सोसल मिडिया
Contact Us
युनिकोड
कावासोती । कावासोती खानेपानी उपभोक्ता संस्थाको २६औँ वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न भएको छ। संस्थाका अध्यक्ष अमृतकुमार श्रेष्ठको अध्यक्षतामा सम्पन्न सभामा उहाँले संस्थाको प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए । कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभा सदस्य राजन गौतम प्रमुख अतिथिका रूपमा सहभागी थिए । त्यसैगरी पूर्वमन्त्री तथा गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य, प्रदेशसभा सदस्य बिन्दु पौडेल, पूर्वसांसद विष्णुप्रसाद लामिछाने, जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख बाबुराम विश्वकर्मा, कावासोती नगरपालिकाका नगरप्रमुख विष्णु भुसाल तथा राष्ट्रिय साना सहरी खानेपानी उपभोक्ता महासंघका अध्यक्ष खेमराज ओली विशिष्ट अतिथिका रूपमा सहभागी थिए । कार्यक्रममा बोल्दै कावासोती नगरपालिकाका नगरप्रमुख विष्णु भुसालले संस्थाको स्थापनाकालदेखि हालसम्मको यात्रामा विभिन्न चुनौतीको सामना गर्नुपरेको बताए । आर्थिक अवस्था कमजोर रहेको तथा साना सहरी खानेपानी आयोजना सञ्चालनका लागि जनसहभागिता जुटाउनुपर्ने कठिन परिस्थितिबाट अघि बढ्दै संस्था आज सफल खानेपानी संस्थाका रूपमा स्थापित हुन सफल भएको उनको भनाइ थियो। प्रतिनिधिसभा सदस्य राजन गौतमले कानुनी बाधा तथा जटिलताका कारण विकास निर्माणका काममा कठिनाइ भइरहेको उल्लेख गर्दै सरकारले विभिन्न कानुन संशोधन गरेर अघि बढिरहेको बताए । खानेपानी नागरिकको मौलिक हक भएकाले खानेपानी आयोजना सञ्चालनमा जनसहभागिताको आर्थिक भार कम गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । त्यसैगरी राष्ट्रिय साना सहरी खानेपानी उपभोक्ता महासंघका अध्यक्ष खेमराज ओलीले विभिन्न राजनीतिक परिवर्तनका बाबजुद नागरिकको आधारभूत आवश्यकता खानेपानीले अपेक्षित प्राथमिकता पाउन नसकेको बताए । सरकारले आयकर हटाएर नागरिकलाई राहत दिए पनि विद्युत् महसुलमा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) तथा उच्च ब्याजदरका कारण खानेपानी आयोजना सञ्चालनमा समस्या भइरहेको उनले उल्लेख गरे । अन्य क्षेत्रका आयोजनामा जनसहभागिता अनिवार्य नहुने अवस्था रहँदा खानेपानी आयोजनामा भने जनसहभागिता अनिवार्य गर्नुको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउँदै अध्यक्ष ओलीले खानेपानी क्षेत्रलाई राज्यले उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए । विगतका राजनीतिक दलहरूले यस क्षेत्रलाई पर्याप्त प्राथमिकता दिन नसकेको उल्लेख गर्दै उनले नयाँ दल र सरकारले खानेपानी क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । साधारणसभामा संस्थाका सचिव रमाकान्त काफ्लेले प्रस्तुत गर्नुभएको प्रशासनिक प्रतिवेदन तथा कोषाध्यक्ष मानबहादुर गुरुङले प्रस्तुत गर्नुभएको आर्थिक प्रतिवेदन सर्वसम्मत रूपमा पारित भएका छन्।