काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेका छन् । राष्ट्रपति पौडेलले आज ‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३’ जारी गरेका हुन् । राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएकोमा सरकारले हिजो (सोमबार) स्वीकृतिका लागि पुनः सिफारिस गरेको थियो । सरकारबाट पुनः सिफारिस गरिएपछि राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गरेका हुन् । अघिल्लो साता मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गरेको यही अध्यादेश राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएका थिए । तर, सरकारले कुनै संशोधन नगरी सोमबार पुनः उही अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको थियो । सोही सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपतिले मंगलबार अध्यादेश जारी गरेका हुन् । राष्ट्रपतिले अध्यादेशमा राखिएको निर्णय प्रक्रियासम्बन्धी व्यवस्थामा सरोकार राख्दै  फिर्ता पठाएका थिए । प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार संवैधानिक परिषद्को बैठकमा ४ जना सदस्य उपस्थित भए पुग्ने र निर्णय उपस्थित सदस्यको बहुमतबाट गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यस व्यवस्थाले ६ सदस्यीय परिषद्‌मा ३ जनाले मात्र निर्णय गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना हुने भएकाले ‘कुल सदस्य संख्याको बहुमत’ को मर्म कमजोर हुने राष्ट्रपतिको चिन्ता थियो । उनले निर्णय गर्दा उपस्थित संख्याको होइन, कुल सदस्य संख्याको बहुमतलाई आधार बनाउनुपर्ने धारणा राख्दै अध्यादेश पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएका थिए । तर, सरकारले त्यसैलाई दोहोर्‍याएर पठाएपछि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी गर्न बाध्य भएका हुन् । संविधानमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश फिर्ता गर्ने र कार्यकारीले पुनर्विचार नगरेमा के गर्ने भन्नेमा प्रष्ट व्यवस्था छैन । तर, संघीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित भएर प्रमाणीकरणका लागि गएको विधेयकको हकमा भने राष्ट्रपतिले अर्थबाहेक अन्य विधेयक एकपटक मात्र फिर्ता पठाउन सक्छन् । संसद्ले पुनर्विचार गरेमा वा त्यसैलाई  पुनः सिफारिस गरेमा प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने राष्ट्रपतिको बाध्यात्मक संवैधानिक दायित्व छ । संविधानविद्हरुले अध्यादेशको हकमा पनि संवैधानिक मर्म त्यही रहेको बताउँदै राष्ट्रपतिलाई जारी गर्न सुझाएका थिए । अब जारी भएको अध्यादेश संसद्‌मा पेश हुनेछ र त्यहाँबाट यसको अन्तिम परीक्षण हुनेछ । अध्यादेशको प्रावधान र त्यसको राजनीतिक तथा संवैधानिक प्रभावबारे अन्तिम निर्णय भने संसद्‌बाटै हुनेछ । वरिष्ठ अधिवक्ता तथा राष्ट्रपतिका सल्लाहकार बाबुराम कुँवरले सरकारले कारण सहित अध्यादेश पठाएकाले संविधानको पालक र संरक्षकको हैसियतले संविधानको मर्म र भावना अनुसार राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गरेको जानकारी दिए ।

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश किन फिर्ता गरेका थिए राष्ट्रपतिले ? 
राष्ट्रपति पौडेलले आइतबार फिर्ता पठाएको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी अध्यादेश सरकारले कुनै परिवर्तन नगरी पुनः राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यथास्थितिमै अध्यादेश पुनः पठाउने निर्णय गरेको हो । नेपालको संविधानको धारा ११३ (३) अनुसार अर्थ विधेयकबाहेक अन्य विधेयकमा राष्ट्रपतिलाई पुनर्विचार आवश्यक लागेमा एकपटकका लागि सन्देशसहित सम्बन्धित सदनमा फिर्ता पठाउन सक्ने व्यवस्था छ । तर, फिर्ता भएको विधेयक संसद्ले अनिवार्य रूपमा संशोधन गर्नैपर्छ भन्ने बाध्यता भने छैन । वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीका अनुसार संसद्ले राष्ट्रपतिको चासो सम्बोधन गरेर वा यथास्थितिमै पुनः पठाएपछि राष्ट्रपतिले धारा ११३ (४) अनुसार १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । विधेयकमा जस्तै अध्यादेशको हकमा पनि राष्ट्रपतिलाई यही अधिकार लागु हुने उनको भनाइ छ । राष्ट्रपतिले एकपटक संविधान र कानुनसँग मेल नखाएमा सच्याउन सन्देशसहित फिर्ता पठाउन सक्छन् । तर, सरकारले पुनः सिफारिस गरेपछि भने राष्ट्रपतिलाई स्वीकृति दिनु बाध्यात्मक हुन्छ । संवैधानिक राष्ट्रपतिले त्यसपछि अध्यादेश रोक्ने वा फेरि फिर्ता गर्ने अधिकार राख्दैनन् ।

