सोसल मिडिया
Contact Us
युनिकोड
काठमाडाै । 'कूलिङ अफ पिरिअड' सम्बन्धी विवाद छानबिन गर्न गठित संसदीय समितिले कर्मचारी र राजनीतिक व्यक्तिहरू सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकमा देखिएको 'गम्भीर त्रुटि'का लागि जिम्मेवार रहेको भन्दै ती दुवैलाई उत्तरदायी बनाइनुपर्ने सुझाव दिएको छ । उक्त विशेष छानबिन समितिले "कानुनी तादात्म्य नमिल्ने गरी राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदन तयार गर्न भूमिका खेल्ने पदाधिकारीहरू पत्ता लगाउन र उनीहरूलाई कारबाही गर्न पर्ने या नपर्ने सिफारिस गर्ने" सहितका चारवटा कार्यादेश पाएको थियो । समितिले ३७ वटा बैठक गरेर समयसीमा सकिने दिनमा प्रतिवेदन तयार पारेको र त्यसका लागि सरकारका उच्चपदस्थ पदाधिकारी, सरकारका मन्त्रीहरू र दलका प्रमुख सचेतकहरूसहित विभिन्न पक्षसँग छलफल गरेको जनाएको छ । छानबिन समितिका सभापति जीवन परियारले आफूहरूले सत्यतथ्य उजागर गरेको र तथ्यपरक प्रतिवेदन सर्वसम्मत ढङ्गले तयार पारेको बताए । समितिले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकको अडिओ तथा भिडिओ सुन्ने र हेर्ने काम गरेको पनि जनाएको छ । उनले "मिहिन ढङ्गले दफावार छलफल नगरिएको, परिमार्जन गरिएको प्रतिवेदन समितिमा छलफल नगरिएको र विधेयक मस्यौदा मिलाउने जिम्मेवारी भएकाहरूले दायित्व पूरा नगरेकाले" कानुनी तादात्म्य नमिलेको देखिएको बताए । समितिले "जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने अधिकारीहरूले राम्रोसँग काम नगर्दा गम्भीर त्रुटि देखिएको" जनाएको छ। परिभाषित जिम्मेवारीमा रहेकाले जिम्मेवारी पूरा गरेको नदेखिएको समितिले उल्लेख गरेको छ । "राजनीतिक व्यक्तिलाई राजनीतिक र नैतिक जिम्मेवारी र कर्मचारीलाई पदीय तथा कानुनी जिम्मेवारी हुने हुँदा सोही बमोजिमको सुझाव र निष्कर्ष यस समितिको छ," सभापति परियारले भने ।
उक्त प्रतिवेदन ११६ पृष्ठको छ । उक्त प्रतिवेदनमा कर्मचारी संयन्त्रको भूमिकाप्रति गम्भीर प्रश्न उठाइएको छ । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सहमति कायम गरेको कलिङ अफ परिअडको प्रावधान निष्प्रभावी हुने गरी उपदफा राखेर प्रतिनिधिसभामा पेस गरिएको विधेयक तल्लो सदनले पारित गरेसँगै पछिल्लो विवाद बाहिर आएको हो । समितिले प्रतिवेदनमा भनेको छ, "… कूलिङ अफ पिरिअड सन्दर्भमा नेपाल सरकारका मुख्यसचिव, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव (कानुन) समेतको विधेयकको दफा ८२ को उपदफा (४) र (५) बीच त्रुटिका सम्बन्धमा प्रत्यक्ष संलग्नता नदेखिए तापनि परोक्ष रूपमा मिति २०८२/०२/०२ मा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पारित गरेको कूलिङ अफ पिरिअडका विषयका सम्बन्धमा सार्वजनिक रूपमा नै विपक्षमा देखिनु शोभनीय देखिएन ।" "विधेयकको दफा ८२ को उपदफा (४) र (५) का बीच कानुनी तादाम्यका सम्बन्धमा गम्भीर त्रुटि भएको देखिँदा यसमा संलग्न पदाधिकारी वा व्यक्तिलाई के कस्तो कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा राजनीतिक व्यक्तिलाई राजनीतिक र नैतिक जिम्मेवारी र कर्मचारीको पदीय तथा कानुनी जिम्मेवारी हुने हुँदा सोही बमोजिमको सुझाव एवं निष्कर्ष समितिको रहेको छ।"
