काठमाडौं । उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले संसदमा बोल्न पाउनुपर्ने माग राख्दै सभामुख देवराज घिमिरेलाई निवेदन दिएका छन् । संघीय संसदका सभामुख घिमिरेलाई सम्बोधन गर्दै दिएको लामिछानेको निवेदन सचिवालयमा दर्ता गरिएको छ ।  ‘संघीय संसदको गत अधिवेशनमा मैंले सम्हालेको मन्त्रालयसँग सम्बन्धित एवम् मेरो व्यक्तिगत विषयमा माननीय सदस्यहरुले विभिन्न प्रश्नहरु उठाउनु भएको थियो । सो सम्बन्धमा मंैले संसदमा उपस्थित भई सार्वभौम संसदमार्फत आम जनतालाई जानकारी गराउन चाहेको थिएँ । तर संसदमा उत्पन्न भएको गतिरोधको कारण संभव भएन । यसबाट आकस्मिक, शून्य र विशेष समयमा उठेका विषयको जवाफ सम्बन्धित मन्त्रीले सात दिनभित्र सदनमा दिनु पर्नेछ भन्ने प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७९ को नियम १५ को उपनियम (२) मा उल्लेख भएको व्यवस्थाको उल्लंघन हुन गएको छ । जनताको जिम्मेवार प्रतिनिधि एवं गृहमन्त्री भएको कारण माननीय सदस्यहरुले उठाउनु भएको विषयमा आम नागरिकलाई जानकारी गराउनु मेरो अधिकार, कर्तव्य र जिम्मेवारी रहेको हुँदा यहि २८ गतेबाट चालु हुने अधिवेशनको यथााशक्य प्रारम्भिक दिनहरुमा संसदमा उपस्थित भई गत अधिवेशनमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिने व्यवस्था मिलाई दिनुहुन, मेरो व्यक्तिगत विषयमा उठेका प्रश्नहरुको सम्बन्धमा उजूरी जाहेरी, अनुसन्धान तथा अभियोजन समेत नभएको भनि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट मलाई जानकारी गराइएको पत्र यसैसाथ संलग्न गरी सम्माननीयज्यू समक्ष निवेदन गर्दछु,’ गृहमन्त्रीले दिएको निवेदनमा उल्लेख छ ।

‘सफाइको मौका त फाँसीमा झुण्ड्याउन लगिएको मान्छेले पनि पाउँछ होलानि ?’
उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सरकार सहकारी पीडितको समस्या समाधान गर्न प्रतिबद्ध रहेको बाताएका छन् ।  तर, उनले आफू जोडिएको सहकारी अनियमिततालाई लिएर उठेको प्रश्नमा संसदीय समिति नचाहिने बरु आफूले संसदमा जवाफ दिन पाउनुपर्ने बताएका छन् । मंगलबार दिउँसो सभामुखले बोलाएको शीर्ष नेताहरुको बैठकपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापतिसमेत रहेका गृहमन्त्री लामिछानेले आफूविरुद्ध महान्यायाधिवत्ताले समेत कहीँकतै मुद्दा नचलेको बताएको उल्लेख गरे । उनले आफूविरुद्ध एउटै उजुरी नपरेको, विना आधार मिडिया र प्रतिपक्षले सवाल गरेकै भरमा समिति गठन गर्नुपर्ने माग आधारहीन भएको बताए । 
‘सदनबाट मंैले आफ्नो कुरा राख्न पाउनुपर्छ । सदनमा आफ्ना कुरा राखिसकेपछि चित्त बुझेन भने संसदीय समितिमा बोलाउनुपर्यो । एकैपटक मान्छेलाई थुन्न खोज्ने, केही गर्न नदिने ? सफाइको मौका त फाँसीमा झुण्ड्याउन लागेको मान्छेले पनि पाउँछ होला नि ?’ उनले थपे, ‘कुरा मिडिया, समाज र सामाजिक सञ्जालमा चल्यो । प्रहरीमा निवेदन छैन । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा बुझ्दा काँही कुनै अदालतमा प्रतिवादी बनाइएको छैन । कसैले कहीं पनि बयानमा बोलेको छैन । बोल्न, स्पष्टिकरण दिन, आफ्ना कुराहरु राख्न कहींपनि पाइएको छैन सिधै छानबिन समिति चाहियो ? यस्तो पनि हुन्छ ? हामीले गरेको संसदीय अभ्यास यही हो ?  कुनै आधारविना बोलेर मात्र हुँदैन । प्रमुख प्रतिपक्षले भनेर मात्र हुँदैन ।’ उनले सदन चलाउन प्रतिपक्षले जिम्मेवार भएर साथ दिनुपर्नेमा जोड दिए ।  सहकारीको समस्या समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका उनले थपे, ‘क्याविनेटले फास्ट ट्रयाकबाट गएर कानून सम्मत वचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउने निर्णय गरिसकेको छ, सरकार यो अधिवेशनमा त्यसलाई सदनमा लिएर जाने तयारीमा छ ।’