काठमाडौं :  सरकारले ल्याएको प्रतिस्थापन विधेयक प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन रहेपछि देश बजेटविहीन हुने संभावना बढेको छ । अघिल्लो सरकारले १५ जेठमा अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट प्रतिनिधिसभाबाट पारित नभएपछि (बुधबार) भोलि राति १२ बजेदेखि निष्क्रिय हुँदै छ । अध्यादेश संसदबाट पारित नभए ६० दिनभित्र स्वत: निष्क्रिय हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । संविधानको धारा ११४ मा संघीय संसद अधिवेशन प्रारम्भ भएको ६० दिनपछि स्वतः निष्क्रिय हुने उल्लेख छ । यसअनुसार केपी ओली सरकारले ल्याएको बजेट अध्यादेश भोलिदेखि निष्क्रिय हुँदै छ । बजेट अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न वर्तमान सरकारले मंगलबार विधेयक संसदमा पेस गरेको छ । तर, प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेको अवरोधबीच विधेयकमा छलफल अघि बढेन । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संसदको बैठक ४ असोजसम्म अर्थात् ५ दिनका लागि स्थगित गरेका छन् । भोलिबाट बजेट अध्यादेश निष्क्रिय हुँदा त्यसपछि चौथो दिनमा सोमबार बिहान ११ बजे संसद बस्नेछ । यो चार दिनको समय बजेट अध्यादेश निष्क्रिय भएको र नयाँ विधेयक पारित नभएको अवस्था हुनेछ । अर्थात् कम्तीमा चार दिन देश बजेटविहीन हुनेछ । यदि ४ असोजको बैठकले पारित गरेन भने देश थप समय बजेटविहीन हुनेछ । एमालेको अवरोध जारी रहेकै अवस्थामा सभामुखले बजेट विधेयकमाथि छलफल गराउँछन् कि पेलेर पास गराउँछन् भन्ने ४ गते नै थाहा हुनेछ । तर, यो विधेयकमा संशोधन हाल्न सांसदहरूलाई ७२ घण्टाको समय हुनेछ । संशोधन दर्ता भए विधेयकमाथि छलफल गराउनुपर्नेछ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन विधेयक संसद पेस गर्दै सकेसम्म सहमतिमा र नभए प्रक्रियाअनुसार (बहुमतका आधारमा) बजेट विधेयक पारित हुने बताइसकेका छन् । संसद् भवनमा पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै शर्माले पाँच/सात दिन नियमित सरकारी खर्च रोकिन सक्ने बताए । शर्माको भनाइबाट पनि देश कम्तीमा एक साता बजेटविहीन हुने देखिन्छ । बजेटविहीन हुँदा पेस्की अध्यादेश सरकारले ल्याउन सक्ने अनुमान छ । तर, शर्माले संसद चालू रहेकै अवस्थामा अध्यादेश ल्याउन नमिल्ने र पेस्की खर्च नगर्ने स्पष्ट पारे ।

 

अर्थमन्त्री शर्माले कर उठाउने विशेष व्यवस्था भएको बताएका थिए । अर्थमन्त्रीले भनेको कर उठाउने विशेष व्यवस्था भनेको सामयिक कर असुल ऐन, २०१२ हो । देश बजेटविहीन भए पनि यो ऐनले छ महिनासम्म कर उठाउने अधिकार सरकारलाई दिएको छ ।सरकारले ऐनअन्तर्गत नेपाल राजपत्रमार्फत सूचित आदेश जारी गरेर करको दर घटबढ गर्न सक्छ । 'नेपाल सरकारको विचारमा भन्सार महसुल वा अन्तःशुल्क या अरू कुनै कर लगाउने बढाउने बारेको ऐन जारी गर्नुपर्ने ठहर भयो र जनहितका लागि त्यस्तो भन्सार महसुल या अन्तःशुल्क या अरू कुनै कर तुरुन्त लागाउन वा बढाउन बाञ्छनीय छ भन्ने चित्तमा लागेमा नेपाल सरकारले सूचित आदेशद्वारा लगाउन वा बढाउन सक्छ', ऐनमा भनिएको छ ।

यदि सूचित आदेशमा घटबढ गरिएको कर पछि विधेयक कानुन बनेर आउँदा थपघट भएमा बढी लिएको छ भने फिर्ता गर्नुपर्ने ऐनमा उल्लेख छ । 'सूचित आदेश निकाल्नु अगाडि १२ रुपैयाँ कर लागेको कलम सूचित आदेशले २० रुपैयाँको दरले उठाएकामा पछि कानुनबाट १५ रुपैयाँ मात्र लिने लेखिएकोमा पाँच रुपैयाँ फिर्ता दिनुपर्छ', ऐनमा भनिएको छ ।