काठमाडौं । २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछिका सबैजसो सभामुखहरूको एउटै गुनासो हुने गरेको छ, सरकारले आफूलाई टेरेन अर्थात् टेरपुच्छर लाउन छाड्यो । पञ्चायत ढलेपछि निर्वाचित पहिलो प्रतिनिधि सभाका सभामुख दमननाथ ढुंगाना र तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला त एकअर्काका प्रतिद्न्दी जस्तै लाग्थे । सभामुखमाथि प्रतिपक्षतिर ढल्केको आरोप थियो भने संसद्लाई टेरपुच्छर नलाएको भनेर प्रधानमन्त्री आलोचित थिए ।  त्यतिखेरको आक्रामक प्रतिपक्ष थियो एमाले र सानो संख्यामा भएपनि संयुक्त जनमोर्चाको सार्वजनिक अनुहारमा अहिलेको माओवादी केन्द्रको पनि उपस्थिति थियो । बहुदलीय व्यवस्थामा आफ्नो उपस्थिति देखाउने झिनो प्रयत्न गर्दै थिए पूर्व पञ्चहरू दुई झण्डा बोकेर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी थापा र चन्दका नाउँमा । गजेन्द्र नारायण सिंहको नेतृत्वमा मधेशवादी राजनीतिक व्यक्तिहरू संगठित हुने प्रयत्न गर्दै थिए आक्कल झुक्कल हिन्दी भाषामा भाषण ठोकेर । नागरिकता उनीहरूको एकमात्र माग थियो, सदाबहार ।
यस्तो मिश्रित चरित्रको संसद्को नेतृत्व गरिरहेका कानुनी पृष्ठभूमि बोकेका नेपाली कांग्रेसका नेता दमननाथ ढुंगाना संसद् भनेको प्रतिपक्षको हो भन्ने सिध्दान्तलाई व्यवहारमा उतार्ने प्रयाश गरिरहन्थे । सभामुखको यो सैध्दान्तिक पक्षपोषणले दंग थिए प्रतिपक्षी दल भने चेपुवामा परेको थियो सरकार । यही कारणले सभामुख र प्रधानमन्त्रीबीचको सम्बन्धमा तुसारो परेको थियो ।
बारम्बार अवरोध  भैरहने त्यतिबेलाको संसदमा सभामुख रुलिङ गरिरहन्थे भने सरकार पनि अवज्ञा गरिरहन्थ्यो । यसले गर्दा संसद्का नियमित कारबाही सधैजसो स्थगनमा परिरहन्थे ।
रामचन्द्र पौडेल, तारानाथ रानाभाट, सुवासचन्द्र नेम्बाङ, ओनसरी घर्ति, कृष्णबहादुर महरा, अग्नीप्रसाद सापकोटा पनि सभामखु थिए र अहिले देवराज घिमिरे उनीहरूका उत्तराधिकारी छन् । यी सबै राजनीतिक व्यक्तिहरूले प्रतिनिधि सभाको नेतृत्व गर्दा निष्पक्षताको तराजु ढल्किनबाट जोगाउन नसकेको आरोप खेपेकै हुन् । अहिले पनि त्यो पद निष्पक्षताको कसीमा खरो उत्रिन नसकेको गुनासो प्रतिपक्षी दलहरूको छ । 
सभामुखले दलीय प्रभावबाट मुक्त हुन नसक्दा नै सरकारले उसका रुलिङलाई महत्व नदिएको देखिँदै आएको छ । जुन दलको प्रतिनिधिका रुपमा सभामुख चुनिएका नेताले दलीय झुकाव त्याग्न नसक्दा उनलाई अरु दल खासगरी सरकारले अटेर गरेको बुझ्न सकिन्छ । विगतमा पनि यस्ता उदाहरण प्रकट भएकै हुन् ।
सभामुख देवराज घिमिरे एमालेका पुराना नेता हुन् । पार्टी संगठनको लामो अनुभव सँगालेको उनी अचानक संसद्को  प्रमुख संवैधानिक पदमा पुगेका हुन् । तसर्थ संसदीय अभ्यासमा सांसदका रुपमा पाएको अनुभवले मात्र उनलाई सभामुखको रथ हाँक्न सकस परेको भए त्यसलाई अन्यथा मान्न सकिँदैन ।
