काठमाडौँ । माओवादी केन्द्रले संसद्को हिउँदे अधिवेशन बोलाउन माग गरेको छ । सरकारले संसदको अधिवेशन पछि धकेलेर दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने तयारी गरिरहेका बेला त्यसको विरोध गर्दै बैठक बोलाउन माग गरेको हो ।  कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकारले अध्यादेश ल्याएर दल फुटाउने षड्यन्त्र गरेको भन्दै पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा बिहीबार बसेको स्थायी समितिले आपत्ति जनाएको छ । सरकार अस्थिरता ल्याउन उल्टो बाटोमा हिँडेको निष्कर्ष निकालेको छ । पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सरकार संसद् बोलाउनुपर्नेमा अध्यादेशको बाटोमा अघि बढ्न खोजेको र दल फुटाउने षड्यन्त्रमा लागेको बैठकमा बताएका थिए । उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले संसद् बोलाउन सरकारलाई दबाब दिने बताए । ‘सरकारले संसद् आह्वान गर्न आनाकानी गरेको छ । अब संसद् बैठक बोलाउन दबाब दिनुपर्छ । यतिबेला दलसबन्धी अध्यादेश ल्याउने कुरा गलत छ,’ उनले भने, ‘दल विभाजन गरी सरकार निरंकुश बाटोमा हिँड्न खोजेको छ । हाम्रो पार्टीले त्यसको सशक्त विरोध गर्छ ।’ बैठकमा दाहालले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले गरेका राम्रा कामलाई ओली सरकारले अवरुद्ध गरेको आरोप लगाएका छन् । त्यसको प्रतिवाद गर्न कार्यक्रम बनाउने बताएका छन् । मध्यपहाडी लोकमार्ग र हुलाकी राजमार्ग केन्द्रित ६ महिने अभियान चलाउने निर्णय पुस २१ देखि सुरु हुने केन्द्रीय समितिले गर्ने जानकारी पनि दाहालले दिएका थिए । स्थानीय तहको उपनिर्वाचनको परिणामले माओवादीप्रति भरोसा जागेको उल्लेख गर्दै दाहालले आफ्नो पार्टीले जितेका पालिकामा समाजवादको अभ्यास गर्नुपर्ने बताए । माओवादीलाई पुनर्निर्माणका लागि नेता तथा कार्यकर्ता ६ महिनासम्म स्थानीय तहसम्म खट्नुपर्ने भन्दै आफूले त्यहीअनुसार राजनीतिक प्रतिवेदन तयार गर्ने बताए । ‘पार्टी रूपान्तरण र पुनर्निर्माणको संकल्प ः आजको आवश्यकता’ शीर्षकमा राजनीतिक दस्ताबेज तयार गरी पार्टीभित्रका समस्या हल गरेर जानुपर्ने निष्कर्ष निकालेको जानकारी गराएका थिए । माओवादीले विगतमा आदिवासी, जनजाति, महिला, दलित, मधेशी र पिछडिएको समुदायको पहिचानको अभियानमा चुकेको स्वीकार गर्दै आगामी दिनमा त्यसलाई ध्यान दिने गरी राजनीतिक प्रतिवेदन बनाउने तयारी उनको छ । राज्य र पार्टीका हरेक अंगमा महिला सहभागिताको प्रतिशत बढाउने प्रतिबद्धता पनि दाहालको छ । उनले ‘संविधानको रक्षा वा संशोधन’ सन्दर्भमा राजनीतिक स्थायित्वका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति, पूर्ण समानुपातिक प्रणाली र सांसद बाहिरबाट मन्त्री हुने पार्टीको धारणा हुनुपर्ने बताए ।
‘विभिन्न समुदायको पहिचानमा ध्यान पुगेको छैन । आदिवासी जनजाति, महिला, दलित, मधेशीलगायत पिछडिएका समुदायका अधिकारको ध्यान दिनुपर्छ,’ दाहालले आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदनको उल्लेख गरेका छन् । उक्त प्रतिवेदनमा माओवादी सरकार नजाने उल्लेख गरेका छन् । ‘पार्टी प्रतिपक्षमा बसेर संगठन निर्माण गर्छ । सरकारतिर होइन, जनतातिर फर्कन्छ,’ उनको भनाइ छ, ‘सरकारका कमजोरीको सदन र सडकबाट विरोध र खबरदारी गर्ने गर्छ । सरकार बनाउने खेलमा लाग्दैन ।’ साथै माओवादीले पार्टीे शुद्धीकरण नगरेसम्म सशक्त हुन नसक्ने भन्दै सबै केन्द्रीय सदस्यले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । माओवादी नेता तथा कार्यकता ‘नवधनाढ्य’ मा परिणत भइरहेका बेला दाहालले सम्पत्ति विवरण बुझाउने प्रस्ताव गरेका हुन् । स्थायी समिति बैठकमा दाहालले भने, ‘पार्टी शुद्धीकरण गर्न सबै नेताले केन्द्रीय कार्यालयलाइै सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्नेछ । पारदर्शिताको उदाहरण हामी आफैं हुनुपर्नेछ ।’ माओवादीले २०६५ मा केन्द्रीय सदस्यको सम्पत्ति विवरण संकलन गरे पनि सार्वजनिक गरेको थिएन । त्यसपछि २०६९ असोजमा नेता अमिक शेरचनको संयोजकत्वमा माओवादीका नेताको सम्पत्ति छानबिन गर्न गठित छानबिन समिति गठन भएको थियो । समितिसमक्ष ६५ वटा उजुरीमाथि छानबिन गरे पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक भएन । सम्पत्ति छानबिन गर्न उच्च तहका नेतादेखि कार्यकर्तासम्मको उजुरी परेको थियो ।