जनकपुर । प्रथम राष्ट्रिय शिक्षा सम्मेलन २०८२ दश बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ । मधेश प्रदेशको शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयको आयोजनामा जनकपुरधाममा दुई दिनसम्म चलेको सम्मेलन बुधबार (आज) समाप्त भएको छ । सम्मलेनमा शिक्षाको स्तरमा सुधार गर्नका लागि देशैभरिबाट आएका शिक्षावीद, विभिन्न शैक्षिक निकायका प्रमुख, शैक्षिक निकायका पदाधिकारीहरुबीच छलफल गरिएको थियो । त्यस्तै मधेश प्रदेशको शिक्षाको स्तरोन्नतीका लागि शिक्षावीदहरुले आ–आफ्ना  बीचार प्रस्तुत गरेका थिए । प्रतिबद्धताहरू

१. मधेश प्रदेश शिक्षा नीति, २०८१ को कार्यान्वयनः आवश्यक कानूनी पूर्वाधार तयारी र स्रोत व्यवस्थापन गरी प्रदेश शिक्षा नीतिको सफल कार्यान्वयन गरिनेछ ।

२. विद्यालय बाहिर रहेका जनसंख्याको समावेशीकरणः विद्यालय वाहिर रहेका जनसंख्यालाई विद्यालय एवम् सीप विकास विद्यालयमा समावेश गरी रोजगारी र आत्मनिर्भरता अभिवृद्धिको माध्ययमबाट जनशक्तिमा परिणत गर्न आवश्यक साझेदारी तथा सहकार्य गरिनेछ ।

३. पहुँच, सहभागिता र सिकाइ सुनिश्चताः तीनै तहको सरकार र अन्य साझेदारहरुको समन्वय र सहकार्यमा शिक्षामा विद्यमान पहुँच सहभागिता र सिकाइ उपलब्धिको सबाललाई सम्बोधन गरिनेछ ।

४. क्षेत्रीय सम्भाव्यतामा आधारित उद्यमशीलता प्रवद्र्धनः स्थानीय सम्भाव्यता पहिचानका लागि क्षेत्रगत सर्वेक्षण गरी सोही आधारमा उद्यमशीलता कार्यक्रम सञ्चालन गर्नलाई सहकार्य गरिनेछ ।

५. विश्वविद्यालय नियुक्तिमा पारदर्शिता र मापदण्डः विश्वविद्यालयमा नियुक्तिका लागि एकीकृत विश्वविद्यालय सेवा आयोगमार्फत मापदण्ड विकास र कार्यान्वयन गरिनेछ, जसले योग्यता र पारदर्शितामा आधारित छनोट सुनिश्चित गर्न पहल गरिनेछ ।

६. निरन्तर अनुगमन र जवाफदेहिताः शैक्षिक संस्थाहरुको सम्पत्तिको दुरुपयोग निरुत्साहित गर्न निरन्तर अनुगमन प्रणाली लागू गरिनेछ ।

७. पारदर्शिताः नीति. सेवा र प्रक्रिया सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी वेबसाइटमा सार्वजनिक गरिनेछ, जसले सेवा प्राप्तिमा सहजता र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्नेछ ।

८. सीप विद्यालय र एकिकृत विश्वविद्यालय सेवा आयोगका लागि कानुनी सुधारः सीप विद्यालय स्थापना तथा एकीकृत विश्वविद्यालय सेवा आयोगको गठनका लागि आवश्यक ऐन संशोधन गर्न पहल गरिनेछ ।

९. प्रदेशले स्थापना गरेको विश्विद्यालयहरुको सवलीकरणः प्रदेशले स्थापना गरेको विश्वविद्यालयहरुको सबलीकरण गर्नको लागि पूर्वाधार अनुसन्धान, जनशक्ति तथा स्रोत व्यवस्थापनमा आवश्यक सहयोग गरिनेछ ।

१०. शैक्षिक संस्थालाई सशक्तिकरणः सबै शैक्षिक संस्थाहरूलाई व्यवस्थित र आत्मनिर्भर सञ्चालनका लागि सशक्तिकरण र आवश्यक सहयोग प्रदान गरिनेछ ।