काठमाडौं । चलचित्र विधेयक, २०८१ माथि पुनः छलफल गरिएको छ । सोमबार सिंहदरवारस्थित समितिको बैठक कक्षमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलको उपस्थितिमा विधेयकमाथि छलफल भएको हो ।
उक्त बैटकमा सरोकारवालाले दुई पटक सुझाव दिएपनि समिति भित्र छलफल भइसकेको र सुझाव लिइसकिएको अवस्थामा केही संगठनले फेरि र्फिता लिनुपर्छ भनी माग गर्दा प्रश्न उठेको छ । समितिमा पनि सुझाव बुझाइएपछि, ‘किन चार दिनमै फेरि र्फिता मागियो भन्दै सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलको प्रश्न उठाएका छन् ।  ‘सरोकारवालाले यहाँहरूलाई आएर दुई पटक सुझाव दिइसके छन् । अनी फेरि र्फिता लिनुपर्‍यो भनेर म कहाँ किन आएको ? मैले जवाफ पाउन सकेको छैन । समिति समक्ष उहाँहरूले छलफल गरिसक्नु भएको छ, सुझाव दिनुभएको छ, समितिले पनि राखेको छ । मसँग आएको चार दिन पनि भएको छैन फेरि आठ–नौ वटा यीनै संगठन आएर यो त र्फिता लिइदिनुपर्छ भन्नुभयो,’ उनले थप भने, ‘फेरी र्फिता गरिदिन पर्यो भनेर समितिमा पनि बुझाउनु भयो किन बुझाएको के चित्त बुझेन भन्ने मात्र हो । छलफल भईरहेको, उहाँहरुको सुझाव पनि लिएको चारै दिन र्फिता लिन किन आको ?’ उनले समिति, सरकार र सरोकारवालाबीच त्रिपक्षीय संवाद गर्नुपर्ने बताए ।  ‘समिति र सरकार बस्यो, समिति र सरोकारवाला पनि बस्यो अनि र्फिता गर भनि सरोकारवाला आउँछ, यो फेरि अघिल्लो सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको पालाको हो फेरि यसको मस्यौदा तयार गर्दा पनि म छैन त्यसकारण म आफैं नयाँ छु । ५६ वर्षपछि विधेयकका छलफल सुरु भएको छ । म व्यक्तिगतरुपमा यो विधेयकलाई र्फिता लगेर फेरि प्रक्रिया सुरु गराउने पक्षमा छैन । त्यसैले त्रिपक्षीय छलफल गर्रौ,’ उनले भने ।  उनले चलचित्र क्षेत्र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय अन्र्तगत पर्ने भन्दै सञ्चार मन्त्रालय अन्र्तगत नै पर्ने बताए । उनले सञ्चार मन्त्रालय नराखे भद्रगोल हुने भन्दै अन्य मन्त्रालयमा लैजान नवहकिन आग्रह गरे ।