काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले साढे चार वर्षदेखि विचाराधीन ५२ संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्तिसम्बन्धी विवादलाई बुधबार मध्यरातमा टुंग्याएको छ । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले ल्याएको अध्यादेशका आधारमा १० असार २०७८ मा भएको २० पदाधिकारी नियुक्ति सर्वसम्मतबाट सदर भएको छ भने त्यसअघि २१ माघ २०७७ मा भएको ३२ पदाधिकारीको नियुक्तिलाई भने बहुमतबाट सदर गरिएको छ । 
साढे चार वर्षअघि भएको ३२ पदाधिकारीको नियुक्ति सदर हुने भन्दै न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार चुडाल र मनोज शर्माले आदेश गरेका हुन् । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र न्यायाधीश नहकुल सुवेदीले भने उक्त नियुक्ति खारेज हुने निर्णय गरेका थिए, जुन अल्पमतमा परेको छ । यसरी नियुक्तिविरुद्ध परेको रिट खारेज भएको छ । ‘कुमार चुडाल र मनोज शर्मा श्रीमानको निर्णय रिट खारेज गर्ने भन्नेमा छ, त्यसमा सपना श्रीमानको पनि सहमति छ,’ राति १२ बजेर ७ मिनेट गएपछि इजलास छिरेका प्रधानन्यायाधीश राउतले भने, ‘म र नहकुल श्रीमानको अलग राय छ ।’
बुधबार बिहान १० बजेदेखि आफूहरू निर्णय सुनाउन भनेर छलफलमा जुटेको र १४ घण्टाको मिहिनेतपछि मध्यरातमा इजलासमा आएको उल्लेख गर्दै प्रधानन्यायाधीश राउतले निर्णय सुनाउनुअघि सर्वोच्चमा सञ्चारकर्मी, रिट निवेदक, अधिवक्ता तथा नागरिक समाजका सदस्यसँग भने, ‘हामीले तपाईंहरूलाई धेरै कुराएर दुःख दिएका छौं, त्यसका लागि क्षमाप्रार्थी छौं ।’ 
न्यायाधीशद्वय चुडाल र शर्माले नियुक्ति सदर गर्नुपर्नाको कारणमा कार्यकारिणीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश ल्याउन सक्ने र त्यसरी ल्याएको अध्यादेश प्रमाणीकरण भएपछि कार्यान्वयन भएको मानिने उल्लेख गरेका छन् । उनीहरूले ‘संवैधानिक परिषद्को बैठकमा संविधानले व्यवस्था गरेको सदस्यहरूलाई बैठकबाट वञ्चित नगरेको, संवैधानिक परिषद्का सदस्य प्रतिनिधिसभाका तत्कालीन विपक्षी दलका नेताको कुनै विरोध उजुरबाजुर नभएको’ कारण पनि पेस गरेका छन् । थप कारणमा भनिएको छ, ‘संवैधानिक परिषद्का सदस्य प्रतिनिधिसभाका तत्कालीन सभामुखलाई ३० मंसिर २०७७ को बिहान ९ बजे बैठकको जानकारी भएको निजकै रिट निवेदनबाट देखिएको, ३० मंसिर २०७७ को बेलुका ५ बजे भएको बैठक सोही बिहानको बैठकको निरन्तरता भएको देखिएको र यस्तो अभ्यास पनि रहे भएको अवस्थामा संवैधानिक परिषद्का सदस्य प्रतिनिधिसभाका तत्कालीन सभामुख रिट निवेदक भए पनि संवैधानिक परिषद्को बैठकमा सहभागी गरिपाउँ भन्ने निवेदन मागदाबी नभई ‘अब आइन्दा त्यस्तो नगर्नू’ भन्नेसम्मको परमादेशको आदेश माग गरेको, निज हाल संवैधानिक परिषद्को सदस्य रहेको नभई परिस्थितिमा परिवर्तन भएको समेतका आधार कारणबाट प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको मागबमोजिम रिट जारी गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिएकाले रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ ।’