अहिले सभामुखको त्यस्तै भूमिका महसुश गरिरहेका सत्तारुढ गठबन्धन दल र प्रतिपक्ष सदनभित्रको संसदीय मर्यादा ओझेलमा पर्दै गएको ठान्छन् । तैपनि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको सरकारबाट जवाफ नआएपछि सभामुखले विभिन्न सन्दर्भमा सरकारलाई जवाफदेही बनाउन रुलिङ गरेका छन् । तर सरकारले सभामुखको रुलिङको उपेक्षा गर्दै आएको छ । यसमा सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेका दलहरू र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको आन्तरिक प्रतिशोधको राजनीति पनि कारक रहेको बुझ्न सकिन्छ । 
दक्षिण कोरियामा रोजगारीका लागि जान भाषा परीक्षामा दोहो¥याएर सहभागी हुन पाउने र नपाउने बिषयमा भएको प्रदर्शनमा ललितपुरको बालकुमारीमा प्रहरीको गोलीबाट युवाहरू मारिएको घटना पनि वामपन्थी दलहरूको राजनीतिक प्रतिशोधको मुद्दा बनिरहेको कुरा प्रष्ट छ । मन्त्री प्रकाश ज्वालालाई त्यस घटनाको मुख्य जिम्मेवार ठहराउँदै सरकारले नै गठन गरेको छानबिन समितिले प्रतिवेदनमै किटानी गरेको छ । यसैलाई आधार मानेर प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले मन्त्रीको राजीनामा मागिरहेको छ भने अरु साना प्रतिपक्षी दल पनि यसैमा समर्थन गरिरहेका छन् । तर मन्त्रीको दल एकिकृत समाजवादी उनलाई जोगाउन लागेको छ भने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल सत्तारुढ गठबन्धनको सहयात्री दललाई रुठ्याउन चाहिरहेका छैनन् । संसद्मा नियमित रुपमा यो बिषय उठाएर बैठक नै अवरुध्द भैरहेको छ भने सभामुख घिमिरेले सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दै सदनमा उपस्थित भएर स्पष्ट जवाफ दिन रुलिङ पनि गरिरहेका छन् । तर सरकारले रुलिङलाई त्यति महत्व दिईरहेको छैन ।  
अहिले चलिरहेको संसद् अधिवेशनमा प्रारम्भ देखिनै बालकुमारी घटनामा दोषी ठहरिएका मन्त्री र अधिकारीहरूलाई कारबाही गरिनुपर्ने, दुग्ध उत्पादक किसानले भुक्तानी पाउनुपर्ने तथा लघुवित्त र मिटरव्याज पीडितको समस्यालगायतका मुद्दा उठिरहेकोमा सरकारले नसुनेको भन्दै सोमबार पनि प्रतिपक्षीले आक्रोश पोखे ।
संसद्को प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलगायतका केही स्वतन्त्र सांसदहरूले सदनमा निरन्तर रुपमा उठाइएका जनजीविकासँग जोडिएका विषयमा सरकार जवाफदेही नबनेको भन्दै विरोध गरे । प्रतिनिधि सभा बैठक प्रारम्भ गर्नासाथ रास्वपा, एमाले, राप्रपासँगै केही स्वतन्त्र सांसदले विरोध जनाए ।