किन फिर्ता भयो अध्यादेश ?
संवैधानिक परिषद् प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन हुने निकाय हो, जसमा सभामुख, प्रधानन्यायाधीश, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र उपसभामुख गरी कुल ६ सदस्य रहने व्यवस्था छ । यही संरचनामा ‘बहुमत’ कसरी निर्धारण गर्ने भन्ने विषयमा राष्ट्रपतिले प्रश्न उठाएका हुन् । राष्ट्रपतिको चासो अनुसार ६ सदस्यीय परिषद्‌मा निर्णय गर्दा कुल सदस्यको बहुमत (कम्तीमा ४ं) हुनुपर्छ । तर, सरकारले प्रस्ताव गरेको अध्यादेशमा भने फरक व्यवस्था गरिएको छ । त्यसअनुसार ४ जना सदस्य उपस्थित भएमा बैठक बस्न सक्ने र निर्णय उपस्थित सदस्यको बहुमतबाट गर्न सकिने भनिएको छ । यसको अर्थ, ४ जना उपस्थित भए ३ जनाले नै निर्णय गर्न सक्ने अवस्था हुन्छ । राष्ट्रपतिले यही व्यवस्थाले ‘कुल सदस्यको बहुमत’ को मर्म कमजोर हुने भन्दै पुनर्विचारका लागि अध्यादेश फिर्ता पठाएका हुन् ।

हालको कानुनमा के व्यवस्था छ ?
हाल कायम ऐनअनुसार अध्यक्षसहित कम्तीमा ५ जना सदस्य उपस्थित भएमा मात्र बैठक बस्न सक्छ । पहिलो बैठकमा सर्वसम्मत निर्णय गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यदि सहमति हुन सकेन भने दोस्रो बैठकमा मात्र बहुमतबाट निर्णय गर्न सकिन्छ । त्यो पनि कुल ६ सदस्यकै बहुमत (कम्तीमा ४ जना) बाट निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसर्थ, हालको कानुनले ‘कुल सदस्यको बहुमत’लाई नै अन्तिम आधार मानेको छ, जबकि प्रस्तावित अध्यादेशले ‘उपस्थित सदस्यको बहुमत’ लाई प्राथमिकता दिएको छ ।

विगतमा पनि उठेको थियो यही विवाद
यसअघि पनि यही विषयमा राष्ट्रपतिले विधेयक फिर्ता पठाएका थिए । संघीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित भएर ३१ असार २०८२ मा प्रमाणीकरणका लागि पुगेको विधेयक राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि फिर्ता गरेका थिए । त्यतिबेला प्रस्तावित व्यवस्था झन् विवादास्पद थियो । अध्यक्ष र ५ सदस्य उपस्थित भएमा ४ जना, अध्यक्ष र ४ सदस्य उपस्थित भएमा ३ जना, अध्यक्ष र ३ सदस्य उपस्थित भएमा ३ र अध्यक्ष र २ सदस्य उपस्थित भएमा २ जनाबाटै निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था राखिएको थियो । राष्ट्रपतिले त्यस्तो प्रावधानले बहुमतको मर्म नै कमजोर हुने भन्दै ५ बुँदे सन्देशसहित विधेयक फिर्ता पठाएका थिए ।