चितवन : केबुल तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्थासँग पोल भाडा असुल्ने विद्युत प्राधिकरण भरतपुर वितरण केन्द्रको अभियानलाई प्राधिकरणको वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयले समेत साथ दिएको छ । निर्देशनालयले एक सूचना जारी गरी १५ असोजभित्र पोल भाडा सम्झौता गरिसक्न केबुल तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीलाई आग्रह गरेको हो । सो समयसीमाभित्र नियमानुसार सम्झौता नगर्ने सेवा प्रदायक संस्थाको पोलमा जडान गरिएको तार र उपकरण हटाइने निर्देशनालयले जनाएको छ । विद्युत प्राधिकरण भरतपुर वितरण केन्द्रले भदौ लागेसँगैे पोल भाडा नतिर्ने र सम्झौता नगर्ने सेवा प्रदायकको तार विस्तारमा रोक लगाएको छ ।  सेवा प्रदायक संस्थाको तार विस्तारका क्रममा वितरण केन्द्रले विभिन्न सेवा प्रदायक संस्थाका उपकरण जफत समेत गरेको छ । स्थानीय केबुल तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायकले पोल भाडा तिरिसकेको भए पनि ठूला सेवा प्रदायकले भने अटेरी गर्दै आएको भरतपुर वितरण केन्द्रका इन्जिनियर राजेन्द्र पौडेलले बताए ।‘स्थानीय सात वटा सेवा प्रदायक संस्थाले पोल भाडा तिरेर आफ्नो उपकरण लगिसकेका छन्’, उनले भने, ‘ठूला इन्टरनेट सेवा प्रदायकले भने अझै अटेरी गर्दै आएका छन् । निर्देशनालयको सूचना आएपछि हामीलाई थप बल मिलेको छ । अब भाडा सम्झौता नगर्नेको तार र उपकरण हटाउन थाल्ने छौँ ।’ उनका अनुसार स्थानीय चित्रवन युनिक केबल, कनेक्ट नेपाल, त्रिवेणी केबल नेटवर्क, प्राइम नेटवर्क, फाइबर वर्ल्ड कम्युनिकेशन, ब्रोडलिंक र वेब सफरले गरी ४१ लाख ५९ हजार रुपैयाँ भाडा बुझाइसकेका छन् । ठूला सेवा प्रदायक क्लासिक टेक, भायनेट, वर्ल्ड  लिंक, टेक माइन्ड लगायत संस्थाले भाडा सम्झौताका लागि अटेरी गरिरहेको उनले बताए । वर्ल्ड लिंकको ५, क्लासिक टेकको ३, टेक माइन्ड र भायनेटको २/२ र सुविसु र स्मार्टको १/१ गरी जम्मा १४ वटा उपकरण, फोल्डिङ भ-याङ र तार जफत गरिएको पौडेलले जानकारी दिए । ठूला सेवा प्रदायक संस्थाहरुले सम्झौता गर्न आउनुको साटो प्राधिकरणका कर्मचारीलाई उल्टै धम्की दिइरहेको उनी बताउँछन् । पोलको भाडा दर महँगो भएको भन्दै ठूला सेवा प्रदायकले प्राधिकरणको कदमको विरोध गरिरहेका छन् । वितरण केन्द्रका कर्मचारीले कानुनविपरीत इन्टरनेट सेवा प्रदायकका उपकरण लुटेर लगेको इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्थाहरुको छाता संगठन इस्पानले बताउँदै आएको छ । भाडा दर घटाउन इस्पानका प्रतिनिधिले ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसाललाई समेत भेटेका थिए । मन्त्रीले भाडा दर नघट्ने प्रतिक्रिया दिएपछि निर्देशनालयले सूचना जारी गरी सम्झौताको समयसीमा तोकेको हो ।  प्राधिकरणले ३३ केभी र ११ केभीका तार भएको पोलको भाडा प्रतिवर्ष प्रतिकिमी १४ हजार रुपैयाँ तोकेको छ । अन्य पोलको भाडा महानगरमा प्रतिवर्ष प्रति किमी प्रतिवर्ष ९ हजार र गाउँ/नगरमा प्रति वर्ष प्रति किमी ७ हजार रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ । प्राधिकरणले २०७६ मंसिरदेखि यो भाडा दर कायम गरेको हो ।