काठमाडौँ । सुदूरपश्चिमबाट शुरु हुन खोजेको सत्ता समीकरणको बिभाजनको बिजारोपण अहिलेलाई टरेको देखिएको छ ।  प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले यस अघिको आफ्नो निर्णय सच्याउदै एकीकृत समाजवादीलाई मुख्यमन्त्री दिन तयार भएसँगै सत्ता समीकरणको संकट टरेको देखिएको छ ।  सुदूरपश्चिममा यसअघि नाउपाका दुई सांसदले गरेको दाबि अस्वीकार गरिएको छ र विहिबारसम्म नयाँ दाबि पेश गर्न आव्हान भएको छ ।  अब एकीकृत समाजवादीका दिर्घ सोडारी मुख्यमन्त्री बन्ने तयारीमा छन् । उनले एमाले, माओवादी केन्द्रको समर्थनमा सरकारमा दाबि गर्ने तयारी गरेका छन् । सोडारीलाई नाउपाका कति सांसदले सर्मथन गर्छन भन्ने स्पष्ट रहेको छैन । नाउपामा संसदीय दलको नेताको विवाद र रेशम चौधरी पक्षका बहुमत सांसदले सोडारीलाई समर्थन गर्ने नगर्ने स्पष्ट नरहेकाले सत्ता समीकरणको योजना अनुसार बहुमत पुग्ने स्पष्ट भने भइसकेको छैन ।  सुदूरपश्चिममामा एमालेका १०, माओवादी केन्द्रका १०, एकीकृत समाजवादीका ४ सांसद छन् ।  त्यस्तै नाउपाका ७ तथा राप्रपा र स्वतन्त्र एक एक सांसद रहेका छन् ।  एकीकृत समाजवादीले पुर्व सहमति अनुसार आफुलाई मुख्यमन्त्री नदिएको भन्दै समीकरणमा विद्रोह गरेको सुदूरपश्चिमको घटना अहिलेलाई टरेको बताइए पनि यो दिर्घकालिन समाधान भने नभएको विश्लेषण गरिएको छ । एकीकृत समाजवादीले केन्द्रमा सम्मानजनक भागबण्डा मात्र मागेको छैन सातै प्रदेशमा बार्गेनिङ गरिरहेको छ ।  आफु निर्णायक रहेको बागमती र मधेश प्रदेशमा सम्मानजनक भाग नपाएको एकीकृत समाजवादीको गुनासो कायम छ । सुदूरपश्चिमको घटनाले उसलाई सत्ता समीकरणमा आफ्नो बार्गेनिङ शक्तिलाई अझ बढाएको देखिएको छ ।  तत्कालका लागि टरेको जस्तो देखिएको समीकरणको संकट यसका नेताहरुले एकीकृत समाजवादीका माग कहिलेसम्म र कति पुरा गर्दै जान्छन्, त्यो हेर्न भने रोचक हुने देखिएको छ ।  सत्ता समीकरणमा एकीकृत समाजवादीले गरेको विद्रोह शान्त भएपनि यसका अन्य समस्या भने बढ्दै गएको देखिएको छ।समीकरणको प्रमुख समस्या रास्वपा सभापति एवम गृहमन्त्री रवि लामिछाने बनेका छन् ।  सहकारी ठगी प्रकरणमा एक पछि अर्को  प्रमाण बाहिरिदै गर्दा उनी हरेक दिन घेराबन्दीमा परिरहेका छन् ।सहकारी पिडित सडकमा उत्रिएका छन् भने प्रहरीले गरेको अनुसन्धानमा लामिछानेले ऋण लिएको देखिएर पनि प्रतिवादी नबनाएको घटनाले लामिछानेसँग मात्र होइन सिंगो सरकारमाथि प्रश्न उठेको छ । लाखौ आम जनताको बचत हिनामिना भएको यस प्रकरणले लामिछानेलाई मात्र होइन सिंगो सरकार र समीकरणलाई घेर्दै लैजानेमा कुनै शंका छैन । अब अहिलेका सत्ता समीकरण दलहरुले यो विषयलाई कति लामो सम्म अहिलेको अवस्थामा लैजान सक्छन् भन्ने मात्र देखिएको छ ।  आम जनताको बचत लुटिएको छ । करोड रकम अवैध रुपमा लिएको विषय प्रमाणित भैसक्दा पनि सरकारले सामान्य घटना जस्तो बनाउदै जानुलाई सामने रुपमा लिन नसकिने र यसले समग्र समीकरणलाई नै कमजोर बनाउदै जाने देखिन्छ ।  त्यसैले एकीकृत समाजवादीको विद्रोह तत्कालका लागि रोकिए पनि लामिछानेको संकटलाई सरकार र समीकरणले कसरी टार्छ, हेर्न बाँकी छ ।