काठमाडौं । नेपालको पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीशका रूपमा नियुक्त भएर इतिहास रचेकी सुशीला कार्की अहिलेको विषम परिस्थितिमा अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएकी छन् ।  भदौ २३–२४ गते भएको जेन–जी आन्दोलनपछि बदलिएको राजनीतिक अवस्थाकाबीच कार्कीलाई जेन–जी आन्दोलनकारीहरूले भर्चुअल मतदानबाट प्रधानमन्त्रीमा सिफारिश गरी राष्ट्रपतिबाट प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त पनि गराइसकेका छन् ।  २३ गतेको आन्दोलनमा १९ जना नवयुवाको ज्यान गएको भोलिपल्ट २४ गते उनी प्रदर्शनस्थल बानेश्वर पुगेकी थिइन् र सिभिल अस्पतालमा उपचाररत घाइतेहरूलाई भेट्न पुगेकी थिइन् । ‍कोइराला परिवारसँग निकट रहेको पारिवारिक पृष्ठभूमिमा जन्मिएकी उनले नेपाली कांग्रेसकै तत्कालीन नेता दुर्गा सुवेदीसँग विवाह गरेकी हुन् । वकिलबाट प्रधानन्यायाधीशसम्मको यात्रामा श्रीमान्‌को साथ र इमानदारिताको ठूलो भूमिका रहेको उनले बताउने गरेकी छन् । प्रधानन्यायाधीशका रूपमा करिब ११ महिनाको कार्यकालमा महाभियोगको घटना समेत बेहोरेकी उनी विवादरहित भने नभएकाे बताउने गरेका छन् । उनी अवकाशपछिका वर्षहरूमा भ्रष्टाचारविरोधीलगायत विभिन्न न्यायिक र सामाजिक मुद्दामा निरन्तर सार्वजनिक मञ्चहरूमा देखिँदै आएकी थिइन् । उनका केही अभिव्यक्तिहरू बेलाबेला विवादमा पनि पर्ने गरेका छन् ।

अदालतदेखि अन्तरिम सरकारसम्म
नेपालमा न्यायालय स्थापना भएको ६५ वर्षभन्दा लामो इतिहासमा पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश बनेकी उनी नेपालमा प्रजातन्त्र आएको ७५ वर्षमा पहिलो महिला प्रधानमन्त्री (अन्तरिम सरकार प्रमुख) बनेकी छन् । उनी प्रधानन्यायाधीश बन्न लाग्दा नयाँ संविधान जारी भएको लामो समय भएको थिएन । त्यतिबेला न्यायपालिकामा उच्च अदालत गठनलगायतका प्रशासनिक चुनौतीहरू पनि रहेका थिए । त्यसबाहेक सर्वोच्च अदालतमै पनि वर्षौँदेखिका विचाराधीन मुद्दाको सङ्ख्या उच्च रहेका र न्यायाधीशको सङ्ख्या न्यून भएका बेला उनी न्यायपालिकाको नेतृत्वमा पुगेकी थिइन् । यी विभिन्न कारणले उनीमाथि चुनौती अत्यन्तै रहेको उनका पूर्ववर्तीहरूले पनि बताएका थिए । केही विवादबाहेक उनको कार्यकालमाथि आम सर्वसाधारणले भने त्यति प्रश्न उठाएका थिएनन् । तर अहिले अनुमान नगरिएको परिस्थितिमाझ निकै प्रतिकूल अवस्थामा उनी अन्तरिम सरकारको नेतृत्वमा पगेकी छन् ।  विराटनगरमा जन्मिएकी ७३ वर्षीया कार्कीले भारतको बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय र त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अध्ययनपश्चात वकालत पेशामा प्रवेश गरेकी हुन् । ती दिनमा महिलाले कानुन पढ्नु र वकालत गर्ने भन्ने कुरा असामान्य रहेको थियो । तीन दशकभन्दा लामो समयमा विराटनगर र धरानमा सक्रिय वकालत गरेपछि उनी न्यायाधीशका रूपमा सिधै सर्वोच्च अदालत प्रवेश गरेकी थिइन् । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठले ‘सुशीला कार्कीमा क्षमता देखेर नै सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको’ बताएका थिए । न्यायाधीशका रूपमा कांग्रेस नेता जेपी गुप्ता बहालवाला सञ्चारमन्त्री रहेकै बेला भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गरेपछि सुशीला कार्कीको चर्चा हुन थालेको थियो । भ्रष्टाचारका मुद्दा प्रायः आफ्नो इजलासमा पारिदिने गरेको अभिव्यक्ति पनि कार्कीले दिएकी थिइन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीविरुद्धको मुद्दामा फैसला पुनरावलोकन गर्न भनी दिएको निवेदनमा सुशीला कार्कीले मुद्दा ब्यूँतिने गरी निस्सा हुने आदेश दिएकी थिइन् । त्यसपछि तीन न्यायाधीशको पूर्ण इजलासले लोकमानसिंह कार्की पदमुक्त हुने निर्णय गरेको थियो । सुशिला कार्कीले लोकमान सिंह कार्कीको मुद्दाको पुनरावलोकन हुने भनेर ब्यूँताइदिने निर्णयले त्यतिबेला खुबै चर्चा पाएको थियो । उनीमाथि महिलामाथि सकारात्मक विभेद गरेर न्याय सम्पादन गर्ने गरेको भन्ने आरोपहरू पनि लाग्ने गरेका थिए ।

विवाद र चर्चा
संसदमा उनीविरुद्ध तत्कालीन सत्ता गठबन्धन (नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र) का सांसदहरूले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेलगत्तै उनी प्रधानन्यायाधीशको पदबाट निलम्बनमा परेकी थिइन् । तर सर्वोच्चकै आदेशबाट उक्त महाभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी भन्दै तत्कालीन न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले अन्तरिम आदेश दिएका थिए । न्यायाधीश नियुक्त गर्दा उनले राजनीतिक व्यक्तिलाई ठाउँ दिएको र निस्पक्ष निर्णय गर्न नसकेको भन्ने उनीमाथि आरोप लागेको थियो । खिलराज रेग्मी प्रधानन्यायाधीश रहेकै बेला मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष बन्न गएको विषयमा सुशीला कार्की र तत्कालीन प्रधानन्यायधीश कल्याण श्रेष्ठले अन्तरिम संविधानको मर्म विपरित रेग्मीलाई मन्त्रीपरिषदको अध्यक्ष बनाएको राय दिएका थिए । त्यतिबेला बहालवाला प्रधानन्यायाधीश कार्यपालिका प्रमुख भएर गएको भन्दै त्यो शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त विपरित हुने भन्दै आलोचनाहरू भएका थिए । सुशीला कार्कीको त्यही निर्णयलाई उल्लेख गर्दै अहिले उनी अन्तरिम सरकारको नेतृत्व गर्न जाँदा कतिपय मानिसहरूले उनको आलोचना पनि गरेका छन् । तर केहीले भने बहालवाला प्रधानन्यायाधीश कार्यपालिका प्रमुख हुन जानु र अवकाश पाइसकेपछि आन्दोलनकारीहरूको मागको विशिष्ट परिस्थितिमा अन्तरिम सरकारको प्रमुख बन्नुमा फरक भएको तर्क गरेका छन् । समर्थन र विवाद दुवैका प्रसंगका माझ पनि भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा सन्देश दिने छविका कारण कठिन परिस्थितिका बेला समाधानको बाटो देखाइदिने भूमिकामा रहेर काम गर्न उनका सामु लागि सम्भवतः अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो चुनौती र अवसर हो ।