पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले विश्वासको मत पाएको घोषणा गरिएसँगे याे घाेषणा विवादमा परेकाे छ । गण्डकी प्रदेशमा हिजाे भएको मत बिभाजनमा मुख्यमन्त्री अधिकारीले पेश गरेको विश्वासको मतको पक्षमा ३० मत परेको थियो भने विपक्षमा २७ मत परेको थियो । त्यस्तै २ मत तटस्थमा परेको थियो । मतदान प्रक्रियामा ५९ सदस्यले भाग लिएका थिए । ६० सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतको लागि ३१ मत आवश्यक रहको अवस्थामा सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले संविधान अनुसार निर्णायक अवस्थामा आफूले मत दिन पाउने भन्दै मुख्यमन्त्री अधिकारीले विश्वासको मत पाएको घोषणा गरेका थिए । सभामुखले घोषणा गर्नासाथ कांग्रेसका सांसदहरुले नाराबाजी गर्दै वेल घेराउ गरेका थिए । अब यो विषय फेरी अदालतमा पुग्ने भएको छ । 

चैत २५ गते मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त भएका अधिकारीले सरकार दाबी गर्दा सभामुखको मत गणना गरेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर भएकोमा सर्वोच्चले प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिएर नै सरकारको बहुमत तय हुने भन्दै रिट खारेज गरेपछि मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत लिने बाटो खुलेको थियो । नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले आफुहरु फेरी अदालत जाने बताएका छन् । उनले सभामुखले संबिधान विपरित काम गरेको भन्दै आफुहरु फेरी अदालत जान बताएका हुन् । ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा कांग्रेसको २७, एमालेको २२, माओवादी केन्द्रको डा. बाबुराम भट्टराईको पार्टी नेपाल समाजवादी पार्टीसहित ८, राप्रपाको २ र एकीकृत समाजवादीको एक सिट रहेको छ ।