न्यायाधीशद्वय चुडाल र शर्माको रायसँग आफू सहमत भई यसमा थप परमादेश पनि जारी हुने निर्णय न्यायाधीश मल्लको छ । ‘रिट निवेदकहरूले माग गरेजस्तो अध्यादेश, संवैधानिक परिषद्को नियुक्ति सिफारिस गर्ने निर्णय, संसद्को नियमावली आदि उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिरहनुपर्ने देखिएन । नियुक्ति भइसकेकाको अवस्थामा नियुक्ति रोक्ने प्रतिषेधसमेत जारी गर्नुपर्ने देखिएन,’ मल्लको निर्णय छ, ‘रिट निवेदन खारेज हुने ठहरेसम्म माननीय न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र कुमार चुडालको रायसँग सहमत छु । तर परमादेश जारी गर्ने हकमा मेरो फरक राय भएकाले सो भिन्न राय छुट्टै रूपमा व्यक्त गरेकी छु ।’
अध्यादेशबमोजिम नियुक्त भए पनि उनीहरूको संसदीय सुनुवाइ भने नभएकाले अबको ४५ दिनभित्र सुनुवाइ गरी नियुक्ति दिलाउनु भन्ने परमादेश न्यायाधीश मल्लले सरकारका नाममा जारी गरेकी छन् । तर उनको यो राय अल्पमतमा परेकाले ५२ संवैधानिक पदाधिकारीहरूको नियुक्ति पूर्ववत् नै निरन्तर रहनेछ । प्रधानन्यायाधीश राउत र न्यायाधीश सुवेदीले भने संवैधानिक परिषद्ले ३० मंसिर २०७७ मा भएको सिफारिस संविधानसम्मत नभएको भन्दै त्यसविरुद्ध परेको रिट जारी गर्ने निर्णय सुनाएको छ ।
परिषद्को बैठक बस्नु ४८ घण्टाअघि नै यसबारे सदस्यहरूलाई जानकारी दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था पालना नभएको भन्दै राउत र सुवेदीको इजलासले नियुक्ति बदर हुने निर्णय लिएको हो । अल्पमतमा परेको न्यायाधीशद्वयको आदेशमा भनिएको छ, ‘३० मंसिर २०७७ को सिफारिस र सोका आधारमा गरिएको नियुक्तिसमेत नेपालको संविधान तथा उल्लिखित कानुनी व्यवस्थाको विपरीत भएकाले उक्त सिफारिस र नियुक्तिको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ ।’
संवैधानिक परिषद्ले ३० मंसिर २०७७ मा गरेको सिफारिसबमोजिम २१ माघ २०७७ मा ११ संवैधानिक आयोगमा ३२ पदाधिकारी नियुक्ति गरिएको थियो । पदाधिकारी सिफारिसअघि तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन संशोधन गरेको थियो ।
प्रधानन्यायाधीश राउत र न्यायाधीश सुवेदीको निर्णय अल्पमतमा परेपछि त्यति बेलाको नियुक्तिले निरन्तरता पाएको छ । संवैधानिक व्यवस्थाविरुद्ध प्रधानन्यायाधीशलाई मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनाएको भन्दै खिलराज रेग्मीविरुद्ध परेको रिटमा पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासले १६ चैत २०७२ मा सुनाएको निर्णयमा पनि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको राय अल्पमतमा परेको थियो ।
तत्कालीन ओली सरकारले पुनः अध्यादेश ल्याई संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन संशोधन गरेपछि २६ वैशाख २०७८ मा थप २० जनाको नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएको छ । परिषद्को सिफारिसअनुसार १० असार २०७८ मा उनीहरूलाई नियुक्ति दिइएको थियो । त्यतिबेलाको नियुक्तिलाई भने प्रधानन्यायाधीश राउत र न्यायाधीश सुवेदीले पनि सदर गरेका छन् ।
उक्त नियुक्ति सदर गर्नुपर्नाको कारणमा उनीहरूले भनेका छन्, ‘पहिलो सिफारिसको निर्णयमा बैठकको सूचना नै रितपूर्वक नदिएको, नियुक्तिको सिफारिस भएको मितिसम्म साबिकको ऐन नै लागू भई बैठकको गणपूरक संख्या नपुगेको र प्रतिनिधिसभा विघटन भएपश्चात् मात्र नियुक्तिको सिफारिस संसदीय सुनुवाइका लागि संसद् सचिवालयमा पठाएको जस्ता प्रश्न सन्निहित रहेको देखिएकोमा दोस्रो नियुक्तिका सम्बन्धमा सोबमोजिमको अवस्थाको विद्यमानता देखिएन ।’
संवैधानिक आयोगमा गरिएको सिफारिस र नियुक्तिविरुद्ध १ पुस २०७७ देखि १० साउन २०७९ सम्म १५ रिट परेका थिए । सर्वोच्चले सुनुवाइ नगरी लामो समयसम्म ती रिटलाई अल्झाएर राखेको भनी आलोचना हुँदै आएको थियो ।