पोखरा : गण्डकी सरकारले आमसंचार विधेयक प्रदेशसभामा टेबुल गरेको छ । कानुन, संचार तथा प्रदेशसभा मामिलामन्त्री विन्दुकुमार थापाले विधेयक टेबुल गरेका हुन् । प्रस्तावित विधेयकले संचार समन्वय समितिदेखि प्रेस रजिस्ट्रार र कारबाही गर्ने अधिकारीको व्यवस्था गरेको छ । विधेयकमा मन्त्रीको संयोजकत्वमा संचार समन्वय समिति गठन गर्ने व्यवस्था राखिएको छ । समितिले आमसंचारबारे नीतिगत विषयमा प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिनेछ । यस्तै, प्रेस रजिस्ट्रारको व्यवस्था पनि उल्लेख छ । आमसंचारसम्बन्धी व्यवस्थापन गर्न एक जना प्रेस रजिस्ट्रार नियुक्त गर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ । स्नातक पास गरेको, प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको कम्तीमा १० वर्ष पुगेको र ३० वर्ष पुगेको नेपाली नागरिक रजिस्ट्रारमा नियुक्त हुन सक्ने व्यवस्था छ । रजिस्ट्रारलाई मन्त्रालय समक्ष कार्यक्रम प्रस्ताव गर्ने, आमसंचार माध्यमको संचालन अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ । १०० देखि एक हजार वाटसम्मको एफएम रेडियोको संचालन इजाजत दिने, नवीकरण र नियमन गर्ने अधिकार प्रदेशमा रहने विधेयकमा उल्लेख छ । यस्तै, प्रदेशभित्र प्रकाशन गर्न चाहने छापा माध्यमको दर्ता, नवीकरण र नियमनको अधिकार पनि रजिस्ट्रारलाई रहनेछ । इजाजत नलिई कार्यक्रम प्रसारण, सिग्नल वितरण, भूउपग्रह प्रसारण केन्द्रको स्थापना र प्रसारण नेटवर्कमार्फत कार्यक्रम प्रसारण तथा डाउनलिङ्क गर्न पाइनेछैन । एक हजार वाटसम्मको फ्रिक्वेन्सी मोडुलेसन प्रसारण प्रणालीको स्थापना प्रदेशले गर्न पाउनेछ । विदेशी लगानी र विदेशी मिडियाको प्रदेशभित्रको भूमिकालाई कडाइका साथ नियमन गरिने विधेयकमा उल्लेख छ । विदेशी प्रसारण संस्थाले प्रदेशभित्र कुनै घटना वा विषयको प्रत्यक्ष प्रसारण गर्नुअघि मन्त्रालयबाट अनुमति लिनुपर्नेछ । यस्तै, कुनै पनि संचार माध्यममा विदेशी लगानी गर्न पाइनेछैन । इजाजत नलिई कार्यक्रम उत्पादन, वितरण तथा डाउनलिङ्क गरे इजाजतपत्र दस्तुरबापत लाग्ने बराबरको रकम असुल गर्ने र सोही बराबरको रकम जरिमाना लाग्नेछ । नियमअनुसार काम नगरे कसुरको मात्रा हेरेर पाँच हजारदेखि २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिमानाको व्यवस्था छ । तर, कारबाही र जरिमानाअघि सफाइको मौका दिइनेछ । प्रकाशन र प्रसारण गरिएको सामग्री इन्टरनेटबाट हटाउन सक्ने व्यवस्था राखिएको छ भने मापण्ड पूरा नगर्ने संचार माध्यमलाई सरकार र मातहतबाट प्राप्त सुविधा रोक्का राख्न सक्ने उल्लेख छ ।सबै मिडिया कम्पनीले लगानीको स्रोत खुलाउनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ । मुद्दा हेर्ने अधिकारीका रूपमा कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार मन्त्रालयका सचिवलाई दिइएको छ । मुद्दाको सुरु कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार सम्बन्धित जिल्ला अदालतको हुनेछ । ३५ दिनभित्र पुनरावेदन गर्न पाइने प्रावधान छ । आमसंचार विधेयकले प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित गरेको भन्दै विरोध भइरहेको समयमा विधेयक प्रदेशसभामा टेबुल भएको हो । पत्रकारसँग सम्बद्ध संघसंस्था र नेताहरूले विधेयकका आपत्तिजनक व्यवस्था संशोधन गर्न माग गरेका छन् । संसद्मै सांसदहरूले पनि केही बुँदा सच्याउन सुझाव दिएका थिए । मिडियाको अनुगमन नियमन गर्न प्रेस रजिस्ट्रार दिइनुपर्ने एमाले सांसद धनन्जय दवाडीले बताए । ‘सचिवले कारबाही गर्ने हो भने प्रेस रजिस्ट्रार किन चाहियो ?’, उनले भने, ‘यसको जिम्मेवारी रजिस्ट्रारलाई नै दिइनुपर्छ । मन्त्रालयका सचिवको मातहत होइन, मन्त्रीको मातहतमा प्रेस रजिस्ट्रार राख्नुपर्छ ।’ निवर्तमान कानुनमन्त्रीसमेत रहेका सांसद हरिबहादुर चुमान पनि कारवाहीको अधिकार सचिवलाई दिन नहुने बताउँछन् । कानुन, संचार तथा प्रदेशसभा मामिलामन्त्री विन्दुकुमार थापाले संसदमा उठेका प्रश्नको जबाफ दिँदै प्रस्तुत विधेयक अघिल्लो सरकारले नै ल्याएको बताए । ‘यो अघिल्लो सरकारकै विधेयक हो । हामीले अपनत्व लिएका मात्र हौँ’, उनले भने, ‘केही छुटेका र केही प्रेसले बढी चासो राखेका बुँदाहरू छन् । चासोका विषयमा छलफल हुन्छ ।’
प्रकाशित मिति:
मंगलबार, भदौ २९, २०७८, २१:००:००
