काठमाडौं । प्रस्तावित काठमाडौं–केरुङ रेलमार्गको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनका क्रममा ड्रोन र भौगर्भिक सर्भे सम्पन्न गरेको चिनियाँ प्राविधिक टोलीले हेलिकप्टरमार्फत् पनि प्रस्तावित ‘अलाइन्मेन्ट’ को सर्वेक्षण गर्ने इच्छा जाहेर गरेपछि आफूहरूले स्वीकृतिका लागि प्रस्ताव भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा पठाएको रेल विभागका अधिकारीहरूले बताएका छन् । त्यसबारे अझै निर्णय हुन बाँकी रहेको तर अन्य कामहरू सम्पन्न गरेर चिनियाँ प्राविधिकहरू स्वदेश फर्किसकेको रेल विभागका सूचना अधिकारीले जानकारी दिएका छन् ।  सन् २०१९ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन्पिङले नेपालको भ्रमण गर्दा दुई देशका अधिकारीहरूले काठमाडौं–केरुङ रेलमार्गको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार पार्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । चिनियाँ अनुदानमा उक्त काम भइरहेको छ । चिनियाँ समकक्षीले सन् २०२६ को जुन महिनामा नेपाललाई प्रतिवेदन उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको अधिकारीहरूले उल्लेख गरेका छन् ।

के काम सकियो, अब के हुन्छ ?
रेल विभागका सूचना अधिकारी इन्जिनिअर बोधप्रसाद भण्डारीका अनुसार चिनियाँ प्राविधिकहरू स्थलगत भौगर्भिक अध्ययन सम्पन्न गरेर केही महिनाअघि नै फर्किसकेका छन् । उनले भने, ‘यहाँ गर्नुपर्ने काम लगभग सकिसकेको छ । अरू विस्तृत विवरणहरू हामीलाई पनि उपलब्ध भएको छैन । तर चिनियाँ समकक्षीले हामीलाई २०२६ जुनमा अन्तिम प्रतिवेदन दिने भनेका छन् ।’ प्रस्तावित रेलमार्गको ड्रोनबाट सर्भे गरिए पनि हेलिकप्टरको सहयोग लिएर गर्नुपर्ने ‘एरिअल सर्भे’ भने हुन नसकेको उनले सुनाए । भण्डारी भन्छन्, ‘त्यो भनेको थप सर्भे हो । हेलिकप्टरबाट गर्ने भनेको थियो, अब के गर्छन् थाहा छैन । हामीले हेलिकप्टर प्रयोगका स्वीकृति माग्दै पत्र पठाएका थियौँ, अहिलेसम्म जवाफ आएको छैन ।’ भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय हुँदै पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा उक्त प्रस्ताव पठाइएको अधिकारीहरू बताउँछन् । ‘त्यो प्रक्रियामा नै थियो। फेरि बीचमा अर्कै ‘सङ्क्रमण कालको’ परिस्थिति सुरु भयो । भौगर्भिक रूपमा संवेदनशील क्षेत्रमा यस्ता सर्वेक्षणहरू गर्ने गरिन्छ । यो थप हो । भएकै अध्ययनहरूबाट भयो भने त्यहीअनुसार प्रतिवेदन आउने होला । यो पूरक हो भन्ने उनीहरूको भनाइ थियो ।’ काठमाडौं–केरुङ रेलमार्गअन्तर्गत भौगर्भिक अन्वेषणको कार्य गएको मे महिनामा नै सम्पन्न भएको अधिकारीहरूले बताएका छन् । भौगर्भिक अन्वेषणका क्रममा ड्रिलिङ गरेर जमिनको भित्री तहको बनोटसहितको अध्ययन गरिएको बताइन्छ । त्यसअघि चिनियाँ प्राविधिकहरूले सन् २०२३ मा रेलवे ट्र्याक निर्माण हुने क्षेत्रको ‘अलाइन्मेन्ट’ को ड्रोनबाट तस्बिर लिने काम सम्पन्न गरेका थिए ।

धेरै भाग जमिन मुनि
