काठमाडौं। मधेस प्रदेशमा एमाले बाहेकका दलहरू मिलेर बनेको शक्तिशाली सरकार सङ्कटमा परेको छ । सरकारमा सहभागी जनमत पार्टीका प्रमुख सचेतक चन्दन कुमार सिंहको नेतृत्वमा ९ जना सांसदले समर्थन फिर्ता लिएपछि सरकारको स्थायित्वमाथि प्रश्न उठेको छ । जनमत पार्टीका प्रमुख सचेतक सिंहले वैशाख ११ गते बसेको दलको बैठकले विगत चार महिनादेखि मधेस सरकारले सन्तोषजनक काम गर्न नसकेको निष्कर्ष निकाल्दै समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको बताए । यद्यपि उक्त निर्णय बैठक बसेको ११ दिनपछि मात्र सार्वजनिक गरिएसँगै जनमत पार्टीभित्र पनि विवाद बढेको छ । जनमत पार्टीका संसदीय दलका नेता महेश प्रसाद यादवले आफूलाई जानकारी नै नदिई प्रमुख सचेतकको नेतृत्वमा निर्णय गरिएको भन्दै असहमति जनाएका छन् । उनले ९ जना सांसद सहभागी भएको बैठक कानुनी रूपमा वैध नभएको र पार्टी विधानअनुसार प्रमुख सचेतकलाई यस्तो निर्णय गर्ने अधिकार नभएको दाबी गरे । यादवले भने, ‘जनमत पार्टीले मधेस सरकारलाई दिएको समर्थन यथावत् छ । पार्टीभित्र केही विवाद भए पनि चाँडै समाधान हुन्छ । जनअपेक्षा विपरीत काम गर्न सकिँदैन।’ यसैबीच, जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा। सीके राउतले मंगलबार मधेस प्रदेश संसदीय दलको नेता परिवर्तन गरेका छन् । उनले महेश प्रसाद यादवलाई दलको नेताबाट हटाउँदै चन्दन कुमार सिंहलाई नयाँ संसदीय दलको नेतामा चयन गरेको जानकारी पत्रमार्फत दिएका छन् । जनमत पार्टीभित्रको विवाद र समर्थन फिर्ताको घोषणाले मधेस प्रदेश सरकारको भविष्य अनिश्चित बनेको छ । जनमत पार्टीले मधेस प्रदेश सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएको विषयमा आफू अनभिज्ञ रहेको मुख्यमन्त्री कृष्ण प्रसाद यादवले बताए । उनले वैधानिक प्रक्रिया पूरा गरेरमात्र समर्थन फिर्ता लिन सकिने स्पष्ट पार्दै अनौपचारिक घोषणा मात्रले कुनै प्रभाव नपर्ने बताए । मुख्यमन्त्री यादवले भने, ‘सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिँदा विधिसम्मत प्रक्रिया अपनाउनुपर्छ । जसले पायो त्यसले घोषणा गर्दैमा समर्थन फिर्ता भएको मानिँदैन ।’ उनले गठबन्धन सरकारमा संसदीय दलका नेताको निर्णयलाई मात्र मान्यता हुने र त्यस्तो निर्णयलाई प्रदेश प्रमुखले वैधता दिने व्यवस्था रहेको उल्लेख गरे । उनले सरकारको काम कारबाही सन्तोषजनक रहेको दाबी गर्दै वैधानिक रूपमा समर्थन फिर्ता लिएको आधिकारिक जानकारी आएपछि मात्र आफूले औपचारिक प्रतिक्रिया दिने बताए । यसैबीच, प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता सरोज कुमार यादवले मधेस सरकार अहिलेसम्मकै सबैभन्दा कमजोर रहेको टिप्पणी गरे । उनले भने, ‘अहिलेसम्म बनेका सरकारमध्ये यो सबैभन्दा कमजोर सरकार हो । सरकारको कार्यसम्पादन कमजोर भएकै कारण हामीले मुख्यमन्त्रीलाई कार्यदक्षता बढाउन आग्रह गरेका थियौँ ।’ एमाले संसदीय दलका नेता यादवले सरकारको कार्यशैली सुधार नभए समर्थन फिर्ता लिनेसम्मको चेतावनी पहिले नै दिएको स्मरण गराउँदै गठबन्धनभित्रकै दलले समर्थन फिर्ता लिनुले सरकारको अवस्था झन् प्रस्ट भएको बताए । उनका अनुसार सरकारको कार्यसम्पादन ‘शून्यजस्तै’ छ । निर्णय र कार्यान्वयनबिच तालमेल नदेखिएको तथा गठबन्धनका दलहरूबीच सहकार्यको अभाव रहेको उनको आरोप छ । जनमत पार्टीले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएको घोषणा गरेसँगै गठबन्धनमा आवद्ध अन्य दल पनि आन्तरिक छलफलमा जुटेका छन् । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले समर्थन कायम राख्ने वा फिर्ता लिने विषयमा निर्णय गर्न बैठक बसेको छ।