेसी तोकिएकोमा प्रधानन्यायाधीश राणा र न्यायाधीश डा कुमार चुडालको संयुक्त इजलास तोकिएको थियो । उक्त मुद्दाको सूचीमा ‘हेर्न नभ्याइएको’ भनेर जनाइएको छ भने बाँकी पेसीमा ‘बेन्च बस्न नसकेको’ भनेर जनाइएको छ । आइतबार मध्याह्नदेखि प्रधानन्यायाधीशमाथि मन्त्रिमण्डल विस्तारमा भाग खोजेको भन्ने आरोपका कारण न्यायलयमा प्रश्न उठेको र उक्त प्रश्नको जवाफको माग गर्दै न्यायाधीशले सुनुवाइ गर्न इन्कार गर्नुभएको थियो । सोमबारदेखि त मुद्दाको सुनुवाइ पूरै प्रभावित भएको छ । गत सोमबार सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक (फुलकोर्ट) को बैठक बसेर समस्याको समाधान गर्ने भनिए पनि उक्त बैठक बस्न सकेन । प्रधानन्यायाधीश राणाले आफूलाई संविधान र कानूनले प्रधानन्यायाधीशको रुपमा जिम्मेवारी दिएको र त्यो पूरा गर्न आफू सक्षम रहेको बताउँदै न्यायाधीशहरूलाई संविधान र कानून बमोजिम आआफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न आग्रह समेत गरेका छन् । 
अदालतमा बेन्च बस्न नसक्दा मुद्दाको सुनुवाइ हुन सकेको छैन । जसले गर्दा पालोमा टाढाटाढाबाट आएका सेवाग्राहीहरू मर्कामा परेका छन् ।