चिनियाँ पक्षले आफूले गरिरहेका अध्ययनबारे अहिलेसम्म केही भनिसकेको छैन । नेपाल सरकारका अधिकारीहरूले रेलसम्बन्धी डिजाइनका क्षेत्रमा काम गर्ने चिनियाँ सरकारी निकाय फर्स्ट सर्भे एन्ड डिजाइन इन्स्टिट्यूट ग्रुपले सर्वेक्षणको काम गरिरहेको र त्यसमा नेपालको रेल विभागले आवश्यक सहयोग गरिरहेको उल्लेख गरेका छन् । नेपाल चीन रेलवेको प्रस्तावित रेलमार्ग चिनियाँ भूगोलतर्फ त्यहाँको चोमोलोङ्मा आरक्ष र नेपालतर्फको लाङटाङ र शिवपुरी संरक्षित क्षेत्र हुँदै अघि बढ्ने भएकाले त्यसले पार्न सक्ने वातावरणीय प्रभावलाई लिएर विज्ञहरूको चासो पाइन्छ । रेलवे विभागका कतिपय अधिकारीहरूले पूर्व सम्भाव्यता अध्ययनले नेपाल तर्फको रेलमार्गको खण्डमध्ये ९५ प्रतिशतभन्दा बढी जमिनमुनि हुने बताउने गरेका छन् । प्रारम्भिक अध्ययनले नेपाल–चीन अन्तर्देशीय रेल सेवाअन्तर्गत नेपालतर्फ ७२ किलोमिटर रेलमार्ग हुने प्रस्ताव गरेको छ । त्यसमध्ये ६८.६ किलोमिटर दूरी सातवटा सुरुङ र २.६ किलोमिटर दूरी नौवटा पुलले ओगट्ने जनाइएको छ । जारी अध्ययन उक्त पूर्वाधार योजनाको लगानी र नक्साङ्कनसहितका विषय निधो गर्न महत्त्वपूर्ण हुने ठानिएको छ । पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनमा उक्त रेलमार्गको सुरु बिन्दु केरुङ र अन्तिम बिन्दु टोखा हुने देखाइएको छ । रेलमार्गको ट्र्याक, भौगर्भिक जटिलता, भूकम्पीय जोखिम र पर्यावरण क्षेत्रका कारण चुनौतीपूर्णमध्ये एक मानिएको प्रस्तावित रेलमार्गमा रसुवागढी, स्याफ्रुबेशी, विदुर र काठमाडौं गरी चारवटा स्टेशन हुने विवरणहरू विगतमा सार्वजनिक गरिएको थियो । उक्त रेलमार्ग निर्माणको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनमा सहभागी नेपाली रेल इन्जिनियर परिवेश पराजुलीले प्राविधिक रूपमा चुनौतीपूर्ण रहे पनि उक्त रेलमार्गको निर्माण असम्भव नभएको बताएका थिए । उनको भनाइ थियो, ‘पहाडको टुप्पोबाट २,३०० मिटर मुन्तिरसम्म सुरुङ बनाउनुपर्ने पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनले देखाएको छ । पहाड फोडेर सुरुङ र पुलहरू बनाउनुपर्ने हुन्छ। शिवपुरीबाट बाहिर निस्किसकेपछि रेल पूर्ण रूपमा जमिन बाहिर गुड्छ ।’ सन् २०१८ मा गरिएको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययनले उक्त रेलमार्ग निर्माणका लागि ९ वर्ष लाग्ने आकलन गरिएको थियो । चिनियाँ अधिकारीले काठमाडौं–केरुङ रेलमार्गलाई हिमालय सीमा वारपार सम्पर्क सञ्जालको महत्त्वपूर्ण अङ्गका रूपमा प्रस्तुत गर्ने गरेको पाइन्छ। नेपालसँग सडक, बन्दरगाह, रेल, हवाई यातायात र विद्युत् प्रसारण ग्रिडजस्ता सम्पर्क सञ्जालसँग जोडिएका पूर्वाधार निर्माणमा सहकार्य गर्ने इच्छा बेइजिङले व्यक्त गर्ने गरेको छ । नेपाली अधिकारीहरूले चाहिँ रेलमार्गको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भइसकेपछि मात्रै लगानीको ढाँचा, निर्माण विधि लगायतका विषय छलफलमा आउने अपेक्षा गरिरहेका छन् ।–बीबीसी