सभामुख देवराज घिमिरेले विशेष समयमा बोल्न अनुमति दिएपछि प्रतिपक्षी दलबाट नेतृत्व गर्दै बोलेका एमाले सांसद गोकुल बाँस्कोटाले सरकारले बालकुमारी घटनाको दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने पार्टीको अडान कायमै राखे । उनीहरूमाथि संसद्मा उठाएको प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्रीले दिनैपर्ने ढिपी बाँस्कोटाले गरे । 
‘प्रधानमन्त्रीले आजै जवाफ दिनुपर्छ । उहाँ विवादित मन्त्रीहरूको विषयमा के गर्नुहुन्छ ? कि उनीहरूले राजीनामा दिनुपर्‍यो कि भने प्रधानमन्त्रीले बर्खास्त गर्ने आँट गर्नुपर्‍यो । सुप्रिमो भन्दा माथि कुन सुप्रिमो छ यो देशमा ?’ बाँस्कोटाले प्रश्न गरे । 
बाँस्कोटाले गठबन्धनको झण्डा हल्लाएर देशमा सुुशासन नआउने भन्दै पुन रुलिङको माग गरे । बाँस्कोटाले भने, ‘सभामुख महोदय, स्पष्ट रुलिङ चाहिन्छ ।’  
यस्तै राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देनले अधिवेशन सुरु भएयता निरन्तर आम जनताका समस्या सदनमा उठाइरहँदा त्यसलाई सरकारले वेवास्ता गरेको बताए । 
लिङ्देनले भने, ‘मिटरव्याज पीडितका कुरा, दुग्ध उत्पादक कृषकहरूको भुक्तानीको विषय, लघुवित्त पीडितको समस्या सँगसँगै बालकुमारी घटनामा दोषी ठहरिएका मन्त्रीको राजीनामाको विषय लामो समयदेखि संसद्ले मुद्दाको रुपमा उठाइराख्दा पनि सरकार सुनेर पनि नसुनेको र देखेर पनि नदेखेको जस्तो गरी बसेको छ ।’ 
सदनमा उठाइएका विषयमा सरकार गम्भीर नभए आफूहरू हेरेर नबस्ने भन्दै लिङ्देनले सरकारले सदनको आउने बैठकमा जवाफ नदिए राप्रपाले सदन अवरुद्ध गर्ने र सडकमा पनि जाने चेतावनी दिए ।यस्तै, रास्वपा सभापति रवी लामिछानेले पनि विवादित मन्त्रीहरूले राजीनामा दिनुपर्ने विषयमा अडान छाडेनन् । लघुवित्त पीडितको विषयमा मौनता साँधेका लामिछानेले मिटरव्याज पीडितको विषयमा सरकार गम्भीर बन्नुपर्नेमा जोड दिँदै सडकदेखि सदनसम्म सरकारले विरोध गर्ने ठाउँ र प्रशस्त आधार दिएको बताए । 
उनले सरकारले सदनमा उठेको संवेदनशीलतालाई बुझेर प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने भन्दै सभामुखको रुलिङलाई समेत सरकारले नसुनेको भन्दै ध्यानाकर्षण गराए । 
‘जवाफ माग्दा पाइँदैन् । लोकतान्त्रिक विधि र पद्धतिलाई अनुसरण गरी प्रस्तुत हुँदाखेरी सरकारले नसुनेजस्तो गर्छ । मन्त्रीहरू अझै झण्डा हल्लाएरै हिँड्ने हो भने हामीले यो अभ्यास के को लागि गरेको ?’ उनले थपे, ‘सम्माननीय सभामुखले तीन पटक सदनका उठेका प्रश्नको जवाफ दिन सरकारलाई रुलिङ गरिसक्नुभएको छ । सभामुखको रुलिङलाई पनि वेवास्ता गर्ने ?’ लामिछानेले भने । 
सभामुख घिमिरेले विपक्षी दलहरूले उठाएको विषयमा आगामी बैठकमा (१८ फागुन) जवाफ दिन सरकारलाई रुलिङ गरेका छन् । तर सरकारले जवाफ दिन रुचि देखाईरहेको देखिँदैन ।