सभापति परियारका अनुसार छानबिन समितिले यस्ता त्रुटि रोक्न निम्न लिखित सुझाव दिएको छ:
'नैतिकता'मा सहमति जुटाउन पाँच घण्टा
लामो समयसम्म रस्साकस्सी चलेपछि बल्ल मङ्गलवार बिहान पौने ४ बजेबाट समिति सदस्यहरूले हस्ताक्षर गर्न थालेका थिए । उक्त छानबिन समितिमा सत्तापक्ष र विपक्षी सांसदहरूबीच अन्तिम समयसम्म विभाजन र मोर्चाबन्दीजस्तो परिस्थिति देखिएको बीबीसीले थाहा पाएको छ । विपक्षी राप्रपाकी सांसद रोशन कार्कीले भनिन्, "एउटा नैतिकता भन्ने शब्द राख्न पाँच घण्टा लाग्यो। हामीहरूले 'नोट अफ डिसेन्ट' लेख्छौँ भनेपछि नैतिकता शब्द राख्न लगाइयो। तर प्रतिवेदन हामीले भने अनुसारको पनि आएन। उनीहरूले भने अनुसारको पनि आएन। तर उनीहरूले पनि झुक्नु चाहिँ पर्यो ।" सत्तापक्षले "मानवीय त्रुटि" मात्रै भएको अडान राखेको दाबी गर्दै कार्कीले सत्तापक्षका दलहरूको स्वार्थ प्रतिवेदनमा प्रकट भएको बताइन् । उनले एमालेले कूलिङ अफ पिरिअडको प्रावधानको विपक्षमा पैरवी गरेका मुख्यसचिवलाई जोगाउने प्रयास छानबिन समितिमार्फत् गरेको आरोप लगाइन् । यद्यपि समितिको प्रतिवेदनसँगै राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापतिको राजीनामा गराउने जिम्मेवारी कांग्रेसको भएको उनको तर्क छ । "हाम्रो निष्कर्ष भनेको 'हस्ताक्षरकर्ताहरू दोषी हुनुहुन्छ' भन्ने हो । उहाँहरूले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा अन्तिम प्रतिवेदन हेर्न पनि दिनुभएन। प्रतिवेदन संसद्मा पुगिसकेपछि पनि पटकपटक मन्त्रालयमा जाँदै थपघट गरिरहनुभएको थियो ।" "सभापतिलाई राजीनामा गराउने नेपाली कांग्रेसको (दायित्व) हो, हाम्रो होइन । हामीहरूले सभापतिले नैतिक र राजनीतिक जिम्मेवारी लिनुपर्छ, सही गर्ने मान्छेको गल्ती हो भनेर स्पष्टसँग लेखिदिएका छौँ ।"
नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले प्रतिवेदन 'सकारात्मक' भएको भन्दै नैतिक जबाफदेहितामा उभ्याउने कुरा पनि आफैँमा कारबाही भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । "नसिहत दिने, निलम्बन गर्ने र निष्कासन गर्नेलाई मात्रै हामीले कारबाहीको रूपमा बुझ्नु हुँदैन । राजनीतिमा, त्यो पनि संसदीय अभ्यास र विधायिकी काममा के कुरा गर्नुपर्थ्यो, के गरिएन र के कारणले त्रुटि भयो भन्ने कुरा गर्दा र नैतिक जिम्मेवारी भनेको त्यहाँ भएका कमजोरी नेतृत्वले ग्रहण गर्नुपर्छ र कर्मचारीले पनि पद अनुकूलको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई अर्थपूर्ण ढङ्गले लिनुपर्छ," उनले भने । उनले उक्त घटना विशुद्ध संसद्भित्रको मामिला भएको भन्दै त्यस विषयमा सरकारलाई तान्न आवश्यक नरहेको तर्क पनि गरे ।
सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सहमति जुटाएको कूलिङ अफ पिरिअडसम्बन्धी बहुचर्चित प्रावधानमाथि 'अनधिकृत हेरफेर' गरिएको विषयमा जाँच गर्न गठित विशेष छानबिन समितिले आफ्नो प्रतिवेदन मङ्गलवार अपराह्ण प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रस्तुत गरेको थियो । नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद जीवन परिवारको संयोजकत्वमा बनेको सात-सदस्यीय विशेष समितिलाई २१ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन समयसीमा तोकिएको थियो। सो म्याद आइतवार नै सकिएको भए पनि त्यस दिनको बैठकलाई निरन्तरता दिँदै मङ्गलवार बिहान समितिले आफ्नो प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिएको हो । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले निजामती विधेयक पारित गर्ने बेला अवकाशप्राप्त कर्मचारीलाई तत्काल पुन:नियुक्ति लिनबाट रोक्न दुईवर्षे 'कूलिङ अफ पिरिअड'मा सहमति गरेको थियो। तर उक्त प्रावधानलाई 'निष्प्रभावी' बनाउने एउटा दफा थपेर प्रतिनिधिसभामा प्रतिवेदन पेस भएको थियो । त्यसपछि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले आफूहरूले सर्वसम्मत ढङ्गले गरेको निर्णयमा "अनधिकृत हेरफेर" भएको भन्दै छानबिन समिति गठनको माग राखेका थिए। सभामुख देवराज घिमिरेले २१ दिनको समयसीमा तोक्दै गठन गरेको समितिमा प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिने क्रममा सत्तापछि र विपक्षी सांसदहरूबीच मतभेद उत्पन्न भएको थियो । आफूहरूले समितिसमक्ष राखेका धारणा प्रमाणीकरणका लागि हस्ताक्षर गर्न उक्त विशेष समितिले बोलाएका कर्मचारीहरूले त्यसमा हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरेका थिए । प्रतिनिधिसभाको बैठकअघि विशेष समितिले आफ्नो प्रतिवेदन सभामुख देवराज घिमिरेलाई बुझाएको थियो ।
समितिको निर्णय सार्वजनिक भएपछि बीबीसीलाई प्रतिक्रिया दिँदै राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति खतिवडाले आफूले नैतिक जिम्मा लिने भएपनि प्रतिवेदनमा के छ भनेर निष्कर्ष निकाल्ने जिम्मेवारी सचिवालय र कानुन मन्त्रालयको भएको बताए । "जुन दिन (छानबिन) समिति गठन भयो त्यो दिनबाट न म राज्य व्यवस्था समितिमा गएँ, मैले पाएको गाडी सुविधाहरू हस्तान्तरण गरे । समितिमा प्रभाव पर्छ भनेर त्यहाँ गएर छलफलमा भाग लिने काम पनि गरिनँ । अब पूर्ण प्रतिवेदन हेरेपछि राजनीतिक नेतृत्वसँग छलफल गरेर म उपयुक्त निर्णय लिन्छु" उनले भने । उनले आफ्नै हस्ताक्षरअनुसार राज्य व्यवस्था समितिको प्रतिवेदन अघि बढेको भन्दै समितिले सर्वसम्मत ढङ्गले गरेको निर्णय हटाउनमा आफ्नो भूमिका नरहेको दाबी गरे । निरन्तर अवकाशलगत्तै उच्च सरकारी अधिकारीहरूलाई सरकारी नियुक्तिहरूमा रोक लगाउनुपर्ने पक्षमा आफू उभिएको भन्दै उनले त्यसको प्रतिकूल हुने गरी आफूले कतै कुनै धारणा राखेको भए प्रमाण देखाउन चुनौती पनि दिए । हाल सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि राष्ट्रिय सभाले आफ्नो विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाएको छ। उक्त विधेयक उपर १६ वटा संशोधनका प्रस्तावहरू दर्ता भएका छन् ।
