काठमाडौं ।  नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता विवादसम्बन्धी मुद्दामा फेरि सुनुवाइ हुने भएको छ ।  सर्वोच्च अदालतले बिहीबार मुद्दाको सुनुवाइका लागि अनुमति दिएको हो ।  प्रधानन्यायाधीश मनोज शर्मा तथा न्यायाधीशद्वय नित्यानन्द पाण्डे र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले पुनरवलोकन निवेदनमा सुनुवाइको अनुमति दिएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ ।  विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित गगन थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई आधिकारिकता दिने निर्णयविरुद्ध तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवा र तत्कालीन कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले सर्वोच्चमा पुनरवलोकन निवेदन दिएका थिए । सर्वोच्चका दुई न्यायाधीशको संयुक्त इजलासले निर्वाचन आयोगको निर्णय सदर गरेपछि देउवा पक्ष पुनरवलोकन निवेदन लिएर सर्वोच्च पुगेको हो । 

वैधानिक तथ्य थप स्पष्ट हुने अवसर : विश्वप्रकाश 
काँग्रेस उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले विशेष महाधिवेशनसम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतले पुनरावलोकनका लागि अनुमति दिएको निर्णयले महाधिवेशनको वैधानिक पक्ष थप स्पष्ट हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतले विशेष महाधिवेशनसम्बन्धी अघिल्लो फैसलामाथि पुनरावलोकनका लागि निस्सा दिने आदेश जारी गरेपछि सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया जनाउँदै शर्माले न्यायिक प्रक्रियाबाट विषयको थप विस्तृत परीक्षण हुने बताएका हुन् । उनका अनुसार यसअघि संयुक्त इजलासले रिट खारेज गर्दै विवादको न्यायिक निरूपण गरिसकेको भए पनि पुनः परीक्षणको प्रक्रियाले विशेष महाधिवेशनसँग सम्बन्धित वैधानिक तथ्य र राजनीतिक यथार्थलाई अझ व्यापक रूपमा प्रस्तुत गर्ने अवसर प्रदान गर्नेछ । शर्माले विशेष महाधिवेशनसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण तथ्य र आधार अदालतसमक्ष पुनः प्रस्तुत गर्न आफूहरू खुला र तयार रहेको पनि उल्लेख गरेका छन् । यसअघि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले वैशाख ४ गते विशेष महाधिवेशनबाट चयन भएको सभापति गगन थापाको नेतृत्वको कार्यसमितिलाई वैधानिक मान्यता दिएको थियो । सोही क्रममा पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा पक्षबाट दायर गरिएको रिट भने खारेज भएको थियो ।
उक्त फैसलामाथि पुनरावलोकनको माग गर्दै पूर्वसभापति देउवा पक्षले साउन ७ गते निवेदन दर्ता गराएको थियो। त्यसै निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले पुनरावलोकनका लागि निस्सा दिने आदेश जारी गरेको हो ।