काठमाडौँ । नेपाल समाजवादी पार्टीका नेता एवं गण्डकी प्रदेश सभाका सदस्य फणीन्द्र देवकोटाको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । सोमबार सुनुवाइ सकिएसँगै फणीन्द्रलाई कारबाही गर्ने नेकपा माओवादी केन्द्र र सभामुख कृष्ण प्रसाद धितालको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सोमबार न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको इजलासले आदेश दिएको हो ।  देवकोटाले आफूमाथि गरिएको कारबाही बदरको माग गर्दै सर्वोच्चमा गन असार ६ गते रिट दायर गरेका थिए । अदालतमा दिएको रिटमा उनले आफू समाजवादीकै सांसद रहेको दाबी गर्दै माओवादीले कारबाही गर्नै नसक्ने उल्लेख गरेका थिए । गएको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्रसहितको गठबन्धनबाट देवकोटाले चुनावमा भाग लिएका थिए ।
उनले रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म जेठ २९ गते र जेठ ३२ गतेको सूचना गण्डकीका सभामुखले गरेको घोषणा समेत कार्यान्वयन नगर्न नगराउन र आफूलाई सांसदका हैसियतमा कामकाज गर्न कुनै अवरोध नगर्नू भनी अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए ।
उनले रिटसँगै एकल चुनाव चिन्ह लिई निर्वाचनमा भाग लिने माओवादीको २०७९ साउन २६ र समाजवादीको २०७९ साउन २९ गते बसेको केन्द्रीय समितिको निर्णय पनि अदालतमा पेस गरेका थिए । २०७८ फागुन ५ गते निर्वाचन आयोगमा समाजवादी पार्टी दर्ता भएको थियो । निर्वाचनमा प्राप्त जनादेश अनुसार नै गण्डकी प्रदेशमा विश्वासको मत दिएको दाबी देवकोटाको थियो । उनले नेपाली कांग्रेसका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई विश्वासको मत दिएका थिए ।  लगत्तै देवकोटालाई माओवादी संसदीय दलका नेताले २०८१ जेठ २९ गते स्पष्टीकरण सोधेको र ३१ गतेको पत्रबाट कारबाही गरिएको थियो । देवकोटा पाण्डे नेतृत्वको सरकारमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी  मन्त्री समेत छन् । देवकोटा गत प्रदेश सभा निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रको चुनाव चिन्ह लिएर गोरखा २ (१) बाट निर्वाचित भएका थिए ।

‘फणीन्द्र देवकोटालाई माओवादीले कारबाही गर्न मिल्दैन’
नेकपा माओवादी केन्द्रको कारबाहीमा परेका गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य फणीन्द्र देवकोटाको कारबाही गर्न नमिल्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले सोमबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।  सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको इजलासले सोमबार रिट निवेदकको टुंगो नलागेसम्म गत जेठ ३२ गते भएको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो । 
माओवादी केन्द्रले ३१ गते पत्रबाट गरेको कारबाही पत्र सुनाउँदै सभामुख कृष्ण प्रसाद धितालले निलम्बनको सूचना पढेर सुनाएका थिए ।  देवकोटाले सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटमाथिको सुनुवाइपछिको आदेशमा भनिएको छ, ‘निवेदक आवद्ध नभएको राजनीतिक दल नेकपा ९माओवादी केन्द्र०बाट निवेदकलाई दल त्याग गरेको भनी गण्डकी प्रदेश सभा सदस्यबाट निष्कासन गर्न पाउने अधिकार उल्लिखित संवैधानिक र कानूनी व्यवस्थाको रोहमा प्रत्याभूत गरेको नदेखिएको परिप्रेक्ष्यमा मिति २०८१÷२÷३२ को गण्डकी प्रदेश सभाको माननीय सभामुखको निर्णय तथा सूचना कार्यान्वयन भएमा निवेदकले जनप्रतिनिधिको हैसियतमा भूमिका निर्वाह गर्न नसक्ने भई अपुरणीय क्षति पुग्ने देखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदनको टुङ्गो नलागेसम्म मिति २०८१÷२÷३२ को गण्डकी प्रदेश सभाको माननीय सभामुखको निर्णय तथा सूचना कार्यान्वयन नगर्नू, नगराउनू तथा निवेदकलाई गण्डकी प्रदेश सभाको सदस्यको हैसियतमा कार्यरत रहन दिनू भनी विपक्षीहरुका नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ (२) को (क) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ।’ देवकोटाले आफूमाथि गरिएको कारबाही बदरको माग गर्दै सर्वोच्चमा गन असार ६ गते रिट दायर गरेका थिए । अदालतमा दिएको रिटमा उनले आफू समाजवादीकै सांसद रहेको दाबी गर्दै माओवादीले कारबाही गर्नै नसक्ने उल्लेख गरेका थिए । उनले रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म जेठ २९ गते र जेठ ३२ गतेको सूचना गण्डकीका सभामुखले गरेको घोषणा समेत कार्यान्वयन नगर्न नगराउन र आफूलाई सांसदका हैसियतमा कामकाज गर्न कुनै अवरोध नगर्नू भनी अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए । उनले रिटसँगै एकल चुनाव चिन्ह लिई निर्वाचनमा भाग लिने माओवादीको २०७९ साउन २६ र समाजवादीको २०७९ साउन २९ गते बसेको केन्द्रीय समितिको निर्णय पनि अदालतमा पेस गरेका थिए ।