दोस्रो पटक गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका रवि लामिछानेले आफूलाई सर्वेसर्वा शासक बनाउने प्रयाश गरिहेरे । परोक्ष रुपमा नागरिकको गला थिच्ने नियत बोकेको निर्देशन चौतर्फि आलोचनाको तारो बनेपछि फिर्ता लिन लामिछाने विवश भए । 
अस्थीर र कुण्ठाग्रस्त मनस्थितिको उपज स्वरुप प्रकट भएको गृहको निर्देशनले सरकारको असली चरीत्र एकपटक उदांग पारेको छ । जसलाई सचेत नेपाली जनताले एक स्वरमा विरोध गरे र दिनभरी पनि टिक्न दिएनन् । जनताले आफ्नो तागत चिनाईदिएर सरकारलाई गतिलो जवाफ पनि दिएका छन् । पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार र उसले पुलपुल्याएको गृह प्रशासनले यसबाट राम्रै पाठ सिक्ला भनेर आशा गर्न सकिन्छ ।
प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कस्तो बिषय हो भन्ने कुरा चर्चित गृह मन्त्री रवि लामिछानेले पनि राम्ररी बुझेको हुनुपर्छ । आधारभूत रुपमा टेलिभिजनका कार्यक्रम प्रस्तोता रहीसकेका लामिछानेको हैसियत राजनीतिक रुपमा अहिलेको अवस्थामा स्थापित हुनमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्राको ठूलो योगदान रहेको कुरा उनले बुझेकै हुनुपर्ने हो । तर, दोस्रो पटक सत्तामा आएलगत्तै यही स्वतन्त्रतामाथि नै प्रहार गर्न किन उनी तत्पर भए भन्ने कुरा भने सोचनीय छ । 
लामिछानेको निर्देशनमा ६८ बुँदे निर्देशनमार्फत प्रमुख जिल्ला अधिकारी ९सीडीओ० लाई सक्रिय राजतन्त्रको हालिमुहाली भएका बेलाको अञ्चलाधीशलाई जस्तै असंवैधानिक काम गराउन खोजे ।
गृहमन्त्री बनेको दुई साता नबित्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा० का सभापति लामिछानेले ७७ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निरंकुश निर्देशन जारी गरेर सरकारको नियत खुलासा गरिदिए । लामिछानेले प्रहरी र प्रशासनका एक–एक जना प्रतिनिधि सम्मिलित डेक्स नै स्थापना गरेर छापा तथा अनलाइन सञ्चार माध्यमलाई नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिएपछि बिहीबार देशभरी यसले तरंग उत्पन्न गर्यो,खासगरी सञ्चार जगत  र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका पक्षधरहरु । तर, पनि यो निर्देशनमा नागरिक खबरदारीका अघि गृह प्रशासन टिकिरहन भने सकेन ।
गृहको यो निर्देशन संविधान, अन्य प्रचलित कानून, लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था विपरीत रहेको भनेर विज्ञ तथा सरोकारवालाले आलोचना समेत गरे । नेपाल पत्रकार महासंघले यस्तो निर्देशनले संविधानप्रदत प्रेस स्वतन्त्रताको हकलाई कुण्ठित गरेको भनेर विरोध गरिसकेको छ ।
महासंघले, ‘जिल्ला प्रहरी कार्यालय र प्रशासन कार्यालयमै डेस्क स्थापना गरेर सञ्चार माध्यम समेतलाई निगरानीमा राख्ने प्रावधान संविधानप्रदत्त प्रेस स्वतन्त्रताको हकलाई कुण्ठित गर्ने कार्य भएको’ भनेर आलोचना गरेको थियो । 
प्रस्तावनामै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता उल्लेख भएको संविधान भएको देशमा यस्तो निर्देशन आउनु कल्पना बाहिर भएको विज्ञहरूको धारणा व्यक्त गरे । यस्तो निर्देशनले अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रतामा आँच आउने र आजको युगमा छापा तथा अनलाईन पोर्टललाई मात्रै होइन, सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले पनि संविधान र कानूनले दिएको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने विज्ञहरुको भनाई छ ।
गृहमन्त्रीले निर्देशनमा प्रयोग गरेको शब्द नै भ्रम सिर्जना गर्ने खालको भएको र यो भ्रामक, अनर्गल, आधारहीन सन्देश प्रवाह गर्नेलाई कारबाही गर्ने कानून हुँदाहुँदै आएको यो निर्देशन आफैंमा शंकास्पद रहेको भनेर चौतर्फी आलोचना भयो ।
सञ्चार माध्यमलाई नियमन गर्ने निकाय हुँदाहुँदै गृह प्रशासनबाट यस्तो निर्देशन आउनु आपत्तीजनक थियो । सञ्चारमाध्यममा आएका सामग्रीको नियमन गर्ने दायित्व प्रेस काउन्सिल नेपालको रहेको र काउन्सिलले त्यस्तो अभ्यास गरिरहेको अवस्थामा प्रशासनिक निकायलाई कारबाहीसम्मको अधिकार दिनु पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको संवैधानिक अधिकारको ठाडो उल्लङ्घन थियो ।
सरोकारवाला संघसंस्था, नागरिक तह र विज्ञहरुले गृह प्रसाशनको चर्को आलोचना गरेपछि गृह मन्त्री लामिछानेले गृहको निरंकुश निर्देशन फिर्ता लिएका छन् ।
सरकारले नागरिकको संवैधानिक अधिकार कुण्ठित हुनेगरी प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि कुनै पनि किसिमको अंकुश लाउने कुरा सोच्ने पनि नगरोस् भनेर यो घटनाले सन्देश दिएको छ । सरकारले यसको सन्देश राम्ररी मनन गर्न आवश्यक छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र गठबन्धनका सदस्य दलहरुले देशमा राजनीतिक संकट आएका बेला नेपाली जनता र प्रेसले के कस्तो भूमिका निर्वाह गरेका थिए, दल र ती नेताहरु कसरी सतहमा देखिन असमर्थ थिए भन्ने कुरा पटक पटक स्मरण गर्न आवश्यक छ । जनतालाई जिस्क्याउने गरी आएको गृह मन्त्रालयको निर्देशन रातारात फिर्ता लिए पनि यो सरकारसँग जनता र प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका पक्षधर समुदाय सतर्क भएका छन् भन्ने कुरा पनि सत्ता गठबन्धनका सहयात्री दलहरुले बिर्सन मिल्दैन ।